दिल्ली महिला आयोगाचे 223 कर्मचारी बडतर्फ

नवी दिल्ली ः राजधानी दिल्लीमध्ये आप आणि नायब राज्यपाल यांचा संघर्ष अजूनही संपल्याची चिन्हे नाहीत. कारण राष्ट्रीय महिला आयोगाने नियुक्त्या केलेल्या 223 कर्मचार्‍यांना तडकाफडकी नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आले आहे. नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
याबाबत समोर आलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी दिल्ली महिला आयोगाच्या कर्मचार्‍यांवर मोठी कारवाई केली आहे. दिल्लीचे एलजी विनय सक्सेना यांनी दिल्ली महिला आयोगाच्या 223 कर्मचार्‍यांना बडतर्फ केले आहे. विनय सक्सेना यांच्या आदेशानंतर दिल्ली महिला आयोगाने आपल्या 223 कर्मचार्‍यांना तडकाफडकी कामावरुन काढून टाकले आहे. या सर्व कर्मचार्‍यांची नियुक्ती दिल्ली महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी केली होती. त्यावेळी स्वाती मालीवाल यांनी नियमांच्या विरोधात जाऊन परवानगी न घेता त्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप करत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईचे कारण स्पष्ट करताना, महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी वित्त विभागाच्या मंजुरीशिवाय या नियुक्त्या केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच त्यांना कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्याचे अधिकार नव्हते. केवळ 40 पदे भरण्याची मंजुरी असतांना भरतीपूर्वी, नेमक्या किती पदांची आवश्यकता आहे हे जाणून घेण्यासाठी कोणतेही मूल्यांकन केले गेले नाही, असे आरोप करण्यात आले आहेत. दरम्यान, आम आदमी पक्षाने 2015 मध्ये स्वाती मालीवाल यांना दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केले होते. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी महिलांशी संबंधित अनेक मोठे प्रश्‍न मांडले. राज्यसभेचे उमेदवार बनल्यानंतर स्वाती मालीवाल यांनी जानेवारी 2024 मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली यापूर्वीच गुन्हा दाखल – अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने 2015 मध्येच स्वाती मालीवाल यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा बनवले होते. त्यापूर्वी त्या मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या सल्लागार होत्या. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा झाल्यानंतर स्वाती मालीवाल यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दिल्ली पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने (एसीबी) स्वाती यांच्याविरुद्ध आयोगात बेकायदेशीर नियुक्ती केल्याच्या आरोपावरून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. आयोगात नेमलेल्या लोकांची चौकशी केल्यानंतर 91 नियुक्त्यांमध्ये नियमांचे पालन करण्यात आले नसल्याचा दावा एसीबीने केला आहे.

बडतर्फ करण्यामागचे नेमके कारण काय ? – दिल्ली महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा स्वाती मालिवाल यांनी नियमांविरुध्द जात परवानगी न घेता या कर्मचार्‍यांची नियुक्ती केली होती, असा आरोप करण्यात आला आहे. पॅनेलमध्ये 40 कर्मचारी मंजूर पदे आहेत परंतु, उप राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय 223 नवीन पदे निर्माण करण्यात आली होती. तसेच कर्मचार्‍यांना करारावर घेण्याचा अधिकार नसल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे.