नाटेगावच्या सरपंच, ग्रामसेवकांच्या दंडाचा आदेश रद्द करा

कोपरगाव तालुका ः नाटेगाव येथील ग्रामसेविका संध्या अवचिते यांनी महसूल अधिकारी यांची कोणतीही परवानगी न घेता बेकायदेशररित्या 90 ब्रास गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी 11 लाख 40 हजार 800 रुपयांचा महसूल वसूल करण्याचे आदेश कोपरगाव येथील तहसीलदार संदीपकुमार भोसले यांनी नुकतेच दिले असताना तो आदेश रद्द करावा अशी मागणी राज्य कृषी पदवीधर तांत्रिक संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष सुनील राजपूत यांनी एका निवेदनाद्वारे नूकतीच नगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे केली आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील नाटेगाव येथील ग्रामसेवक संध्या अवचिते (बत्तीसे) व तत्कालीन सरपंच विकास मोरे यांनी महसूल विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता ‘गारदा’ नदी लगत मुरूम या गौण खनिज उत्खनन करून वाहतूक केली असल्याचे आढळून आले होते.या बाबत नाटेगाव येथील रहिवासी ड.दिपक पोळ यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966चे कलम 47 (7) नुसार महसूल विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती.त्यानंतर मंडलाधिकारी कोपरगाव यांनी मौजे नाटेगाव येथील गारदा नदी मध्ये जाऊन सरपंच विकास मोरे व ग्रामसेविका समक्ष दि.29 जुलै 2021 रोजी पंचनामा करून लेखी खुलासा मागितला होता.तहापि तो महसूल विभागाने अमान्य केला होता. त्यावर तहसीलदार कोपरगाव यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966चे कलम 48(7) व त्यात महाराष्ट्र शासन अधिनियम क्र.27/2015 दि.17 ऑगष्ट 2015 नुसार कऱण्यात आलेल्या सुधारणा करण्यात प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून सदर विना परवानगी व अनधिकृत रित्या मुरूम उत्खनन करून वाहतूक केली असुन प्रति 2400 रुपये प्रमाणे 90 ब्रास 10 लाख 80 हजार व रॉयल्टी 600 प्रति ब्रास प्रमाणे 54 हजार  व जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्वामित्व धन 10 % प्रमाणे 60 रू प्रति ब्रास प्रमाणे 5 हजार 400 व भूपृष्ठ भाडे स्वामित्व 10% प्रमाणे  54 हजार 400 अशी एकुण 11 लाख 44 हजार 800 रुपयांचा दंड आकारला होता.सदर दंड हा मुदतीत न भरल्यास सदर रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल कऱण्यात येइल असा आदेश तहसीलदार संदीपकुमार भोसले यांनी शेवटी दिला होता.त्याचे पडसाद उमटले असून या प्रकरणी राज्य कृषी पदवीधर तांत्रिक संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष सुनील राजपूत यांनी एका निवेदनाद्वारे नूकतीच नगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे  एक निवेदनाद्वारे ही मागणी केली आहे.
   त्या निवेदनात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,जिल्हा परिषद अतंर्गत 10,20,30 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या ग्रामसेवक,ग्रामविस्तार अधिकारी आदींना प्रलंबित आश्‍वसित प्रगती योजनेचा लाभ लागू करावा,सेवा जेष्ठता यादीतील आक्षेप निकाली काढावे,गोपनीय अहवाल शोधण्यात अक्षम्य वेळ होत असल्याने त्याची एक प्रत ग्रामसेवकाना देण्यात यावी,ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक आदींची रिक्त पदे भरण्यात यावीत,संगणक परिचालक पद आकृतिबंधाप्रमाणे निर्माण करण्यात यावे त्याचे नियुक्ती व मानधनाचे अधिकार ग्रामपंचायतीस देण्यात यावे ,जिल्हा परिषद सेस फंडातून ग्रामविकास अधिकारी यांना लॅपटॉप पुरविण्यात यावे व त्याची आर्थिक तरतूद ग्रामपंचायतींच्या वित्तआयोगाच्या व्याज रकमेतून करण्यात यावी व जुन्या संगणकाचे लिलाव करण्याची परवानगी देण्यात यावी,ग्रामपंचायत हद्दीतील कंपन्या व बँकांना त्याच ग्रामपंचायतींना पायाभूत सेवासुविधांना सी.एस.आर.फंड देण्याचे आदेश व्हावेत,बांधकाम नोंदणीसाठी सरकारने ग्रामसेवकाना कोणतेही प्रशिक्षण दिलेले नाही याबाबत कामगार आयुक्तांनी मार्गदर्शन करावे, शासनाच्या विविध विभागाच्या प्रतिनिधींना ग्रामसभेस उपस्थित राहण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात.ग्रामसेवक यांचेवर वैयक्तिक द्वेषभावनेतून करण्यात येणार्‍या तक्रारी पुरावे असल्याशिवाय स्वीकारू नयेत,15 व्या वित्त आयोगातील कामांची बिले थेट जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतून काढण्यात यावेत,एकल महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पाणी योजना व राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अंतर्गत ‘बिहार पटर्न’ची विविध कामे देण्यात यावी.जिल्हा परिषद पातळीवर ग्रामसेवकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र बैठकी घेण्यात याव्यात आदी मागण्या केल्या आहेत.सदर निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष सुनील राजपूत व सचिव शशिकांत नरोडे आदींच्या सह्या आहेत. यावेळी राज हरिश्‍चंद्र काळे (राज्यसचिव),  सुनील राजपूत( जिल्हाध्यक्ष), शशिकांत नरोडे (जिल्हासचिव), सुरेश सौदागर, बळीराम सेटवाड, शरदभाऊ गायकवाड, कृष्णदास अहिरे, किरण राठोड हे उपस्थित होते.