सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर नाही

मुंबई ः स्मार्ट प्रीपेड मीटरविषयी चुकीचा समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालये आणि महावितरण आस्थापनांमध्ये बसविण्यात येतील. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर नाहीत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. तसेच, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेत 9 लाख 50 हजार लक्षांक उपलब्ध आहे. त्यामुळे मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना आणली असल्याचे ते म्हणाले. म.वि.स. नियम 293 अन्वये सभागृहात मांडलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी ऊर्जा विभागाच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या विषयांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, स्मार्ट मीटरची  निविदा प्रक्रिया अतिशय पारदर्शकपणे राबविण्यात आली. यात एकूण 5 कंपन्यांना काम देण्यात आले. स्पर्धात्मक निविदात 8 कंपन्या आल्या, त्यामुळे केवळ विशिष्ट लोकांना लाभ होईल, या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालय आणि महावितरण आस्थापनांना लावण्यात येणार आहेत. यासाठी अतिरिक्त खर्च येणार नाही, तर वीज बचतीचा पैसा वापरण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. सौर कृषी पंप योजनेत आपण मागील वर्षी प्रलंबित असलेल्या 1 लाख 12 हजार शेतकर्‍यांना कृषी पंप जोडण्या दिल्या. त्यातील अजून 30 हजार जोडणी बाकी आहेत तर 9.5 लाख सौर कृषी पंप लक्षांक आपल्याकडे उपलब्ध आहे, त्यामुळे मागेल त्याला सौर कृषि पंप देण्यात येणार असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. यामध्ये केंद्र शासन 30 टक्के, राज्य शासन 30 टक्के आणि ग्राहक हिस्सा 40 टक्के अशी योजना होती.

आता राज्य शासन 60 टक्के वाटा उचलणार असून ग्राहकांना केवळ 10 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना केवळ 5 टक्के हिस्सा भरावा लागणार असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेमध्ये येत्या 18 महिन्यात 9000 मेगावॅट सौर फीडर हे सौर उर्जेवर जाणार आहेत. यासाठी 2.81 ते 3.10 रुपये असा दर आला आहे. सध्या वीजेचा दर 7 रुपये असा आहे. त्यामुळे 4 रुपयांची बचत होणार आहे. त्यामुळे चार वर्षानंतर कोणतीही सबसिडी न देता ही वीज मोफत देता येईल. त्यामागे नेमके नियोजन असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेत 95 टक्के सरकारी जागा मिळाली आहे. त्यामुळे जागा पूर्णतः उपलब्ध झाली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

आतापर्यत 7 हजार कोटी विमा वाटप ः कृषिमंत्री मुंडे – यावर्षी राज्यात विक्रमी पीक विमा वाटप करण्यात आला आहे. विविध पीक विमा कंपन्यांचे विमा नुकसान देण्याबाबतचे धोरण आणि होणारा विलंब याबाबत शेतकर्‍यांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी आहेत. पीक विमा योजनेला पर्यायी योजना आणण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समितीची नेमण्यात आल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली. सन 2023 च्या खरीप हंगामात पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी अग्रीम 25 टक्के प्रमाणे पीक विमा वितरण करण्यात आले. याद्वारे राज्यात विक्रमी 7 हजार कोटी रुपयांचा विमा मंजूर करण्यात आला.  यापैकी 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त विमा रकमेचे वितरण झाले असून उर्वरित रकमेचे वितरण सुरू असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.