सामान्य माणूस जिंकला..बेरकी राजकारण हरले!

सामान्य माणूस कधीच पराभूत होत नाही, फक्त त्याचा हेतू निस्वार्थ शुध्द असायला हवा. त्याने शुध्द भावनेने पुकारलेल्या लढाईचे नेतृत्व राजकारणात तरबेज नसेलही कदाचीत, पण त्याच्या नजरेत उद्याची आशा जीवंत असेल, मन निष्कपट असेल तर सर्वाधिकारी सत्तेलाही पराभूत करण्याची ताकद तो उभी करू शकतो, या देशाच्या राज्य घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांच्या कवच कुडलांच्या जोरावर हुकुमशहांचे वार यशस्वीपणे परतवू शकतो. याचे प्रत्यंतर  नाशिककरांनी पुन्हा एकदा व्यवस्थेला दिले आहे. पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील यांची झालेल्या अन्यायकारक बदलीनंतर पेटून उठलेल्या सामान्य नाशिककरांनी एकसंघपणे केलेल्या संघर्षाला आलेले निर्भेळ यश भविष्यात कित्येक वर्ष कर्तव्यदक्ष प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची खोड काढण्यास कुठलीही सत्ता धजावणार नाही. हाच संदेश देऊन गेला आहे. 

या देशाला संघर्षमय चळवळीचा इतिहास आहे. या प्रत्येक संघर्षाच्या केंद्रस्थानी राहिला तो सामान्य माणूस.सामान्य माणसाच्या प्रत्यक्ष सहभागाशिवाय कुठलीच चळवळ अथवा कुठलेच कारण पुर्णत्वास जात नाही. स्वातंत्र्याची चळवळ असो नाही तर स्वतंत्र भारतात स्वकीयांनी केलेला सत्तेचा माज असो, प्रत्येकवेळी दंड थोपटून सामान्य माणूस रस्त्यावर उतरला आणि तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना भानावर आणले. विशेषतः महाराष्ट्राच्या मातीची अन्यायाविरोधात बंड करून, पेटून उठण्याची उर्मी अशा संघर्षात सामान्य माणसाला स्वस्थ बसू देत नाही. त्यातच छत्रपतींच्या गड किल्यांचा इतिहास छातीवर अभिमानाने मिरवणाऱ्या नाशिक जिल्ह्याचा स्वभावच मुळी क्रांतीकारी. या मातीने शिवकालीन लढाया जगल्या. स्वातंत्र्य चळवळीत सर्वस्व झोकून संसाराची राखरांगोळी केली. स्वतंत्र भारतातही अगदी कालपर्यंत प्रत्येक अन्यायाविरूध्द सामान्य नाशिककर पेटून संघर्षरत राहीला. नाशिक जिल्ह्याला पाणीदार नेतृत्व नाही. असे अनेकदा उपहासाने म्हटले जाते, आणि या उपहासातही शतप्रतिशत सत्यता आहे, या जिल्ह्यात शेकडोंच्या संख्येत नेते आहेत पण नेतृत्व नाहीच. जे आहेत ते सारे सत्तेची पालखी वाहणारे भोई, सामान्य माणसाचे दुःख समजून न घेणारे स्वार्थी राजकारणी. आणि म्हणूनच नेतृत्वाच्या बाबतीत वांझ ठरलेल्या या जिल्ह्यात  जेंव्हा जेंव्हा अन्यायाची प्रचिती येते तेंव्हा तेंव्हा अन्यायाविरूध्द नेतृत्व करतो तो सामान्य माणूसच, आत्ताच्या या लढाईतही सामान्य माणसाने नेतृत्व केले आणि जिंकलाही सामान्य माणूसच. खरे तर पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील यांची बदली झाली ही बाब प्रशासकीय होती. सामान्य माणसाला एरवी प्रशासकीय बाबीत ढवळाढवळ करण्यात स्वारस्य नसते, पण या बदलीचे सामान्य माणसाने प्रचंड मनावर घेतले होते. अकरा महिन्यांपुर्वी पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील यांनी जिल्हा पोलीस दलाची सुत्रे हाती घेतली. तत्कालीन पो.अधिक्षक आरती सिंह यांच्याकडून पदभार घेतला तेंव्हा कोरोना महामारीत नाशिक जिल्हा देशपातळीवर सर्वाधिक रूग्णसंख्या असलेला जिल्हा म्हणून आरोग्याच्या क्षेत्रात कुख्यात झाला होता. तशाही परिस्थितीत ग्रामिण भागात कायदा सुव्वस्थेसोबत आरोग्य व्यवस्थेला सहकार्य करण्याचे जोखीमेचे काम पोलीस अधिक्षकांनी करून दाखवले. जिल्हा प्रशासनाला प्रत्येक ठिकाणी सोबत घेऊन शासनाने दिलेली जबाबदारी पार पाडली. एका बाजूला कोरोना महामारीचे आव्हान पेलत असतांना जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्थाही अबाधीत ठेवतांना अन्यायग्रस्तांना दिलासा देण्याचे विविधांगी उपाय त्यांनी योजले. अवैध धंद्यांचे समुळ उच्चाटन करीत असतानाच रोलेटचा जुगार, भेसळ माफीया, गुटखा, अवैध दारू वाहतूक, गोवंशाची तस्करी अशा टोळ धाडींचेही कंबरडे मोडण्यात