सरकारचा अधिवेशनातून पळ काढण्याचा डाव !

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाकरे सरकारवर निशाणा
मुंबई/प्रतिनिधी : राज्यात कोविडच्या नावाखाली सरकारकडून अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. अधिवेशनात संसदीय आयुधे वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. विधीमंडळात सदस्यांनी बोलू नये अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. सरकार राज्यातील प्रश्‍नांपासून पळ काढत आहे. मात्र विधीमंडळात बोलू दिले जात नसेल तर माध्यमांसमोर बोलू आणि सरकारचा चेहरा उघडा पाडू अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे.
उद्याचं आठवं अधिवेशन धरून एकूण कालावधी 38 दिवस आहेत. सरासरी 5 दिवस देखील सरकारच्या काळात अधिवेशन चाललेलं नाही. कोविड काळात चाललेल्या अधिवेशनांचे एकूण दिवस बघितले तर ते 14 आहेत. त्याचवेळी संसदेचा विचार केला, तर कोविड काळात संसदेची 69 दिवस अधिवेशनं चालली. कोविडच्या नावावर लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचे काम या सरकारच्या वतीने केलं जात आहे. सभागृहात जे मांडता येईल ते मांडण्याचा प्रयत्न करु. पण लोकशाहीला जर कुलूप लावता येत नाही. लोकशाही थांबतही नाही. त्यामुळे सभागृहात जे मांडता येईल ते तिथे मांडू. जे तिथे मांडता येणार नाही ते बाहेर मांडू. माध्यमांसमोर मांडू, रस्त्यावर मांडू, जनतेमध्ये जाऊन मांडू. पण अशा प्रकारे लोकशाहीची थट्टा तत्काळ बंद केली पाहिजे. कोरोनाच्या नावाखाली अधिवेशन संपवले जात असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर प्रश्‍न विचारल्यावर सर्रासपण कळवून दिले आहे की तुमच्या प्रश्‍नांवर कार्यवाही करण्याची गरज नाही, कारण हे प्रश्‍न आम्ही व्यपगत केले आहेत. म्हणजे तुम्ही काहीही अनिर्बंध कारभार करा. आता तुम्हाला प्रश्‍न विचारणारं कुणी नाही, कुणाचा अधिकार नाही. म्हणून लोकशाहीला कुलूप ठेवण्याचे काम करण्यात आले आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे.

मागास ठरवण्यासाठी राज्यालाच कारवाई करावी लागेल
कोणत्याही समाजाला मागास ठरवायचे असेल तर राज्याने त्यासंदर्भात कारवाई करावी. त्यानंतर राज्याने कारवाई करुन ती केंद्राकडे पाटवावी. एक स्टेप वाढली आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली की आरक्षणाचा कायदा पुन्हा राज्यालाच करायचा आहे. मागास ठवरण्याची पहिली स्टेप ही राज्यालाच करायची आहे. अजून त्याची कारवाईच सुरु केलेली नाही. कारवाईच सुरु केली नसेल तर आगामी दहा वर्षे मराठा आरक्षण कसे मिळेल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
आयोगावर सदस्यच नसतील तर मुलाखती कशा होतील ?
एमपीएससीच्या विद्यार्थाने आत्महत्या केली आहे. हा गंभीर प्रश्‍न आहे. एमपीएससीवर सदस्य नेमलेले नाहीत. एमपीएससीच्या संदर्भात परीक्षा होत नाहीत. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती होत नाहीत. सदस्यच नसतील तर मुलाखती कशा होतील. अशा प्रकार पास झालेले विद्यार्थी निराशेने आत्महत्या करत असतील तर राज्य सरकारला जाग आली पाहिजे अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.