रेमडेसिवीरचा पुरवठा न करण्याबाबत केंद्राचा दबाव ; मलिक यांचा आरोप

मुंबई/प्रतिनिधीः रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा करणार्‍या 16 कंपन्यांना महाराष्ट्र सरकारने विचारले असता त्यांनी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला औषधे पुरवू नका असे सांगितले आहे, असा आरोप अल्पसंख्याक मंत्री नबाब मलिक यांनी केला. या कंपन्यांनी महाराष्ट्राला औषधे पुरवली, तर त्यांचा परवाना रद्द करू, अशी धमकी केंद्र सरकारने कंपन्यांना दिल्याचा आरोप ही त्यांनी केला. 

रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या बाबतीत केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक महाराष्ट्राची अडवणूक करीत आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण असतानाही रेमडेसिवीर मिळत नाही. इंजेक्शनच्या किंमतीवरून सरकार आणि कंपन्यांत वाद झाला असताना आता मलिक यांनी आणखी आरोप करून खळबळ उडविली आहे. अशा धोकादायक परिस्थितीत रेमडेसिवीरचा साठा ताब्यात घेऊन गरजूंना पुरवण्याशिवाय महाराष्ट्र सरकारकडे कोणता पर्याय राहणार नाही. आपल्या देशात 16 निर्यातदारांकडून 20 लाख कुपीचा वापर केला जातो. आता केंद्र सरकारकडून निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे ही औषधे देशात विकायला परवानगी मागितली असताना केंद्र सरकारने अद्याप त्यास नकार दिला, असे ते म्हणाले. दरम्यान, मलिक यांच्या आरोपामुळे आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. मलिक यांनी आरोप सिद्ध करावेत. अन्यथा, माफी मागावी असे खुले आव्हान भाजपने दिले आहे. भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्वीट करत म्हटले आहे, की मलिक यांनी जे आरोप केले, ते पूर्णपणे निराधार आहेत. मलिक यांच्याकडे याचे पुरावे असतील तर आरोप सिद्ध करावेत अन्यथा माफी मागावी. सध्याच्या घडीला महाविकास आघाडी सरकारने दोषारोप करणे थांबवावे आणि कठीण काळात स्वत:च काम करावे. मलिक यांचे आरोप हे राज्य सरकारचे आहेत का, तसे असल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढे येऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करायला हवी किंवा मंत्र्यांना असे बेजबाबदार आणि निराधार आरोप करण्यापासून रोखावे, असे उपाध्ये म्हणाले.