अपहरण, खंडणी, स्टॅम्प घोटाळा, भ्रष्टाचार यांचा संयुक्त शब्द म्हणजे मोपलवार !

आमदार रोहित पवार यांच्या एकाच घणाघाताने चर्चास्थानी आलेले मोपलवार यांच्या नावात राधेश्याम हे देवाचं नाव असलं तरी, त्यांच काम मात्र शैतानालाही लाजवणार आहे. त्यांचा भ्रष्टाचार, अमर्याद मालमत्ता याबाबतीत ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स आदी विभागांनी भरभरून पुरावे देऊनही, कारवाई न झालेल्या राधेश्याम मोपलवार यांची खरी शक्ती काय, याचं कोडं अजूनही सुटलेले नाही. परंतु, हद्द तर तेव्हा झाली, जेव्हा, डिसेंबर २०१६ मध्ये त्यांच्यावर जमीन सौद्यात खंडणी आणि  सतिश मांगले नावाच्या व्यक्तीवरून अपहरणाचे आरोपही झालेत. त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  तत्कालीन, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभागृहात मागणी केली होती की, अनेक शासकीय एजन्सींनी मोपलवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून अमर्याद संपवली जमविल्याचे पुरावे सादर केले असल्याने, त्यांना निलंबित करण्यात यावे किंवा थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी, मोपलवार यांचा बचाव करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर उलटा आरोप करित म्हटले होते की, मोपलवार यांच्या कारकिर्दीचा प्रारंभ काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या कार्यकाळात झाल्याचे सांगून, त्यांना पदावरून बाजूला करित एका महिन्यात चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. आज सत्तेत असलेले आणि त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेले राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर मोपलवार यांचा बचाव करण्याचा आरोप केला होता. डिसेंबर २०१६ च्या त्याच अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोपलवार यांची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती. हेच अधिवेशन होते, ज्यात सतिश मांगले नावाच्या व्यक्तीबरोबर मोपलवार यांचे नाव अपहरणाशी जोडले गेले होते.

त्याचवेळी, मुंबई च्या बोरीवली येथील १५ हजार चौरस फुटाच्या एका भूखंडात ४ कोटींची लाच मागितल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. हा आरोप कोण्या एखाद्या साध्या व्यक्तीने केला नव्हता; तर, त्यावेळी विरोधी पक्षात असणारे तत्कालीन माजी उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादीचे अजितदादा पवार यांनी केला होता. जमीनीच्या डिलमध्ये आर्थिक खंडणीची मागणी केल्याची थेट ध्वनीफितच सभागृहात ऐकवण्यात आली होती; ज्यात ३६ वेळा खंडणी मागितल्याचे रेकॉर्ड होते. डिसेंबर २०१६ ला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक यांना पत्र लिहून ‘तेलगी घोटाळा ‘ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या स्टॅम्प घोटाळ्याची चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.  स्टॅम्प घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी अब्दुल तेलगी याने मोपलवार हे पन्नास टक्के पार्टनर असल्याचे म्हटले होते, त्याची चौकशी करण्याचे हे पत्र होते.  याचा अर्थ भ्रष्टाचार, बेहीशोबी मालमत्ता, जमीन व्यवहारात खंडणी, अपहरण, महाराष्ट्राच्या मालमत्तेची खुली लुट करणारा स्टॅम्प घोटाळा, अशा गुन्हेगारी स्वरूपाची कृत्य करणाऱ्या या माणसाला महाराष्ट्राच्या ४६ हजार कोटीवरून ५५ हजार कोटीवर नेलेल्या समृध्दी महामार्ग, ७ हजार कोटींचा वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक, ८०० कोटींचा मुंबई – पुणे एक्सप्रेस वे मिसींग लिंक आणि ठाणे खाडी ब्रिजचे माॅनिटरींग मुख्यमंत्री मंत्री वाॅर रूमच्या माध्यमातून देऊन ठेवले आहे; खरेतर, महाराष्ट्राच्या जनतेला एका संशयित आरोपी असलेल्या अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन का करून ठेवले, हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या जनतेला सतावतो आहे. जनतेच्या या आवाजाची दखल आमदार रोहित पवार यांच्या भाषणात दिसली. त्यामुळेच त्यांनी राधेश्याम मोपलवावर यांच्यावर महाराष्ट्राच्या जनतेचा पैसा आपली बपौती समजून कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे तर वाटलाच; पण, अनेक कामातील टेंडर बोगस म्हणजे अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या नावे घेऊन कामाला नकार द्यायचा आणि मग आपल्या हुजूर कंपनीला त्या टेंडर मध्ये हजर करायचे, हा खाक्या कोणत्याही आय‌एएस दर्जा च्या अधिकाऱ्याने महाराष्ट्रात वापरलेला नाही. परंतु, अपहरण सारख्या फौजदारी स्वरूपाचे गंभीर आरोप ज्या अधिकाऱ्यावर झाले, त्याला असल्या बाबींचा फरक तो काय पडणार. परंतु, अशा अधिकाऱ्यावर कारवाई करायचे सोडून त्यांना मानाच्या पदावर बसविण्यात नेमके कोणाचे हित आहे?