सरकारची नामुष्की

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन मंत्र्यांना एकाच महिन्यात राजीनामा द्यावा लागला, ही सरकारची मोठी नामुष्की आहे. आता तर माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सीबीायला महाराष्ट्रात एखाद्या घटनेचा तपास करायचा असेल, तर त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असते; परंतु देशमुख यांच्या चाौैकशीच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयानेच तपास सीबीआयकडे सोपविला असल्याने राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. उच्च न्यायालयाने 15 दिवसांत तपास करण्याचा आदेश दिला आहे. देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असली, तरी तिथे काय निकाल लागतो, त्यावर या चौकशीचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा शंभर कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला होता. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणे नैतिकदृष्टया योग्य वाटत नसल्याचे नमूद करीत देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. वनमंत्री संजय राठोड आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख असे महिन्याभरात सलग दोन राजीनामे घेण्याची नामुष्की महाविकास आघाडी सरकारवर ओढवली. आता एका बाजूला सचिन वाझे प्रकरणात एनआयए तपास करत आहे, तर दुसर्‍या बाजूला देशमुख प्रकरणातही सीबीआय चौकशी होणार आहे. या दोन्ही तपास यंत्रणा या केंद्रीय गृह विभागाच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे ठाकरे सरकारवर तपास यंत्रणांची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात आणखी काही नावे समोर येतील, असे सांगितले आहे, तर किरीट सोमय्या यांनी अनिल परब यांचा लवकरच राजीनामा होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. राजकीय आशीर्वाद असल्याशिवाय केवळ पोलिस अधिकार्‍यासाठी हे शक्य नाही. वाझे हा छोटा माणूस आहे. याचे ऑपरेटर्स आणि हँडलर्स सरकारमध्ये बसले आहेत, अशी टीका त्यांनी केली आहे. खरेतर ज्या दिवशी हा आरोप झाला, त्याच दिवशी राजीनामा घेतला असता, तर इतके महाभारत घडलेच नसते. हे प्रकरण सचिन वाझेपर्यंतच थांबणार, की पुढे अनेक जण अडचणीत येणार यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. हे प्रकरण वाझेंच्या किती पुढे जाईल याबाबतही शंका आहे. कारण या प्रकरणात मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह हे सुद्धा अडचणीत येऊ शकतात; पण यापूर्वीच त्यांनी थेट गृहमंत्र्यांवर आरोप केले. याचा अर्थ हे प्रकरण अधिक खोलवर जाईल असे दिसत नाही; पण या खंडणी प्रकरणात सीबीआय काही प्रकाश टाकू शकते. सीबीआय कसा तपास करते आणि त्यात काय समोर येते, यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. यापूर्वी राज्यातील प्रत्येक प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून सबळ पुरावे समोर आले आहेत, असेही नाही. सुशांतसिंह प्रकरणात विरोधकांनी केलेले आरोप आणि सीबीआयच्या तपासातून समोर आलेल्या गोष्टींमध्ये बरीच तफावत आढळली; पण या वेळी सीबीआयची एन्ट्री राजकीय नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. न्यायालयाने आखून दिलेला चौकशीचा स्कोप देशमुख यांच्या भूमिकेबद्दल आहे. परमबीर यांच्याबद्दल नाही. त्यामुळे आणखी काही राजकीय नेते, मंत्री या चौकशीच्या फेर्‍यात येण्याची शक्यता आहे. सीबीआयला कसेही करून आघाडी सरकारमधील पॉवरफुल मंत्री गळाला लावायचे असतील, तर ते परमबीर सिंह यांच्या आरोपांनुसारच या प्रकरणाची चौकशी करतील. या केसमध्ये राजकीय नाट्य जास्त आहे. देशमुखांवरील खंडणीचे आरोप आणि वाझे प्रकरण यातही पुरावे समोर आणणे आव्हानात्मक असेल. गृहखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच राहणार आहे. या परिस्थितीतव कुठला बारचालक सांगेल, की मी गृहमंत्र्याला हप्ता दिला होता? या चौकशीत सबळ पुरावे मिळणे कठीण आहे. ठोस पुरावे मिळाले, तरच केसचा तात्विकदृष्ट्या तपास होऊ शकतो. नाहीतर केंद्र सरकार ब्लॅकमेलिंगसाठी तिचा वापर करू शकते. कोणाचीही चौकशी करण्याचे अधिकार सीबीआयकडे असतात; पण सनदी अधिकारी आणि मंत्र्यांची अटक असेल, तर सीबीआयला मुख्यमंत्र्यांच्यांची परवानगी घ्यावी लागते. सिंह यांनी केलेल्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे आणि त्याला दुजोरा देणारे पुरावे याची सीबीआय प्राधान्याने चौकशी करेल. या प्रकरणात पोलिस अधिकारी आणि मंत्र्यांचे व्हॉटस् अ‍ॅप चॅट्स असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. तेव्हा सीबीआय हा डेटा ताब्यात घेऊन त्या दिशेनेही तपास करेल; परंतु व्हॉटस् अ‍ॅप चॅट हा दुय्यम पुरावा समजला जातो. ठोस पुरावा असल्यास त्यासोबत व्हॉटस् अ‍ॅप चॅट पुरावा म्हणून दाखवता येऊ शकतो. मोबाईल जप्त केला तरी चॅट संबंधित व्यक्तीनेच केले आहे, हे सुद्धा सिद्ध करावे लागते. कोरोना आरोग्य संकट, सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप, पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरण, सचिन वाझे अटक प्रकरण आणि परमबीर सिंह यांनी केलेले गंभीर आरोप या सगळ्या प्रकरणांमध्ये विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. यामुळे सरकारच्या प्रतिमेलाही धक्का पोहचला आहे. विरोधकांकडे आणखीही काही प्रकरणे असू शकतात. त्यामुळे येत्या काळात इतर मंत्र्यांची नावंही समोर आल्यास सरकारची बदनामी होऊ शकते. सरकारने आता दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी देऊन गृह खात्याचे शुद्धीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वाझे प्रकरणामुळे सरकारच्या विश्‍वासार्हतेवर परिणाम झाला आहे. त्यात गृहमंत्रालय केंद्रस्थानी आहे. अशावेळी वळसे-पाटील यांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.