केजरीवालांना न्यायालयाचा झटका

नवी दिल्ली ः राजधानी दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची अजूनही सुटका होण्याची चिन्हे नाहीत. कारण विशेष न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला होता. त्याविरोधात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केजरीवाल यांचा जामीनाला स्थगिती दिल्यामुळे केजरीवालांचा तुरुंगांतील मुक्काम वाढला आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली न्यायालयाने मोठा धक्का दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयात केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन देण्यास नकार दिला. जामिनावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. ट्रायल कोर्टाने ईडीच्या रेकॉर्डकडे लक्ष दिले नाही. ईडीने दाखल केलेल्या कागदपत्रांकडे लक्ष दिले नाही. ट्रायल कोर्टाच्या टिप्पणीवर विचार करू शकत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने 20 जून रोजी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. पण त्या निर्णयाविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ईडीच्या याचिकेवर 21 जूनला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी आता गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाने जामिनाचा निर्णय राखून ठेवल्यानंतर केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला. ट्रायल कोर्टाने ईडीच्या रेकॉर्डकडे लक्ष दिले नाही. ईडीच्या कागदपत्रांचा विचार करण्यात आलेला नाही, असे उच्च न्यायालयाने जामिनावर निकाल देताना म्हटले. ट्रायल कोर्टाचे निरीक्षण पूर्णपणे अवास्तव असल्याने त्याचा विचार करता येणार नाही. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना वकील म्हणाले, मुख्यमंत्री जबाबदार नागरिक आहेत. ते जामिनाच्या अटींचे पालनही करतील. दरम्यान 21 जून रोजी सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 25 जून रोजी निकाल देणार असल्याचे सांगितले होते. त्याआधी काल ईडीने उत्तर दाखल करुन केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करणे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.