सरकारचं अर्ध शहाणपण

कोरोनाचं संकट नवीन होतं, तेव्हा चुका होणं स्वाभावीक होतं; परंतु आता गेल्या दीड वर्षांत जगाला कोरोनासह जगण्याची सवय लागली आहे. कोरोनाचे विषाणू बदलत असले, तरी त्यांच्यापासून वाचण्याच्या उपाययोजना जुन्याच करून उपयोग नसतो. पहिल्या लाटेतून सावरल्यानंतर दुसर्‍या लाटेचा सामना करताना उद्योग बंद न ठेवण्याची भूमिका घेतली, ती शहाणपणाची असली, तरी अन्य व्यवसाय बंद करणं, त्यांच्या वेळा कमी करणं हे शहाणपणाचं लक्षण नक्कीच नव्हे. 

कोरोनाचं आव्हान जगातील अनेक देशांनी परतवून लावलं आहे, त्यापासून इतर देशांनी बोध घ्यायला हवा. केवळ टाळेबंदी हाच कोरोना रोखण्याचा उपाय आहे, असा समज भारतासह जगातील अन्य अनेक देशांनी करून घेतला आहे. तैवान, न्यूझीलंड, इस्त्रायलसारख्या देशांनी कोरोनाचा कसा सामना केला, चीननं नेमकं काय केलं, हे अभ्यासून तशा उपाययोजन करणं आवश्यक होतं; परंतु त्याकडं सरकारनं दुर्लक्ष केलं.

