ओबीसींच्या राजकीय शक्तीला भुजबळांचा शह ?

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जरांगे पाटील आणि भुजबळ यांचा आरक्षण प्रश्नावरचा सामना उभा करून, त्याचा राजकीय लाभ सत्ताधारी युतीला होतो का, याची चाचणी निश्चितपणे झाली. नुकत्याच विधान परिषदेच्या निवडणुका संपल्या. यामध्ये महाविकास आघाडीचा एक उमेदवार पराभूत झाला. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणामध्ये एक प्रकारे ढवळाढवळ निर्माण होण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली. शरद पवार यांनी समर्थन दिलेल्या आणि पुरस्कृत केलेल्या जयंत पाटील यांच्या पराभवावर, त्यांनी अद्यापही आपली प्रतिक्रिया दिली नाही. तत्पूर्वीच, ओबीसी नेते म्हणवून घेणारे छगन भुजबळ,  त्यांच्या सिल्वर ओक दरबार’मध्ये हजर झाले! यावेळी त्यांना दीर्घवेळ प्रतिक्षा करावी लागली; परंतु, पवार यांची भेट घेतल्यानंतरच भुजबळ बंगल्याच्या बाहेर पडले. या भेटीचा नेमका अन्वयार्थ काय, या दृष्टीने  चाचपणी राजकीय निरीक्षक करीत असताना, एका बाजूला महाविकास आघाडीचे राजकारण, दुसऱ्या बाजूला तिसरी शक्ती निर्माण करण्याचा प्रयत्न,  महाराष्ट्रात होतो आहे. या प्रयत्नांमध्ये सहभाग नेमका कुणाचा असेल, याविषयी आता चर्चेला सुरुवात होईल. महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी आणि महायुती, अशा दोन आघाड्यांमध्ये दोन समान पक्ष आहेत; ज्या पक्षांचे दोन भाग झाले आहेत. दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रात वंचित आघाडीने लोकसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढून, आपली शक्ती कमी जरी करून घेतली असली तरी, विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने पुन्हा एक ताकद निर्मितीची प्रक्रिया सुरू होऊ लागली आहे. वंचित बरोबर एम आय एम आणि आणखी एखादा घटक पक्ष जर जुळला तर, निश्चितपणे वंचितचे बाजूला झालेले मतदार पुन्हा त्यांच्या सोबत येऊ शकतात! अशावेळी छगन भुजबळ हे शरद पवार यांच्या भेटीसाठी वैयक्तिक कारणासाठी गेले की, राजकीय कारणासाठी हे अद्यापही गुलदस्तात आहे. 

एका समूहाचा मोठा नेता बनू पाहणारी एक व्यक्ती, लगेचच मराठा समुदाया समोर जाऊन शरणांगती पत्करते; तेव्हा, ओबीसींनी आपल्या नेतृत्वाविषयी काय विचार करावा, यावर आता खऱ्या अर्थाने चिंतन करणे गरजेचे आहे.  भुजबळ हे स्वतःला ओबीसी नेते म्हणवतात. परंतु, बहुसंख्य असणाऱ्या ओबीसींना जोडून घेण्याची प्रक्रिया मात्र त्यांनी उभ्या आयुष्यात कधी केली नाही. ते मंडल समर्थक आहेत, अशी बिरुदावली अनेक विचारवंत त्यांना जोडत राहतात. परंतु, मंडल लागू झाला, त्या काळात ते शिवसेनेबरोबर होते.  त्यावेळी शिवसेनेचा मंडल आयोगाला विरोध होता, ही वस्तुस्थिती आजही लपवता येणार नाही. भुजबळ यांचे स्वतंत्र नेतृत्व ओबीसी मध्ये कधीच उभे राहिले नाही. केवळ एक जात विशिष्टाच्या अनुषंगाने ते राजकारण करीत असताना स्वतःला ओबीसी नेते म्हणत राहतात. परंतु, राज्यातील कोणत्याही ओबीसी समुदायाला हे कधीच वाटले नाही की, ओबीसी चे नेते म्हणून छगन भुजबळ आहेत. याउलट गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पक्षासारख्या पक्षात राहूनही ओबीसी नेते म्हणून त्यांच्याकडे एक मान्यताप्राप्त नेता म्हणूनच महाराष्ट्रात पाहिले गेले. तशी संधी भुजबळांना कधीच निर्माण करता आली नाही. कारण भुजबळांचं राजकारण हे नेहमी मराठा दरबारात शरणांगती पत्करणार राहिलेलं आहे. ओबीसींच्या संघटन आणि समन्वयापेक्षा मराठा समाजासमोर शरणागती पत्करत आपलं राजकारण अधिक व्यापक करता येतं, याचाच विचार छगन भुजबळ यांनी कायम केला. त्यामुळेच त्यांचं राजकारण आणि राजकारणातील सत्ता पद यावर पकड राहिली. सध्या महाराष्ट्राचं राजकारण निश्चितपणे ढवळून निघणार आहे. कारण, लोकसभा निवडणुकीत ज्या पद्धतीने महायुतीला एक मोठ्या पराभवाला सामोरे जावं लागलं आहे,

त्याचा परिणाम म्हणून महायुतीकडून विशेषत: भारतीय जनता पक्षाकडून वेगवेगळे आडाखे हे बांधले जातील. त्यावर अंमलबजावणी केली जाईल. त्या अनुषंगाने विधानसभेच्या राजकारणाची एक दिशा ठरवली जाईल. महायुती-  महाविकास या दोन्ही आघाडी च्या सोबतच आता महाराष्ट्रात कदाचित तिसरी आघाडी दिसू शकेल!  जे अनेक पक्ष पुरोगामी म्हणून आहेत आणि जे महाविकास आघाडी सोबत महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत राहिले, त्यातील काही पक्ष तिसरी आघाडी म्हणून जर निर्माण झाली तर त्या बाजूने जाण्याची निश्चित शक्यता राहील. अशा वेळी महाराष्ट्रात त्रिशंकू विधानसभा निर्माण होण्याचीच शक्यता अधिक राहील. अर्थात, कोणतीही सत्ता ही बहुमतात नसली की, ती जनतेच्या अधिक हिताची राहते. बहुमताची सत्ता ही निरंकुश राज्यकारभार करते; हे १९९१ पूर्वी भारताने जसं अनुभवलं, तसं २०१४ ते २०२४ या एका दशकाच्या काळातही भारतीय समाजाने तोच अनुभव घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा ही त्रिशंकू झाली तर ती जनतेच्या अधिक हिताची असेल हा याचा निश्चित अर्थ होईल. परंतु, छगन भुजबळ यांनी लोकसभा निवडणुकीत आणलेला आव आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांची होऊ पाहणारी ससेहोलपट यामध्ये निश्चितपणे एक अर्थ दडलेला आहे.  तो अर्थ ओबीसींना शोधून काढावा लागेल. त्यामध्ये ओबीसींच एक स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व उभं राहण्याची या काळात निश्चितपणे शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या शक्यतेला छगन भुजबळ यांनी शह देऊ नये हीच अपेक्षा!