स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने…

भारतीय संविधान अस्तित्वात येऊन 72 वर्षाचा कालावधी लोटला असला तरी स्त्री-पुरूष समानता खरंच अस्तित्वात आली का. आली नसेल तर त्यासाठीचे काय प्रयत्न सुरू आहे. त्या प्रयत्नांचा वेग काय आहे. या सर्व बाबीकडे प्रकर्षांने बघण्याची गरज आहे. कारण अजूनही अनेक क्षेत्रात स्त्रियांना प्रवेश नाही. तिथे केवळ पुरूषी मक्तेदारी दिसून येते. पुरूषी मक्तेदारी आणि स्त्रीयांना कायम दुय्यम स्थान देण्याचा प्रयत्न नेहमीच केला गेला. असाच एक वाद महिलांना सैन्य दलात प्रवेश देण्यावरून गेले अनेक महिने वाद सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एनडीएच्या परीक्षांना महिलांना बसण्यास परवानगी दिली होती.

एनडीए व नौदल अकादमीच्या परीक्षांना महिला बसू शकत नाही, असे संरक्षण दलाचे म्हणणे होते. आमचा निर्णय हे लष्कराचे धोरण असून त्यात न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असा संरक्षण दलाने पवित्रा घेतला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दलाचे महिलांना सैन्यात प्रवेश नाकारण्याचे धोरण लिंग भेदभाव करणारे असल्याचे स्पष्ट करत महिलांना परीक्षेस बसण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने देखील महिलांना सैन्यात प्रवेश देण्याचे मान्य केले. महिलांना सैन्यात प्रवेश देण्याचे मान्य केले असले, तरी अजूनही महिलांकडे दुय्यमतेने बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला नसल्याचे अधोरेखित होते.
जगातील काही अपवाद वगळता बहुसंख्य समाज हे पितृप्रधान, पितृसत्ताक आणि पितृवंशीय आहेत. ह्या समाजात न कळतच स्त्रियांना पुरुषांच्या तुलनेने दुय्यम स्वरूपाचा दर्जा दिला होता. मानव पृथ्वीवरील सर्व प्राण्यांमध्ये बुद्धिमान प्राणी होय. मानवाने आपल्या बुद्धिमत्तेने, स्वबळावर स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले. विकास घडवून आणला. यात स्त्री आणि पुरुष या दोघांचेही समाज योगदान, भूमिका आहे. मात्र मानव संस्कृतीच्या वाटचालीत कुटुंब व्यवस्थेच्या उदयानंतर चूल आणि मूल हे स्त्रीचे कार्यक्षेत्र तर घराबाहेर जाऊन उपजीविकेचे साधन मिळवणे, अर्थार्जन करणे हे पुरुषाचे कार्यक्षेत्र ठरले. या व्यवस्थेतूनच स्त्री दुय्यम ठरलेली आहे. पितृसत्ताक व्यवस्थे तसेच धर्म, जाती, व्यवस्थेचा उदय हा स्त्रीच्या दुय्यमत्त्वात भर टाकणारे कळीचे मुद्दे ठरले. या व्यवस्थेच्या परस्पर सहसंबंधित शृंखला स्त्री प्रश्‍नांची गुंतागुंत वाढविणार्‍या ठरल्या. स्त्रीचे जीवन गुलामाप्रमाणे झाले. जगभरामध्ये ही परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात सारखीच होती. भारतासारख्या लोकशाही संपन्न देशामध्ये स्त्रिया अनेक क्षेत्र काबीज करत असल्या तरी, त्यांच्यावर होणारा अन्याय, अत्याचार, दुय्यमतेची वागणूक संपुष्टात आलेली नाही. 1949 हे वर्ष स्त्रीवादी विचारसारणीच्या जडणघडणीतील एक महत्त्वपूर्ण वर्ष मानले जाते. याच वर्षी ‘सिमॉन-दि-बोव्हा’ या फ्रेंच विदूषीचा ‘दि सेकंड सेक्स’ हा मौलिक ग्रंथ प्रकाशित झाला. आणि सबंध पुरुषप्रधान सत्तेची मांडणी करणार्‍या व्यवस्थेलाच हादरा बसला. या ग्रंथामुळे स्त्रीवादी विचारसरणीला वैचारिक पाठबळ मिळाले. “युद्धोत्तर स्त्रीवादी समिक्षेच्या शिल्पकार असे सिमॉन-दि-बोव्हा यांचे वर्णन केले जाते. स्त्रीवादाबद्दल सिमॉन-दि-बोव्हा यांनी अतिशय परखड मते मांडली आहेत. त्या म्हणतात की, ‘जपश ळी लेीप र थेाशप, ेपश लशलेाशी ेपश‘ म्हणजेच बाई म्हणून कोणी जन्माला येत नाही. तर नंतर ती ‘बाई’ बनवली जाते. ‘स्त्री’ जन्मता ‘स्त्री’ किंवा ‘बाई’ नसते तर समाजव्यवस्थाच तिच्यावर हे ‘स्त्रीपण किंवा बाईपण लादते. समाज व्यवस्था तिला एक भूमिकेत जगायला शिकविते. वास्तविक पाहता ही भूमिका कमीपणाची किंवा न्यूनत्वाची असते. बालपणापासून तिला ‘बाई बनविण्याची प्रक्रिया सुरू होते. तिच्यावर अनेक बंधने लादली जातात. मात्र या बाई बनविण्याच्या प्रक्रियेला सर्वप्रथम महात्मा फुले यांनी छेद दिला. आणि बाई सुद्धा एक माणूस असून, तिला पुरूषाबरोबर समान हक्क मिळाले पाहिजे. ही भूमिका घेतली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे प्रचंड खळबळ माजली. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिलांना संविधानांच्या माध्यमातून समान हक्क मिळवून दिले. तरी देखील या हक्कांची अजूनही पुरेशा प्रमाणात अंमलबजावणी होत नाही, हे राज्यकर्त्यांचे अपयशच म्हणावे लागेल. सैन्यात महिलांना प्रवेश नाकारणे म्हणजे, संविधानातील समानतेच्या कायद्याला हरताळ फासण्याचा हा प्रकार होता. मात्र या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करत, केंद्र सरकारने जर आपली भूमिका अगोदरच स्पष्ट करत, महिलांना प्रवेश दिला असता, तर आम्हाला या प्रकरणात पडण्याची गरज नव्हती असे मत नोंदवले. त्यामुळे सैन्या व्यतिरिक्त अनेक प्रांतात आजही पुरूषी मक्तेदारी आहे. ही मक्तेदारी मोडीत काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी तशी इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांनी दाखवण्याची गरज आहे.