कोरोनाची लाट रोखायची असेल, तर अनेक उपाय आहेत; परंतु भारतात मात्र टाळेबंदी हाच एकमेव उपाय दिसतो. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना उठविण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे नागरिकांनी पुन्हा बाजारात आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी गर्दी करायला सुरुवात केली आहे. त्याचा परिणाम पुन्हा कोरोना बाधितांच्या संख्येत वाढ व्हायला लागली आहे. त्यातच मृतांची संख्या वाढायला लागली आहे. कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी ज्या त्रिसूत्रीचा वापर करणं आवश्यक आहे, त्याचा सरकारला तर कोरोनाच्या नियमांचा नागरिकांना विसर पडल्यानं कोरोनाचा धोका वाढला आहे. कोरोनाची तिसरी लाट अवघ्या एक महिन्यात येऊ शकते आणि त्यात पन्नास लाख कोरोनाबाधित होऊ शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. पहिल्या आणि दुसर्‍या लाटेपेक्षा जेवढा धोका होता, त्यापेक्षा अधिक धोका तिसर्‍या लाटेमुळं आहे आणि त्यातही मुलांना जास्त धोका असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. अशा वेळी सरकारनं चाचण्यांची संख्या वाढवायला हवी; परंतु गेल्या महिन्याभरात चाचण्यांच्या संख्येत 21 टक्क्यांनी घट झाली असून ती चिंतेची बाब आहे. अँटिजेन चाचण्यांचा पर्यायही काही बाबतीत सरकारनं बंद केला आहे.  राज्यात मेच्या शेवटच्या आठवड्यात दरदिवशी सरासरी दोन लाख 68 हजार चाचण्या केल्या जात होत्या. या काळात प्रतिदिन 22 ते 24 हजार रुग्णांची नव्यानं भर पडत होती आणि बाधितांचं प्रमाण 8 ते 9 टक्के होते. जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून मात्र प्रतिदिन होणार्‍या चाचण्यांची संख्या अडीच लाखांपर्यंत आली. रुग्णसंख्येतही घट होऊन प्रतिदिन आढळणार्‍या बाधितांची संख्या जवळपास 15 हजारांवर आली. बाधितांचं प्रमाणही सहा टक्क्यांवर आल्याचं दिसून येतं. जूनच्या दुसर्‍या आठवड्यातही ही घट कायम राहिली आहे. या आठवड्यात प्रतिदिन सरासरी दोन लाख 21 हजार चाचण्या केल्या गेल्या. या काळात दरदिवशीच्या बाधितांची संख्या दहा हजारापर्यंत तर बाधितांचं प्रमाण पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आलं. जूनच्या तिसर्‍या आठवड्यातील चाचण्यांच्या संख्येमध्ये मेच्या शेवटच्या आठवड्याच्या तुलनेत 21 टक्क्यानी घट झाली असून प्रतिदिन सरासरी दोन लाख नऊ हजार चाचण्या केल्या गेल्या. या काळात दिवसाला आठ ते नऊ हजार रुग्ण नव्यानं आढळले आहेत, तर बाधितांचं प्रमाण पाच टक्क्यांच्या खाली गेलं आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि हिंगोली या सात जिल्ह्यांमधील संसर्ग प्रसार चिंताजनक आहे. येथील चाचण्यांची संख्याही कमी आहे. त्यामुळं या जिल्ह्यांसह मुंबई महानगर प्रदेश, नाशिक, पुणे औरंगाबाद आणि नागपूर या सर्व ठिकाणी चाचण्यांची संख्या वाढविणं अत्यावश्यक आहे. राज्यात रुग्णसंख्या कमी होत असली, तरी एक लाख 23 हजार 340 रुग्ण अजून उपचार घेत आहेत. यातील 14 टक्के म्हणजे 18 हजार 432 रुग्ण हे मुंबईत असून त्या खालोखाल पुणे (13 टक्के), ठाणे (11 टक्के), सांगली (7.58 टक्के) आणि कोल्हापूरमध्ये (7.32 टक्के) अधिक रुग्ण सक्रिय आहेत. राज्यातील उपचाराधीन असलेल्या रुग्णांपैकी 54 टक्के रुग्ण या जिल्ह्यांत आहेत, तर उर्वरित 21 टक्के रुग्ण हे सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, नाशिक आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये आहेत. रुग्णसंख्या घटल्यामुळं तीन आठवड्यांपूर्वी शिथील केलेले राज्यातील निर्बंध कोरोनाच्या उत्परिवर्तित विषाणूच्या (डेल्टा प्लस) प्रादुर्भावाचा धोका आणि तिसर्‍या लाटेचा इशारा या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा कठोर निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे जुनेच निर्बंध सोमवारपासून नव्यानं लागू होणार आहेत. मुंबईतील निर्बंध आणखी तीन महिने कायम ठेवण्याचे संकेत सरकारनं दिले आहेत. त्यामुळं लोकल अजून काही काळ तरी सामान्यांसाठी बंदच राहणार आहे. बाहेर पडणारी नागरिकांची संख्या भागिले वेळ असं गणित केलं आणि जास्त काळ दुकानं उघडी राहिली आणि लोकांना दुकानं सातत्यानं उघडी आहेत, असं वाटलं, तर लोक अनावश्यक गर्दी करणार नाहीत. जादा खरेदी करून ठेवणार नाहीत. गर्दी विभागली जाईल; परंतु सरकार मात्र खरेदीची वेळ कमी करून गर्दी करायला प्रोत्साहन देत आहे. खरंतर रोजगारासाठी, पोटासाठी लोकांना बाहेर पडावं लागतं. त्यांना रोखणं म्हणजे गुन्हेगारी, चोर्‍या-मार्‍या, आत्महत्या वाढण्यास प्रोत्साहन देण्यासारखंच आहे. पहिल्या टाळेबंदीच्या परिणामातून बसलेल्या फटक्यातून सावरलेल्या सरकारनं दुसर्‍या टाळेबंदीच्या काळात उद्योग बंद केले नाहीत; परंतु उद्योगाबरोबरच अन्य व्यवसायही तितकेच महत्त्वाचे असून, ते चालले, तरच उद्योगांचं चक्र फिरत असतं; परंतु सरकारच्या ते लक्षात आलेलं दिसत नाही. लोकांच्या घरगुती गरजा भागविण्यासाठी त्यांना बाहेर पडण्याची आवश्यकता भासणार नाही, याची व्यवस्था गेल्या दीड वर्षातही सरकारला करता आली नाही. चीनवर एरव्ही कितीही टीका केली जात असली, तरी वुहानमध्ये कोरोनाचे विषाणू आढळल्यानंतर चीननं केलेली व्यवस्था जगात अन्य कुणालाच करता आली नाही. नव्या तंत्राचा वापर करून लोकांना आवश्यक गरजेच्या वस्तू घरात पोहोच करणं, त्यांचा दर वाजवी असणं आणि ऑनलाईन पद्धतीनंच पैसे वसूल करणं या उपाययोजना आपल्याला करता आल्या नाहीत. आपण मात्र टाळेबंदी आणि निर्बंध या जुन्याच चुका पुन्हा पुन्हा करून, अर्थव्यवस्थेला खड्डयात घालीत आहोत. भारतात डेल्टा प्लसचे बळी जायला लागले आहेत. महाराष्ट्रातही पहिला बळी गेला. आता 25 रुग्ण आढळले आहेत. लसीकरण हा कोरोना रोखण्याचा प्रभावी उपाय आहे; परंतु आपल्याकडं 25 टक्केही लसीकरण गेल्या साडेपाच महिन्यांत झालेलं नाही. त्यामुळं सरकारनं आता कोरोनाच्या धोक्यानं कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. कठोर केलेल्या निर्बंधांनुसार सर्व दुकानं आता सायंकाळी चारपर्यंतच खुली ठेवता येतील, तर अत्यावश्यक सेवेत नसलेली दुकानं शनिवार-रविवार बंद राहतील. नागरिकांना सायंकाळी पाचनंतर रस्त्यावर फिरता येणार नाही. सर्व मॉल्स बंद राहतील. मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासाची मुभा सर्वसामान्यांना किमान तीन महिने तरी दिली जाणार नाही, असे उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांनी सांगितलं. स्थानिक पातळीवर निर्बंध अधिक कठोरपणे लागू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. रुग्णसंख्या कमी झाल्यावर राज्य सरकारनं पाचस्तरीय रचना तयार केली होती. त्यानुसार रुग्णसंख्या, संसर्गदर आणि प्राणवायूच्या उपलब्ध खाटा या आधारे शहरं आणि जिल्ह्यांची श्रेणीरचना दर आठवड्याला निश्‍चित केली जात होती. गेल्या तीन आठवड्यांत पाचस्तरीय रचनेनुसार निर्बंध शिथील करण्यात आले होते; परंतु निर्बंध शिथील करण्यात आल्यावर गर्दी झाल्याचं आणि नागरिकांनी नियमोल्लंघन सुरू केल्याचं सरकारला आढळलं, असं मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी लागू केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटलं आहे.