पेपरफुटीला चाप बसेल का ?

महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशामध्ये पेपरफुटीवरून गदारोळ सुरू आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश घेण्यासाठी घेण्यात येणारी नीट परीक्षा वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. या परीक्षेत मोठा गैरव्यवहार झाला असून, एका विद्यार्थ्याकडून किमान 25-30 रूपये घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी सीबीआय तपास करत असून, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. खरंतर केंद्रानंतर आता राज्य सरकारने पेपरफुटीवर कायदा केला आहे. विरोधकांनी याच पावसाळी अधिवेशनात पेपरफुटीवर कायदा आणण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने याच पावसाळी अधिवेशनात पेपरफुटी विरोधातील विधेयक सादर केले. या विधेयकानुसार परीक्षेत गैरव्यवहार करणार्‍याला 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, 10 लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा होणार आहे. मात्र यानिमित्ताने प्रश्‍न उपस्थित होतो, तो म्हणजे यामुळे पेपरफुटीला चाप बसेल का ?
पेपरफुटी ही सर्वसाधारण बाब नाही, आणि ती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील देखील नाही, हे एव्हाना सर्वांच्चाच लक्षात आले असेल. आज नीट पेपरफुटीवरून सीबीआयने अनेक राज्यात छापे घालत अनेकांना अटक केले आहे. मात्र सीबीआयने अटक केलेले या पेपरफुटीचे लाभार्थी आहेत. ते या पेपरफुटीचे मास्टरमाईंड नाहीत. हे एव्हाना लक्षात घेण्याची गरज आहे. नीट परीक्षेचे पेपर लीक करण्यामागे बड्या व्यक्तींचा हात असून, त्यापर्यंत सीबीआय पोहोचेल की नाही, यात आम्हाला शंकाच आहे. कारण सीबीआयची कारवाई ही वरप्रकरणी गंभीर असली तरी, त्यातील लाभार्थ्यांना अटक करून फायदा नाही, तर तो पैसा नेमका कुणाला मिळाला, याचा उहापोह होणे गरजेचे आहे.

खरंतर परीक्षेमध्ये होणारे गैरप्रकार नवे नाही. महाराष्ट्रात अनेक परीक्षांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून गैरव्यवहार होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे कठोर मेहनत घेवून, कोणत्याही सोयीसुविधा नसतांना हाडाची काडं करून अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांचे यामुळे मातेरे होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे पेपरफुटीमागे मास्टरमाईंड कोण आहे, आणि त्याचा प्रत्यक्ष लाभ कोणाला होणार आहे, याचा भांडाफोड होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपूर्वी टीईटीच्या परीक्षेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले होते. त्याप्रकरणी परीक्षा घेणार्‍या कंपनीतील अधिकारी, पुण्याचे तत्कालीन शिक्षण संचालक यांना पोलिसांनी अटक केली, मात्र नंतर त्या प्रकरणाचे पुढे काय झाले, त्याप्रकरणात मास्टरमाईंड कोण होता, याचे कोणतेही उत्तर समोर आले नाही. कारण या परीक्षेमध्ये सर्वात मोठा लाभ ज्याला मिळाला, ज्याच्या इशार्‍यावरून एवढी मोठी रिस्क या अधिकार्‍यांनी घेतली तो कोण, याचे नाव समोर आलेच नाही. त्यामुळे यामध्ये राजकीय हात असल्याशिवाय या बाबी होवूच शकत नाही. वास्तविक पाहता फेबु्रवारी महिन्यातच केंद्र सरकारने परीक्षा अन्याय प्रतिबंधक विधेयक 2024 लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे परीक्षांमधील गैरप्रकाराला आळा बसेल. पेपर लीक करणे, नक्कल करणे, अशी अनेक प्रकरणे गेल्या काही दिवसांपासून समोर आली आहे. याला आता आळा बसणार आहे. पेपर लीक प्रकरणात दोषी आढळल्यास 10 वर्षांचा कारावास आणि एक कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने देखील हा कायदा केला आहे. मात्र याप्रकरणी सरकार अंमलबजावणी किती प्रमाणात करेल यावर साशंकताच आहे. कारण परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्यानंतरही सरकारकडून कबुली दिली जात नाही. किंवा त्याची चौकशी केली जात नाही. त्यामुळे सरकार अशा चुका मुद्दामहून तर पांघरून घालण्याचा तर प्रयत्न करत नाही ना ? अशी शंका उपस्थित होते. नीटचा पेपर लीक झाला होता, याबाबतचे तत्थ केंद्र सरकारने कबुल केलेच नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर गेल्या काही दिवसांपूर्वीच केंद्राने नीटचा पेपर लीक झाल्याची कबुली दिली. त्यामुळे सरकार देखील अशा बाबींकडे गांभीर्याने पाहत नाही, त्यामुळे पेपरफूट होतात, आणि त्यातून अभ्यास करणार्‍या मुलांचे मात्र नुकसान होते.