त्यांनी कुठलीच कसूर सोडली नाही. जिल्ह्यात भाजीपाला वर्गीय पिकांसोबत कांदा आणि द्राक्ष पिकांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. यापैकी बहुतांश माल परराज्यासह बाहेरच्या देशात पाठवला जातो. या प्रक्रीयेत बाहेरून आलेल्या व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना फसविण्याचे प्रकार प्रचंड प्रमाणात वाढले होते. त्या व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे पैसे परत मिळवून देण्याची कायदेशीर प्रक्रीया सुरू केली होती. पोलीस अधिक्षकांच्या एकूण कामकाज पध्दतीवर संपुर्ण जिल्हा समाधानी होता. कुणाचीही तक्रार नसतांना रूजू होऊन अकरा महिने पुर्ण होऊन वर्षपुर्तीचा सोहळा टप्यात असतांना अचानक पोलीस अधिक्षकांची बदली झाल्याची बातमी जिल्हाभर वाऱ्यासारखी पसरली. आणि हळूहळू जनमानसात संतप्त भावना व्यक्त होऊ लागल्या ही बदली रद्द व्हावी म्हणून चळवळ उभी राहीली. लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील शेतकरी सामान्य माणसाच्या भावनांना ठेंगा दाखविल्याने अखेर ही बदली रद्द व्हावी म्हणून शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करतांना सन्माननीय उच्च न्यायालयाने डिसेंबर पर्यंत या बदलीबाबद सरकारने कुठलाही निर्णय घेऊ नये असा आदेश दिल्याचे वृत्त आहे. याचाच अर्थ या बदलीला डिसेंबरपर्यंत स्थगिती मिळाल्याने तुर्तास हा विषय इथे संपला आहे. मात्र  हा विषय जिथे थांबला तिथूनच काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेली लोकांची राज्यपध्दती म्हणजे लोकशाही, लोकशाहीत लोक हेच राजे आहेत. अशी आपली धारणा आहे. प्रत्यक्षात मात्र लोकशाहीच्या बुरूजावर फणा काढून बसलेल्या मंडळींकडून प्रत्येकवेळी जनहिताला दंश केला जात असल्याचा संतापजनक अनुभव येत आहे. जनता नोकर आणि कारभारी मालक अशी व्यवस्था निर्माण मुलभूत हक्क अधिकार पायदळी तुडविण्याचा पायंडा पडला. प्रशासनाला  राज्यकर्त्यांच्या हातचे बाहूले बनवले गेले. आपल्या हितसंबंधांच्या आड येणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना काम करू दिले जात नाही. नाशिकचे हे उदाहरण प्रातिनिधीक आहे. तुकाराम मुंडेचे उदाहरण महाराष्ट्राला चांगलेच परिचीत आहे. सचिन पाटील यांच्यावरही तेच अस्र उगारण्याचा प्रयत्न झाला. पोलीस अधिक्षकांच्या कार्यशैलीने अनेक राजकारण्यांची बेकायदेशीर दुकानदारी बंद झाल्यानेच त्यांची अवेळी बदली करण्याचे कारस्थान झाले. असा समज जनमानसात रूजला आहे, हा समज दुर करण्याची संधी जिल्ह्यातील तमाम लोकप्रतिनिधींच्या हातात होती. पालकमंत्रीही आपले राजकीय वजन पणाला लावू शकत होते. तथापी या सर्व मंडळींनी जनमानसांच्या भावनांना न्याय दिला नाही, न्यायव्यवस्थेने मात्र काही काळासाठी का होईना दिलासा दिला, ही बाब राजकारण्यांसाठी शिकवणी म्हणायला हवी. सामान्य माणसाच्या शुध्द भावनेने छल कपट कारस्थानी राजकारणाच्या कानशिलात लगावली आहे, न्यायाव्यवस्थेने नैसर्गिक न्याय करून शेतकरी आणि सामान्य माणसाच्या भावनांची कदर केली आहे. मात्र या बदलीमागे कुणी आमदार असल्याची जोरादार चर्चा सोशल माध्यमांमधून महाराष्ट्रभर सुरू असल्याने या आमदाराचे नाव जाणून घेण्याची उत्सूकताही ताणली गेली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदार संघातून कार्यकर्ते संपर्क साधून त्या आमदाराबद्दल चौकशी करू लागल्याने हे प्रकरण आगामी विधानसभा निवडणूकीपर्यंत चर्चेत राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आपल्या लोकप्रतिनिधीकडे मतदार संशयाने पाहू लागले आहेत. अवघ्या महाराष्ट्रासाठी हे प्रकरण पथदर्शी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, भविष्यात कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांकडे राजकारणाने पुर्वग्रहाने पाहू नये. अशी अपेक्षा व्यक्त होत असली तरी दोष उपजतच असतील तर वरून कितीही मलमपट्टी केली तरी ते दूर करता येत नाहीत. हेच खरे.