नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा आता 15 लाख

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यास अवघ्या काही दिवसांचा अवधी उरला असतांनाच राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा निणर्यांचा धडाका सुरू झाला आहे. राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत गुरूवारी तब्बल 80 निर्णय घेतले. यामध्ये प्रामुख्याने नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा 8 लाखांवरून 18 लाख करण्यात आल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. यासोबतच लेवा पाटील समाज महामंडळ, संत गोरोबा कुंभार महामंडळ व कोळी समाज महामंडळाचा प्रस्तावही हातावेगळा केला आहे. विशेषतः पत्रकार व वृत्तपत्र विक्रेते यांच्यासाठीही सरकारने 2 स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.
दरम्यान, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अधिकार्‍यांना सूचना देण्यात आल्या असून ते प्रसिद्ध पत्रक रद्द करण्यात आल्याची माहिती गुलाबराव पाटील यांनी दिली. मात्र, आजच्या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा विषय घेण्यात आला नव्हता, अशी देखील माहिती पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत आर्थिक विकास महामंडळाचा निर्णय घेण्यात आला, विशेष करून मराठवाड्यातील समाज आहेत, गुजर समाज, लेवा पाटील समाज आहे, मोठ्या प्रमाणात गुजर समाजात गरिबी आहे. तसेच, लेवा पाटील समाज महामंडळ करण्यात आले आहे, त्या समाजात गरीब माणसे आहेत, त्यांना मदत करण्यासाठी महामंडळांचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. फायदा तोटा हा भाग नाही पण सामान्य लोकांन याचा फायदा होईल. एक चांगला निर्णय शासनाने घेतला आहे. कोणाला खुश करण्यासाठी नाही, तर वस्तुस्थिती पाहून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, रतन टाटा यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्यात यावा, असा प्रस्ताव पाठवला आहे, असेही गिरीश महाजन यांनी सांगितले. उद्योगपती रतन टाटा यांना जो उद्योगरत्न पुरस्कार देण्यात आला होता, तो यापुढे रतन टाटा यांच्या नावाने देण्यात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच, मुंबई येथे जे उद्योग भवन बनत आहे, त्यालाही रतन टाटा यांचे नाव देण्यात येणार आहे. ठाणे रत्नागिरी आदी कामासाठी सीएसआरमधून 500 कोटी रुपये त्यानी दिले होते, नवीन उद्योग भवन हे 700 कोटींचे होत आहे, याला नाव देऊन एक प्रकारे शासकीय श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे. मला शालेय जीवनापासून वाटायचे की रतन टाटा याना भेटाव, पण गेल्यावर्षी जो पुरस्कार जाहीर झालं, त्याचे पत्र देण्यासाठी मी गेलो होतो, असे उदय सामंत यांनी सांगितले.
याचवेळी राज्यात वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा करण्यास ा मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये ग्रंथांच्या व्याख्येत, ई-संसधाने, ई-बुक, ई-नियतकालिके, ई-डाटा बेस यांचा समावेश करण्यात आला असून, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांना राज्य ग्रंथालय परिषदेवर सदस्य म्हणून घेण्यात येईल. याशिवाय परिषदेचे काम परिणामकारक व्हावे म्हणून उपसमित्यांची रचना देखील केली जाईल. राज्यात सुरु होणार्‍या नवीन महाविद्यालये, नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकड्यांसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विद्यापीठांच्या कुलसचिवांकडे अर्ज करण्याची मुदत सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत होती. ती आता वाढवून 31 ऑक्टोबरपर्यंत विहीत नमुन्यात अर्ज करता येतील. याशिवाय अथर्व विद्यापीठ मुंबई, इंदिरा विद्यापीठ पुणे व नयनता विद्यापीठ पुणे या विद्यापीठांच्या नावांचा समावेश अनुसूचीमध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे
राज्यातील पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय ा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या दोन्ही घटकांची महामंडळ स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी होती. पत्रकार, तसेच वृत्तपत्र विक्रेंत्याच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजना या महामंडळांमार्फत चालवण्यात येतील.

हळद संशोधन केंद्रासाठी 709 कोटींचा अतिरिक्त निधी
हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथील बाळासाहेब ठाकरे हळद (हरिद्रा) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी 709 कोटी 27 लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते. याकेंद्रासाठी मंजूर अतिरीक्त निधी टप्पेनिहाय वितरीत करण्यात येणार आहे. हळदीवरील संशोधनासाठी तसेच निर्यातक्षम उत्पान बनवण्यासाठी हे केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.

शाळांना 20 टक्के वाढीव अनुदान
सध्या टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशत: अनुदानित शाळांना 20 टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निकषांची पूर्तता केलेल्या 820 प्राथमिक शाळा, 3513 वर्ग-तुकड्या व त्यावरील 8602 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, 1984 माध्यमिक शाळा, 2380 वर्ग किंवा तुकड्या व त्यावरील 24028 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, 3040 उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, 3043 वर्ग, तुकड्या, अतिरिक्त शाखा व त्यावरील 16932 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, (एकूण 5844 शाळा, 8936 वर्ग-तुकड्या-अति.शाखा व त्यावरील एकूण 49562 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी) अनुदानाच्या विविध टप्पावर वेतन अनुदान घेत आहेत. त्यांना 20 टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला.