भूसंपादन रखडण्यामुळे महापालिकेला 294 कोटींचा फटका

पुणे : नगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीची समस्या तीव्र झाली असतानाच येरवडा परिसरातील सात किलोमीटर लांबीच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी तब्बल 916 कोटी रुपये भूसंपादनासाठी खर्च करावे लागणार आहेत. पंधरा जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला हा खर्च करावा लागणार असून, भूसंपादन रखडल्यामुळे भूसंपादनाच्या खर्चात 294 कोटींनी वाढ झाली आहे.
नगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर झाली आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेने नगर रस्ता परिसराचा एकात्मिक वाहतूक आराखडाही तयार केला असून, समतल विलगक, उड्डाणपूल प्रस्तावित केले आहेत. याशिवाय सेवा रस्ते आणि रस्ता रूंदीकरणाची कामेही प्रस्तावित आहेत. येरवडा ते आपले घर या सात किलोमीटर अंतराचे रस्ता रुंदीकरणही प्रस्तावित आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात हा रस्ता दोन्ही बाजूने 60 मीटर रुंदीचा दर्शविण्यात आला आहे. मात्र रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादन रखडल्याने महापालिकेवर आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याची कबुली महापालिकेकडूनच माहिती अधिकारात देण्यात आली आहे. विकास आराखड्यातील रस्त्यासाठीचे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. येरवडा, वडगाव शेरी, लोहगाव या भागात महापालिकेच्या हद्दीत भूसंपादनाची कार्यवाही विशेष अधिकारी यांच्यामार्फत सुरू आहे. प्रारूप निवाडा मंजुरीनंतर 802 कोटी 7 लाख 4 हजार 888 रुपये रक्कम भरणे प्रलंबित आहे. तसेच वडगाव शेरी, लोहगाव, खराडी, नगर रस्ता सीटीआर कंपनी ते महापालिकेच्या नवीन हद्दीत 60 मीटर रस्ता रुंदीकरणासाठी 114 कोटी 56 लाख 82 हजार 655 रुपये रक्कम निवाडा रक्कम भरणे प्रलंबित आहे. रस्ता रूंदीकरणासाठी आवश्यक भूसंपादनाची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्याने खर्चातही वाढ झाल्याची वस्तुस्थिती असून रूंदीकरणाअभावी नगर रस्त्यावरील चौकात वाहतूक कोंडी होत आहे. तसेच सेवा रस्तेही कागदावरच राहिले असून, विमाननगर चौक, इन ऑर्बिट मॉल चौक आणि शास्त्रीनगर येथे वाहतुकीची समस्या निर्माण झाली आहे. दरम्यान, भूसंपादनाची मूळ रक्कम कमी आहे. मात्र प्रतिवर्षी त्या रकमेवर 12 टक्के व्याज द्यावे लागत आहे. त्यामुळे रक्कम वाढली आहे. जसा निधी मंजूर होत आहे त्या पद्धतीने काम सुरू आहे. भूसंपादनाची मूळ रक्कम कमी आहे. परंतु दरवर्षी त्या रकमेवर 12 टक्के व्याज लागते, त्यामुळे ती वाढली आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. जसा निधी उपलब्ध होईल, तसे काम सुरू आहे, असा दावा महापालिकेच्या भूसंपादन आणि व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आला आहे.