सातारा जिल्ह्यातील भाजप आमदाराच्या संबंधीत रुग्णालयाची होणार झाडाझडती

मायणी/प्रतिनिधी : अनेक तक्रारींच्या फेर्‍यात अडकलेल्या माण-खटावचे भाजपचे आमदार जयकुमार गोरेंशी संबंधित असलेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अ‍ॅण्ड रिसर्च सेंटर या मेडिकल कॉलेज संलग्नित रुग्णालयाची झाडाझडती करण्यासाठी उद्या त्रिसदस्यीय विशेष पथक येणार आहे. त्याबाबत जिल्ह्यात सर्वत्र उलटसुलट चर्चा सुरू होवू लागली आहे.
याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मेडिकल कॉलेजशी संलग्नित रुग्णालयात चालविण्यात आलेल्या कोविड सेंटर (डीसीएचसी) मधील उपचार व बिलांबाबत रुग्णांच्या नातेवाईकांसह नागरिक व काही सामाजिक संस्थांनी जिल्हाधिकारी, आरोग्यमंत्री यांच्याकडे गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी काही लेखी तक्रारींची आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गांभीर्याने दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंगळवार, दि. 17 रोजी त्रिसदस्यीय समिती मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल होणार आहे. पुणे विभागाचे आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ. संजीव कदम यांचे तसे लेखी पत्र येथील रुग्णालय व्यवस्थापनास प्राप्त झाले आहे. त्या पत्रातील मजकूर असा : इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अ‍ॅण्ड रिसर्च सेंटर मायणी (ता. खटाव, जि. सातारा) हे रुग्णालय 23 एप्रिल 2020 रोजी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत केले होते. जुलै 2021 मध्ये टीपीए (थर्ड पार्टी अडमिनिस्ट्रेटर) मार्फत केलेल्या चौकशीत एबीजी रिपोर्टमध्ये फेरफार केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे 3 ऑगस्ट 2021 पासून जन आरोग्य योजनेच्या अंगीकृत समन्वय व शिस्तपालन समिती मार्फत रुग्णालय निलंबित करण्यात आले. रुग्णालयाच्या पुढील दाव्यांची अदायगी स्थगीत करण्यात आली. आता विशेष पथकामार्फत रुग्णालयाची इतंभुत चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी करण्याचे तसेच सर्व कर्मचार्‍यांना उपस्थित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशीसाठी गठीत केलेल्या समितीचे अध्यक्ष उपसंचालक, आरोग्य सेवा पुणे मंडळ पुणे आहेत. तसेच सहाय्यक संचालक (वैद्यकीय) उपसंचालक कार्यालय, पुणे आणि डॉ. अमोल मस्के विभागीय व्यवस्थापक, पुणे (सदस्य सचिव) असे दोन सदस्य आहेत. दरम्यान, रुग्णालयाच्या चौकशीसाठी पथक येणार असल्याचे वृत्त मायणीसह परिसरात पसरले आणि विविध चर्चेला उधाण आले आहे. येणारी समिती काय-काय तपासणार?, कोणकोणते गैरव्यवहार घोटाळे बाहेर काढणार?, काय कारवाई करणार?, आम्हाला न्याय मिळणार का?, असे अनेक प्रश्‍न सामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.