सर्वोच्च न्यायालयाचा आता बँकांना आधार

मुंबई/प्रतिनिधीः कोरोनाच्या काळात वसुली ठप्प झालेल्या सर्वंच बँकांना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार मिळाला आहे. गेल्या वर्षभरापासून रखडलेली वसुली करण्याला आता बँका गती देऊ शकतील. त्याचबरोबर वाढत चाललेल्या अनुत्पादक मालमत्तेच्या प्रमाणाला आळा घालण्यात यश येईल. गेल्या वर्षी लागू कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार गेले. 

उद्योग, व्यवसाय बंद पडले. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने काही पॅकेजेस् दिली. त्यानुसार एक एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या काळात कर्जाचे हप्ते भरले नाही, तरी खाते एनपीएत जाणार नाही, तसेच संबंधितांवर कर्जवसुलीसाठी कारवाई करणार नाही, असा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार कर्जदारांना दिलासा मिळाला; परंतु कर्जाचे व्याज वाढत जाणार होते. काहींनी त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कर्जाते हप्ते तसेच व्याज माफ करण्याचे साकडे घातले. त्यामुळे बँकांची वसुली ठप्प झाली. एनपीए मोठ्या प्रमाणात वाढत चालला. गेल्या सहा महिन्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना बँका बुडीत निघणार नाहीत, याची जशी काळजी घेतली, तशीच व्याजावर व्याज न आकारण्याचा आदेश देऊन कर्जदारांनाही दिलासा दिला आहे. वसुली होत नसलेल्या कर्ज खात्यांना एनपीएमध्ये (अनुत्पादित मालमत्ता) टाकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बँकांना परवानगी दिली आहे. ही सवलत मिळण्याचा अर्थ म्हणजे, जानेवारी-मार्च तिमाहीच्या निकालांमध्ये बँकांचे एनपीए वाढले आहेत. गेल्या मार्चमध्ये देशव्यापी टाळेबंदी लागल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लोकांना तीन महिन्यांपर्यंत कर्जाचा हप्ता भरण्यास सूट(लोन मोरॅटोरियम) दिली होती. यानंतर केंद्रीय बँकेने या सवलतीचा अवधी तीन महिन्यांनी वाढवून ऑगस्टपर्यंत केला होता. यानंतर सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना आदेश दिला, की ज्यांचे हप्ते वेळेवर येत होते असे कर्ज 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत स्टँडर्ड होते. त्यांच्या वसुलीत आता अडचण आल्यावरही एनपीएच्या(नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स) श्रेणीत टाकले जाऊ नयेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अशा वेळी आला जेव्हा केवळ एका आठवड्यानंतर भारतीय कंपन्या पुन्हा एकदा दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एनसीएलटीकडे अर्ज करण्यास सुरुवात करणार होत्या. महारोगराईतून दिलासा देण्याच्या उपायांतर्गत गेले एक वर्ष असे करण्याची परवानगी नव्हती. न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाने सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला हवी असलेली बँकांच्या एनपीएवरील बंदी हटवली. या आदेशामुळे अशा गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळेल, ज्यांनी बँकांचे शेअर खरेदी केले, मात्र संबंधित बँकेच्या मालमत्तेची गुणवत्ता कशी आहे, हे समजण्याची त्यांच्याकडे पद्धती नव्हती. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, सप्टेंबरपर्यंत मोठ्या प्रमाणात 13 टक्के कर्ज एनपीएच्या श्रेणीत गेलेले असेल. प्रत्यक्षात ही अशी स्थिती असेल तर देशाच्या बँकिंग प्रणालीत एनपीएची पातळी 1999 पासून आतापर्यंत सर्वात जास्त असेल.

व्याजावर व्याज नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बँकांची कर्जवसुली वाढेल. कारण, आता ते या दिशेने जास्त प्रयत्न करतील. गुंतवणूकदारही त्यांनी जिथे पैसा गुंतवला आहे, अशा बँकांच्या बॅड लोनची योग्य माहिती जमा करू शकतील. कर्जाचा आकार लक्षात न घेता सर्वांना मोरटोरियम अवधीत व्याजावर व्याजात दिलासा देण्याचा निर्णय उत्साहवर्धक आहे. ही सूट कठीण काळात दिली होती. त्यासाठी अतिरिक्त व्याज वसुली योग्य नव्हती.