सीएम केअर फंडाचा अभिमानच! पीएम केअर चे काय…?

माहितीचा अधिकार लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी अतिशय आवश्यक आहे. या कायद्याचा वापर केल्याने अनेक गोष्टी ज्या सामान्य लोकांना कधी माहीत होत नाहीत, त्या एखाद्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या सजगतेमुळे कळतात. अशीच काहीशी माहीती माहीतीच्या कायद्यांतर्गत उघड झाली, ज्यात राज्याचे मुख्यमंत्री यांचा कोविड निधी एकूण ७९९ कोटी रुपये इतका जमा झाला त्यातील २४ टक्केच रक्कम अद्याप खर्च झाली अशी माहिती पुढे आली. अर्थात या माहीतीत धक्कादायक असे काहीच नाही. महाराष्ट्र सरकारने कोविड काळात परिस्थिती योग्यरीत्या हाताळली आहे, असे आता सार्वत्रिक मत बनले आहे. मुख्यमंत्री कोविड निधी हा अतिशय अडचणीच्या काळात वापरण्याचा म्हणजे त्यातून लोकांना मदत होण्यासाठी वापरला जावा अशी अपेक्षा होती, तो निधी अगदी अपेक्षेप्रमाणे खर्च झाला असेच म्हणावे लागेल. कोविड काळात देशातील केरळ सोडले तर महाराष्ट्राने चांगले काम केले. मात्र, खूपच कठीण परिस्थिती निर्माण झाली तर अशा वेळी एखादा फंड असावा यातून मुख्यमंत्री कोविड फंडाची रक्कम उभी करण्यात आली. अर्थात, देशाच्या पंतप्रधानांचा एक स्वतंत्र फंड असताना पीएम केअर फंड उभा करण्याचा सपाटा लावला. पीएमकेअर फंड ला पैसा देणाऱ्यांना प्राप्ती करातून सुट देण्यात आली. त्याचवेळी राज्यांच्या मुख्यमंत्री केअर फंड ला मदत करणाऱ्यांना प्राप्ती करात कोणतीही सुट दिली जाणार नसल्याचा पेशवाई थाटाचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. इथपर्यंत देखील फारसे बिघडत नव्हते. परंतु, पीएम केअर फंड हा पूर्णतः खाजगी असल्याचे सांगून तो माहितीच्या अधिकार कक्षेत येणार नाही, असे जेव्हा जाहीर केले गेले, तेव्हा अशा प्रकारचा निर्णय संपूर्णपणे घटनेच्या तत्वाशी विसंगत आहे. त्यावर देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील चर्चा झाली. परंतु, पेशवाई थाटात वावरणाऱ्या केंद्र सरकारवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. देशात जेव्हा अशा प्रकारचे बेधडक निर्णय होऊ लागले तेव्हा माहितीच्या अधिकार आंदोलनातील कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायला हवे होते. परंतु, सजग असणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते निर्णायक कार्यात एक प्रकारे माघार घेतात, हे दिसते. पीएम केअर फंड विषयी, देशाच्या छाताडावर टिच्चून सांगितले जाते की, तो फंड खाजगी आहे. अशाप्रकारे पीएम स्वतः जर एवढा बिनधास्तपणा आर्थिक मदत घेताना करत असतील तर ते संविधानबाह्य राहूनही त्यास आवाहन न देणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते जेव्हा सीएम फंडाविषयी माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग करतात तेव्हा त्यांच्या बुद्धीची किव कराविशी वाटते. कारण ज्या पध्दतीने देशातील दोन संवैधानिक पदाच्या नावे फंड घेतले गेले, त्यातील एकाच्या विषयी म्हणजे फक्त सीएम फंडाची माहिती घेणे हे नैतिकतेला धरून निश्चितच नाही. तरीही, एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगता येईल की, राज्याचे मुख्यमंत्री कोविड निधीतून जे चोवीस टक्के म्हणजे जवळपास दोनशे कोटी रुपये खर्च झाले, ते देशाच्या पीएम नी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाचा राज्यांना सोसावा लागलेला भुर्दंड, असे त्याचे वर्णन करावे लागेल. मार्च २०२० मध्ये कोणतीही उसंत न देता देशात संपूर्ण लाकडाऊन घोषित करणाऱ्या मोदींनी सर्वसामान्य जनतेला विचारात आणि विश्वासात घेतलेच नाही. लाकडाऊनच्या संकटामुळे रोजगार गेलेला परप्रांतीय मजूर हवालदिल झाला. त्याची उपासमार होऊ लागली. परिस्थिती इतकी भयावह झाली की मजूरांनी हजारो किलोमीटर दूरवर असलेल्या आपल्या गावात पायीच जाण्याचा निर्णय घेतला. विदेशातील सग्यासोयऱ्यांना विमानाने आणणाऱ्या मोदी सरकारने स्थलांतरित मजूरांना मात्र वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कोविड केअर फंडातून या मजूरांना गावी पोहोचविण्यासाठी खर्च केलेल्या शंभर कोटी रुपयांचा महाराष्ट्राला अभिमान आहे!