‘संसद मार्च’साठी शेतकरी आक्रमक

दिल्ली पोलिसांकडून परवानगी नाही
नवी दिल्ली : कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी दिल्लीमध्ये शेतकरी तब्बल 237 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. आज गुरूवारी शेतकर्‍यांनी संसद मार्च काढण्यासाठी आक्रमक पावित्रा घेतला. मात्र या मार्चला दिल्ली पोलिसांनी अद्याप परवानगी दिली नाही. तरी देखील शेतकरी उद्या गुरूवारी संसदेपर्यंत मार्च काढण्यावर ठाम आहेत.
संयुक्त किसान मोर्चाच्या आवाहनानंतर आज, गुरूवारी संसद मार्च काढण्याच्या अनुषंगाने शेतकरी आंदोलक रणनीती ठरवत आहेत. यूपी गेट परिसरात संसद मार्च संबंधी शेतकरी संघटनांकडून खलबत करण्यात आले. राजधानीत त्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकर्‍यांना सुरक्षितरित्या जंतर-मंतर पर्यंत घेवून जाण्यात येईल, असे दिल्ली पोलीस दलाकडून सांगण्यात आले आहे.
यावर बोलतांना शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले की, शेतकरी दिल्लीतून परत जाणार नाही, शेतकरी तेथेच राहतील. सरकारने चर्चा करायला हवी. 5 सप्टेंबरला मोठी पंचायत बोलावली आहे. पुढचा जो काही निर्णय असेल, त्यात घेऊ. सरकारकडेही दोन महिन्यांचा कालावधी आहे. सरकारही निर्णय घेऊ शकते, शेतकरीही करतील. सरकारने नाही ऐकले तर देशात युद्ध होईल असे वाटते असे राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, सिंघू बॉर्डर वरून 200 शेतकरी आंदोलन पाच बसेसच्या सहाय्याने संसदेच्या दिशेने आगेकुच करतील, अशी माहिती भारतीय किसान यूनियनचे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक यांनी दिली. तुर्त शेतकरी आंदोलकांच्या निश्‍चित संख्येसंबंधी पोलिसांकडून कुठलीही परवानगी देण्यात आलेली नाही. दुपारनंतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून शेतकर्‍यांच्या संसद मार्चच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरक्षेच्या अनुषंगाने मंथन करण्यात आल्याचे कळतेय. यूपी गेट वरून 22 जुलै ते 9 ऑगस्ट पर्यंत दररोज आंदोलनात सहभागी होणार्या 5 आंदोलकांची यादी संयुक्त किसान मोर्चाला पाठवण्यात येईल, असे मलिक म्हणाले. संसद मार्च दरम्यान पोलिसांकडून शेतकरी आंदोलकांना रोकण्यात आले, तर सर्व आंदोलक एकाचवेळी अटक होतील, असे मलिक यांनी स्पष्ट केले. भारतीय किसान यूनियन आंदोलकांच्या संख्ये संबंधी कुठलीही तडजोड करण्यात तयार नसल्याचे त्यामुळे बोलले जात आहे.

तर सरकार अल्पमतात येऊन कोसळेल ः चौटाला
हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला यांनी केंद्रीय कृषी विधेयकाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यावेळी बोलताना ओम प्रकाश चौटाला म्हणाले की, आंदोलनाचा परिणाम काहीही असो पण केंद्र सरकार लवकरच कोसळणार आहे. आज पूर्ण देश कृषी विधेयकाच्या विरोधात उभा आहे. शेतकरी चिंतेत आहे. बाजारात धान्य खरेदी करण्यासाठी कुणी येत नाही. त्यामुळे सरकारमध्ये सहभागी असलेले घटक पक्ष वेगळे होत आहेत. केंद्र सरकार अल्पमतात येईल. सरकार कोसळून मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागतील असा दावा त्यांनी केला.