राफेलवरून मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ !

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : राफेलच्या व्यवहारावरून पुन्हा एकदा मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण फ्रान्समध्ये या व्यवहारांची पुन्हा एकदा चौकशी होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारतात आता पुन्हा एकदा राफेलवरुन आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाने मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा हल्लाबोल सुरु केला आहे.
राफेलच्या 59 हजार कोटींच्या करारामध्ये झालेल्या सर्व घडामोडींची चौकशी करण्यात येणार आहे. फ्रेंच पब्लिक प्रॉसिक्युशन सर्विसेसच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार गेल्या महिन्यात 14 जून रोजी हा तपास पुन्हा सुरू करण्यात आला. त्या आधारावर आता ही चौकशी सुरू करण्यात येणार असल्याचे वृत्त मीडियापार्ट संकेतस्थळाने दिले आहे. दरम्यान, दोन वर्षांपूर्वी 2019 मध्ये पीएनएफच्या तत्कालीन अधिकार्‍यांनी या कराराला क्लीनचिट दिली होती. मात्र, आता त्याच अधिकार्‍याचा कनिष्ठ अधिकारी पीएनएफचा प्रमुख झाला असून त्याने ही चौकशी सुरू करण्याच मंजुरी दिली आहे.
दरम्यान, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात ट्विटरवर एक सूचक असे ट्विट करुन मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. त्यांनी ट्विटवरवर ’चोर की दाढ़ी’ असे लिहले आणि त्याखाली राफेलस्कॅम असे म्हटले आहे. दुसरीकडे काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी थेट पंतप्रधान मोदींवरच टीका केली. फ्रान्सची वेबसाईट ’मीडियापार्ट’च्या रिपोर्टचा हवाला देत सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे की, रिलायन्स-डसॉल्ड डीलचे सगळे पुरावे सार्वजनिक करण्यात आले आहेत. मोदी सरकारची ही ’स्विटहर्ट डील’ आता सुस्पष्ट झाली आहे. आतातरी पंतप्रधान मोदी संयुक्त संसदीय समितीला तपासासाठी परवानगी देतील का? असा रोखठोक सवाल त्यांनी केला आहे.
राफेल फायटर जेटच्या व्यवहारात मोठा घोटाळा झाल्याची बाब उघड करून काँग्रेसने या घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी लावून धरली होती. परंतु मोदी सरकारने हे प्रकरण चौकशीविनाच गुंडाळले. मोदी सरकारने 2016 मध्ये फ्रांसच्या दसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीकडून 36 राफेल विमानांची खरेदी केली. काँग्रेसच्या काळात जे विमान 526 कोटी रूपयांना खरेदी करण्याचे ठरले होते. तेच विमान मोदी सरकारने 1670 कोटी रूपयांना खरेदी केले.

काय आहे प्रकरण?
2016 साली फ्रान्सने भारताबरोबर 36 राफेल फायटर विमाने विक्रीचा करार केला. या करारात भ्रष्टाचार आणि पक्षपात झाल्याचा आरोप होत असून फ्रान्समध्ये आता या व्यवहाराची चौकशी होणार आहे. 7.8 अब्ज युरो म्हणजे 59 हजार कोटींच्या व्यवहाराची न्यायिक चौकशी करण्यासाठी फ्रान्समध्ये एका न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अन्य घटकांबरोबर फ्रान्सचे तत्कालिन अध्यक्ष फ्रान्सवा ओलांदे यांची कृती आणि निर्णयही तपासले जातील, असे फ्रेंच पब्लिकेशन मीडियापार्टने म्हटले आहे.

राफेलची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करा : नाना पटोले
राफेल व्यवहार पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवर्‍यात अडकला असून, फ्रान्स सरकारने या राफेल घोटाळयाच्या चौकशीला सुरूवात केली आहे. या प्रकरणात करोडो रुपयांचा घोटाळा झाला असून फ्रान्समध्ये चौकशी होऊ शकते तशी भारतातही या घोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.