Homeताज्या बातम्यादेश

सौदी अरेबियाच्या गुंतवणुकीला 100 अब्ज डॉलरचे पाठबळ

गुंतवणूकविषयक उच्च स्तरीय कृती दलाच्या बैठकीत पुनरूच्चार

नवी दिल्ली ः भारत-सौदी अरेबियाच्या गुंतवणूकविषयक उच्चस्तरीय कृती दलाची पहिली बैठक, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ.पी.के. मिश्रा आणि सौदी अरेबियाचे

बारामतीच्या ४४ गावांमध्ये शेती, पिण्यासाठी पाणी नाही… दिशाभूल करू नका…
सोबत मंत्रिमंडळ घेऊन अयोध्येला जाणे गुवाहाटीला जाणे हे पुरोगामी महाराष्ट्राला न रुचणारे आहे – जयंत पाटील 
स्कूल बस आणि गाडीचा अपघात.

नवी दिल्ली ः भारत-सौदी अरेबियाच्या गुंतवणूकविषयक उच्चस्तरीय कृती दलाची पहिली बैठक, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ.पी.के. मिश्रा आणि सौदी अरेबियाचे ऊर्जा मंत्री  प्रिन्स अब्दुल अजीझ बिन सलमान बिन अब्दुल अजीझ अल सौद यांच्या सहअध्यक्षतेखाली आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झाली. दोन्ही बाजूंनी कृती दलाच्या तांत्रिक चमूंमधील चर्चांचा आढावा घेतला. तेल शुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्प, नवीन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा, ऊर्जा, दूरसंचार, नवोन्मेष यांसह सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील विविध क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय गुंतवणुकीच्या विविध संधींवर यावेळी  विधायक चर्चा झाली. परस्परांना फायदेशीर पद्धतीने दोन्ही बाजूंनी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याविषयीच्या उपाययोजनांचा दोन्ही बाजूंनी सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सौदी गुंतवणुकीला 100 अब्ज डॉलरचे सक्रीय पाठबळ देण्याच्या भारत सरकारच्या ठाम उद्देशाचा पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांनी  पुनरुच्चार केला, ज्याची हमी सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स आणि पंतप्रधानांच्या भेटीदरम्यान देण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंनी चर्चा पुढे नेण्यासाठी आणि विशिष्ट गुंतवणुकीवर करार करण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या तांत्रिक चमूंमध्ये नियमित विचारविनिमय करण्याबाबत सहमती व्यक्त केली. तेल आणि वायू क्षेत्रात परस्परांना फायदेशीर गुंतवणुकीवर चर्चेचा पाठपुरावा करण्यासाठी पेट्रोलियम सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक अधिकारप्राप्त शिष्टमंडळ सौदी अरेबियाला भेट देतील. उच्च स्तरीय कृती दलाच्या बैठकीच्या पुढच्या फेरीसाठी प्रधान सचिवांनी सौदी अरेबियाच्या ऊर्जा मंत्र्यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स आणि पंतप्रधान प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीझ अल सौद यांच्यात ते सप्टेंबर 2023 मध्ये भारत भेटीवर आले असताना घेण्यात आलेल्या निर्णयानंतर द्विपक्षीय गुंतवणूक सुविधा निर्माण करण्यासाठी या उच्च स्तरीय कृती दल या विशेष दलाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. यामध्ये नीती आयोगाचे सीईओ, आर्थिक व्यवहारविषयक, वाणीज्य, परराष्ट्र व्यवहार, डीपीआयआयटी, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, ऊर्जा  विभागांचे सचिव यांचा समावेश आहे.  

COMMENTS