लिटमस टेस्टः काँग्रेससाठी सुवर्णसंधी……

ग्रामिण भागासाठी मिनीमंत्रालय म्हणून संबोधन असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणूकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाची राजकीय ताकद पुन्हा एकदा सिध्द झाली असली तरी भाजपाला समर्थपणे  राष्ट्रीय काँग्रेसच आव्हान देऊ शकते .यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. ग्रामिण भागावर वर्चस्व असल्याचा राष्ट्रवादीचा दावा फोल ठरला तर इकडे शिवसेनेचा ग्रामिण चेहरा पुर्वीसारखाच राहील्याने शिवसेनेच्या दृष्टीने ना नफा ना तोटा असा हा निवडणूकीचा व्यवहार राहिला आहे.निवडणूकीच्या राजकारणातील यश अपयश संख्याबळावर अवलंबून असल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांना चिंतन मंथन करण्याची गरज आहे.हाच या निकालांचा अर्थ आहे.

जिल्हापरिषदेच्या माध्यमांतून ग्रामिण भागाच्या विकासाला चालना देण्याची संधी राजकीय कार्यकर्त्यांना सहज उपलब्ध होत असते,म्हणूनच या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मिनी मंत्रालय असे संबोधले जाते,या मिनी मंत्रालयावर आपले वर्चस्व असावे यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष जीवाचे रान करतात. जिल्हापरिषदेवर सत्ता असली की विधानसभा आणि लोकसभा या मोठ्या निवडणूकांमध्ये मतदारांवर प्रभाव टाकणेही सहज सोपे जाते. म्हणूनच राजकीय पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी आटापिटा करतात. महाराष्ट्रात नुकत्याच संपन्न झालेल्या सहा  जिल्हा परिषद पोट निवडणूकाही याच हेतूने लढविल्या गेल्या. आगामी निवडणूकांसाठी राजकीय पक्षांची लिटमस टेस्ट होती,असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. या लिटमस टेस्टमध्ये संख्या बळाचा विचार केला तर भाजपाने बाजी मारल्याचे दिसत असले तरी काँग्रेसही भाजपाला टक्कर देऊ शकते हेच या निकालांनी सिध्द केले. निवडणूकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झालेत. सर्वाधिक जागा मिळवून भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी  जागा कमी होण्याची नामूष्कीही ओढवली हे विसरता येणार नाही.  जिल्हा परिषद गटांमध्ये व पंचायत समिती गणांमध्ये काँग्रेस पक्षाने बाजी मारल्याने राज्यातील भाजपा व राष्ट्रवादीचे वर्चस्व मतदारांनी नाकारल्याचा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो.
कोरोना काळात राज्य संकटातुन वाटचाल करत असतांना भारतीय जनता पक्षाने विरोधी पक्ष म्हणून जी भूमिका गंभिरतेने स्विकारायला हवी होती, ती स्विकारली नाही. उलट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी खर्‍या अर्थाने खुप संयमाने राज्यातील कोरोना संकटाचा सामना करत जनतेला आधार देण्याचे काम केले आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दररोज जिल्हा निहाय  आढावा घेत अहोरात्र काम केले. याच काळात एक जबाबदार विरोधीपक्ष म्हणून, या राज्याचे विरोधी पक्ष नेते म्हणून आणि राज्याचे माजी  मुख्यमंत्री म्हणून देवेन्द्र फडणीस यांनी जी भूमिका स्विकारायला हवी होती ती स्विकारली नाही. उलट रस्त्यावर आंदोलने करुन मंदीरे उघडण्याचा घाट घालण्यात आला. दस्तुरखुद विरोधी पक्षनेते रस्त्यावर उभे राहून आंदोलन करत होते हे ; संसर्गातुन बाहेर पडलेल्या नागरिकांना आवडले नाही. मंदीरे उघडणे हा राज्याचा ज्वलंत प्रश्न नव्हता, परंतू काहीतरी राजकारण करावे म्हणून मंदीरे उघडण्याचा,घंटा वाजविण्याचा घाट घालण्यात आला. या राज्यात गेल्या वर्षापासून वरुणराजाच्या अवकृपेने शेतकरी वारंवार नागविला जातो आहे. त्याच्या हातातोंडाशी आलेल्या घास हिरावून घेतला जात आहे. अशा वेळी शेतकर्‍यांच्या बांधावर पोहण्याची भूमिका घेण्याऐवजी घंटा वाजविण्यात अधिक स्वारस्य दाखविले गेले. नागरिक सुज्ञ झाले आहेत.
