६०० रुपयांत मिळणार १ ब्रास वाळू

मुंबई प्रतिनिधी – नागरिकांना रास्त भावात वाळू उपलब्ध करून देणे आणि अवैध वाळू उत्खननाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. हे धोरण राज्यात 1 मे 2023 पासून लागू करण्यात येणार आहे. नव्या धोरणांतर्गत सर्वसामान्य जनतेला प्रतिकिलो दराने वाळू मिळू शकणार आहे. 600 प्रति ब्रास किंवा रु. 133 प्रति मेट्रिक टन. वाळू वाहतुकीचा नागरीका कडून घेतला जाणार आहे. ज्या व्यक्तींना बांधकामासाठी वाळूची आवश्यकता आहे ते यासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीची तहसीलदारांकडून पडताळणी केली जाईल आणि लाभार्थ्यास वाळू डेपोतून विनामूल्य वाळू उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. वाहतुकीचा खर्च फक्त लाभार्थ्यांनाच करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने ही योजना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ज्या नागरिकांना वाळू खरेदी करायचे आहे अशा नागरिकांनी महा खनिज या पोर्टलवर वाळू खरेदी ची मागणीची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ज्या नागरिकांना या पोर्टलवर नोंदणी करणे शक्य नाही अशा नागरिकांनी जवळच्या शेतूकेंद्रामार्फत आपली वाळू मागणीची नोंद करावी यासाठी लागणारे शुल्क हे जिल्हाधिकारी ठरवतील. यानंतर मोबाईल ॲपच्या माध्यमातूनही वाळूची मागणीसाठी नोंदणी करता येणार आहे सध्या या ॲपवर काम करण्यासाठी राज्य सरकार तयारी करीत आहे. एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 मॅट्रिक टन वाढू मिळेल अधिक वाळू घ्यायचे असल्यास वाळू मिळाल्याच्या दिनांक पासून एक महिन्यानंतर वाळूची मागणी पुन्हा करता येणार. वाळूची नोंदणी केल्यानंतर वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर पंधरा दिवसाच्या आत मध्ये वाळू डेपो मधून वाळू घेऊन जाणे ग्राहकास बंधनकारक असेल. वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकांना स्वतः करावा लागेल. वाळू डेपो मधून वाळू विक्रीसाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक बंधनकारक असेल. वाहतुकीचा खर्च धरून प्रतिभा तीन हजार रुपये लागतील. शासनाच्या डेपो मधील मधून प्रति ब्रास 600 रुपये दराने नागरिकांना वाळू मिळणार असली तरीही यावर जीएसटी लागणार का किंवा दोन खनिज कर आकारला जाणार का हे अजूनही ठरलेले नाही.