व्यक्तिमत्वातला विरोधाभास !

दखल : तिकडे जगातील एकमेव महाशक्ती असलेल्या अमेरिकेत पुराच्या थैमानाने विद्यार्थी आणि नागरिकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले आहे; तर, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे खास मित्र म्हणून ज्यांची जगभर ख्याती आहे आणि ज्यांच्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प हे सत्तेवर आले, अशा एलाॅन मस्क यांनी आता ‘द अमेरिका पार्टी’ या स्वतंत्र राजकीय पक्षाची घोषणा केली.

दुसऱ्या बाजूला, भारतातच बिहारच्या निवडणुकीच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाची भूमिका बदलल्याचं आता चर्चेत आले आहे. तर, तिसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रातील मराठी आणि हिंदी या संदर्भात उभा राहिलेला वाद अद्यापही शमलेला नाही; परंतु, अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने एक धक्कादायक बाब देशाच्या समोर आणली आहे. भारताचे दीर्घकाळ सरन्यायाधीश पदावर राहिलेले माजी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशांसाठी असणारा बंगला निवृत्त होऊन  वर्ष झाले तरी अद्याप रिकामा केलेला नाही! यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पत्र लिहून, त्यांना सरन्यायाधीशांसाठी असलेला बंगलो खाली करायला सांगितला. ही बाब वरवर पाहता वाटते तशी सहज आहे.

परंतु आजपर्यंत आपण केवळ राजकीय लोकांच्या अनुषंगाने अशा घटना पाहत होतो. सरन्यायाधीश हे पद देशाच्या जनतेला न्याय देणारं एक पद असताना, ते पद देशात दीर्घकाळ भूषविलेल्यांपैकी चंद्रचूड हे एक आहेत. मात्र, त्यांनी आपल्या भौतिक आसक्तीला अद्यापही त्यागल्याच दिसत नाही. माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांची कारकीर्द ही त्यांच्या निवृत्तीनंतर लोकांच्या समोर मोठ्या प्रमाणात आली. त्यामध्ये त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विरोधाभास हा अनेक वेळा समोर आला. न्यायनिवाडा देताना ही त्यांनी देवाला घातलेले साकडं, ही त्यांची जाहीर कबूली होती आणि त्यावरून देशात मोठ्या प्रमाणात वादंग उठले होते. परंतु, त्यांनीच आता सरन्यायाधीशांच्या बंगल्यावर दीर्घकाळ कब्जा करून ठेवलेला आहे आणि यासाठी न्यायालयीन प्रशासनाला केंद्र शासनाकडे अर्ज करून त्यांच्या प्रशासनाला हा बंगला ताबडतोब ताब्यात घेऊन सर्वोच्च, न्यायालयाच्या हाउसिंगपूलमध्ये समाविष्ट करायला सांगितले गेले. याचा अर्थ, वरच्या पदावर असणाऱ्या व्यक्ती समाजाभिमुख असल्या तर असा प्रकार फारसा होत नाही.

शिवाय,  माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना हे देखील सरन्यायाधीश होऊन गेले. परंतु, त्यांच्या सहा महिन्याच्या काळामध्ये त्यांना एक दिवसही सरन्यायाधीशाच्या निवासस्थानी वास्तव्य करता आलं नाही. त्यांच्यानंतर आता महाराष्ट्रातूनच पुन्हा न्यायमूर्ती भूषण गवई हे सरन्यायाधीश म्हणून  सर्वोच्च न्यायालयात रुजू झालेले आहेत. त्यांची ही कारकीर्द अवघ्या सहा महिन्यांची आहे. येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये ते निवृत्त होती.! परंतु, यामध्ये त्यांनाही या बंगल्यामध्ये राहण्याची संधी मिळायला हवी होती. इतर न्यायाधीशांच्या किंवा सरन्यायाधीशांच्या बाबतीत लागणारे निकष आणि भूषण गवई यांच्या बाबतीत असणारे निकष यामध्ये फरक आहे. भूषण गवई हे मागासवर्गीय समाजातून येतात. या समाजातून ते केवळ दुसरे सरन्यायाधीश आहेत. त्यामुळे या बंगल्यामध्ये त्यांना किमान एक दिवस तरी निवास करायला मिळायला हवे. अन्यथा, त्यांना या बंगल्यात प्रवेशापासून जाणीवपूर्वक रोखले जात आहे का? असा माजी सरन्यायाधीशांवर आरोप होऊ शकतो. या संदर्भात समाज माध्यमांमध्ये चर्चाही होऊ लागलेली आहे. ‌अर्थात, प्रसार माध्यमांपर्यंत ही बाब गेल्यामुळे विवादाचे स्वरूप गंभीर असेल, हे निश्चित!