उध्दव  ठाकरे यांनी आघाडी सरकारचे प्रमुख म्हणून शेतकर्‍यांनाही दिलासा देण्याचे काम केले. कोल्हापूर, सोलापूर मधील पूराचे थैमान, रायगड, सिंधुदुर्ग  मधील पावसाचा कहर, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील पावसाचे थैमान आणि अलिकडच्या 15 दिवसापुर्वी मराठवाडयातील आठ जिल्हयांमध्ये झालेली अतिदृष्टी त्यातुन नागवला गेलेला शेतकरी पून्हा उभा कसा राहिल, यासाठी दिलासा देण्याचे काम विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करायला हवे होते, परंतु चित्र उभे राहिले नाही. केंद्र सरकार कोविडची नियमावली सांगत असतांना महाराष्ट्रात भाजपाचे विरोधी पक्षनेते मंदीरे उघडण्याचा अट्टाहास करत होते. परंतू संयमाचे दर्शन घडवत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी कोरोना नियत्रंणासह शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची भूमिका स्वीकारली तर दुसरीकडे पेट्रोल डिझेल, गॅस सारख्या इंधनाचे दर सातत्याने भडकू लागल्याने केंद्रात सत्तेवर असालेल्या भाजपाविषयी ग्रामीण भागातील जनतेच्या मनात तिव्र असंतोष भडकू लागला.  उज्वला योजनेत मोफत गॅस शेगडया व सिलेंडर वाटण्यात आले. जाहीर केलेले अनुदान मृगजळ ठरले.पेट्रोलने शंभरी पार केली. आमिष दाखविण्यात आले. स्वयंपाकाचा सिलेंडर जवळपास हजारी झाला आहे. जनतेला भेडसावणाऱ्या या जीवन मरणाच्या मुद्यांवर सरकार    ‘मन की बात’ करायला तयार  नाही. खरे तर हे मुद्दे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसारख्या स्थानिक निवडणूकांमध्ये तितके महत्वाचे ठरत नाहीत. तथापी   भाजपाच्या एकूणच कार्यशैली बदल मतदारांमध्ये पसरलेली  नाराजी  या निवडणूकांच्या निकालांतून प्रतिबिंबीत झाली असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून भाजपाच्या  जिल्हा परिषदेच्या नऊ जागा कमी झाल्या. याउलटकाँग्रेसला १३ जागांचा फायदा झाला आहे. पंचायत समितीच्या गणांमध्ये १४४ जागांपैकी सर्वाधिक ३६ जागा काँग्रेस पक्षाने जिकंल्या आहेत. तर ३३ जागा भाजपा, शिवसेनेने २३ जागा जिकंल्या आहेत. जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी पक्षाला अवघ्या १५ जागांवर तर पचायंत समिती गणात केवळ 18 जागांवर समाधान मानावे लागले  आहे. जिल्हा  परिषद पंचायत समितीच्या राज्यातील एकूण 229 जागांपैकी 55 भाजपाला तर काँग्रेस पक्षाला 55 जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे या पोटनिवडणूकीत काँग्रेस पक्षाचे पारडे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती गट व गण अशा दोन्ही ठिकाणी जड झालेले दिसते. तर राष्ट्रवादी पक्षाची पिछेहाट झालेली दिसते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या फेर्‍यांमध्ये अडकलेल्या राष्ट्रवादीनेही यावर चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वच पक्षांना ग्रामीण भागात चांगल्या पध्दतीने संघटन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. केवळ बांधावर जावून दोन शेतकर्‍यांच्या भेटी दिल्या म्हणजे प्रश्न सुटत नसतात. तर दररोज पक्ष कार्यालयात बसून जनतेने प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. भाजपाच्या कमी झालेल्या नऊ जागा,व राष्ट्रवादीची झालेली पिछेहाट यावर पक्षनेतृत्वाने चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेस पक्षाच्या वाढलेल्या जागा अजून वाढण्यासाठी संघटन वाढवून जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. तर चांगली माणसे शोधून पक्षात आणण्यासाठी राष्ट्रवादीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.एव्हढाच या निकालांचा अर्थ आहे,तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस नेतृत्वानेही या निकालातून मतदारांनी दिलेला सुप्त  संदेश समजून घेण्याची गरज आहे,ग्रामिण भागाशी काँग्रेसची असलेली नाळ आणखी घट्ट करण्याची ही संधी आहे.या संधीचा फायदा घेऊन भाजपाला धोबीपछाड देणे सहज शक्य आहे. हा या निकालाचा अन्वयार्थ आहे.