लसीच्या किंमतीवर सुनावणीस उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई/ प्रतिनिधी: संपूर्ण देशात कोरोना लसीकरणाच्या तिसर्‍या टप्प्याला एक मेपासून सुरुवात होत आहे. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर कोरोना लसीकरणावर सर्वाधिक भर दिला जात आहे. कोरोना लसीकरणाचा  तिसरा टप्पा अतिशय महत्त्वाचा असून, 18 वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कोरोना लसींच्या किमती समान हव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती; मात्र या याचिकेवर सुनावणी करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

’सीरम इन्स्टिट्यूट’ने अलीकडेच कोरोना लसींची किंमत जाहीर केली होती. त्यानंतर त्यात शंभर रुपयांची कपातही केली; मात्र देशभरात कोरोना प्रतिबंधक लस प्रतीडोस दीडशे रुपये या समान दराने पुरविली जावी, असे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी या याचिकेवरील सुनावणीस नकार देत याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच देशभरासाठी महत्वाचे असणारे मुद्दे आम्ही ग्राह्य धरू असे स्पष्ट केले आहे. किंमती संपूर्ण भारतभर लागू होतात. तुम्ही याचिका दाखल करण्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. तुम्ही त्यांच्याकडे दाद मागू शकता, असे न्या. दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केले. तसेच तुम्ही सतत याचिका करू शकत नाही. आम्हाला परिस्थितीची कल्पना आहे आणि लोकांना चांगले उपचार मिळावेत, यासाठी सतत केंद्र आणि राज्य सरकारला सांगत आहोत, या शब्दांत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. दरम्यान, देशात लसीकरणावर भर दिला जात असून, एक मेपासून 18 वर्षांपुढील सर्वांचे लसीकरण होणार आहे. राज्यात मात्र लसीकरणास सुरुवात होणार नसल्याचे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. लसीचे डोस उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळे नाईलाजास्तव हा निर्णय घ्यावा लागला, असेही टोपे म्हणाले.