वैद्यकीय प्रवेशासाठी आरक्षणाची भेट ;ओबीसींना 27 तर आर्थिक मागासांना 10 टक्के आरक्षण

नवी दिल्ली : देशभरात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दयावरून मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठत असतांना, केंद्र सरकारने ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमदेवारांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस वर्गातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला. या निर्णयामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीसाठी ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना 27 टक्के तर ईडब्ल्यूएसच्या प्रवर्गातील उमेदवारांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. हा निर्णय देशपातळीवर लागू असणार आहे. 2021-22 पासून हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का बसल्यानंतर देशभरात ओबीसींमध्ये असंतोष आहे. त्यातच उच्च शिक्षणातल्या आरक्षणात मोदी सरकारनं निर्णय घ्यावा म्हणून दबाव निर्माण झाला होता. त्यातच उत्तरप्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्यात. त्यापार्श्‍वभूमीवर दोनच दिवसांपूर्वी मोदींनी संबंधित मंत्र्यांना हा प्रश्‍न सोडवण्याच्या सुचना दिलेल्या होत्या. त्यानंतर आता हा निर्णय झाला. विशेष म्हणजे रालोआच्या ओबीसी खासदारांच्या एका शिष्टमंडळाने बुधवारी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. ऑल इंडिया मेडिकल कोट्यात ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास यांना आरक्षण लागू करावे अशी मागणी केली होती. त्यानंतरच हा महत्वाचा निर्णय झाला.या निर्णयामुळे दरवर्षी 1500 ओबीसी विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस आणि 2500 विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मिळेल. तर 550 आर्थिक मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस आणि 1000 विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणात आरक्षण मिळणार आहे., केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यालयाने ही माहिती दिली आहे. ऑल इंडिया कोट्यातून यूजी आणि पीजी मेडिकल, डेंटल कोर्सेससाठी ही योजना शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून लागू होणार आहे. आमच्या सरकारनं महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मेडिकल प्रवेशात ओबीसींना 27 टक्के, तर आर्थिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आरक्षण दिलं आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक न्यायाचे नवे प्रतिमान निर्माण होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे.
आरक्षणाचा लाभ मेडिकल पदवी, पदव्युत्तर पदवी, डेंटल कोर्ससाठी घेता येईल. यामध्ये एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस या अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी 12 जुलै रोजी नीट परीक्षेच्या तारखांची घोषणा केली होती. त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते की, यावेळीसुद्धा नीट परीक्षा ओबीसींना आरक्षण न देताच होणार आहेत. त्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यी संघटनांनी देशव्यापी संपाचा इशारा दिला होता. तसेच अनेक राजकीय पक्षांनी आरक्षणाची मागणी केली होती. यापूर्वी वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी केवळ एससी-एसटीला अखिल भारतीय कोट्यात आरक्षण दिले जात होते. त्यानंतर ओबीसी खासदारांनी पंतप्रधान मोदींना आवाहन केले की, संविधानाअंतर्गत ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग) साठी आरक्षणाची व्यवस्था बनवली आहे, ती वैद्यकीयच्या प्रवेशाशी संबंधित अखिल भारतीय कोट्यातही लागू केली जावी.

अनेक दिवसांपासून केली जात होती आरक्षणाची मागणी
वैद्यकीय प्रवेशाच्या अखिल भारतीय कोट्यातील जागांवर ओबीसींना आरक्षण देण्याची मागणी खूप पूर्वीपासून केली जात होती. या संदर्भात केंद्रीय कामगार आणि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय स्टील मंत्री आरसीपी सिंह यांच्या यांच्या नेतृत्वात अनुपिया पटेल आणि ओबीसीचे अन्य खासदार आणि मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. या केंद्रीय मंत्र्यांनी आरक्षणामधील विसंगतीकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.