राज्यात धर्मांतर विरोधी विधेयकाला मंजुरी ; धर्मांतर आणि लव्ह जिहादला लागणार लगाम

मुंबई : राज्यात सक्तीच्या धर्मांतरावर आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलत राज्य मंत्रिमंडळाने धर्मांतर विरोधी विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर ते आता विधानसभेत मांडले जाणार असून पुढील प्रक्रियेनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर धर्मांतर आणि लव्ह जिहादला लगाम बसणार आहे.
या प्रस्तावित कायद्यानुसार जबरदस्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर केल्यास संबंधित व्यक्तीविरोधात थेट गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची तरतूद असण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा अजामीनपात्र ठेवण्याचाही विचार करण्यात आला असल्याची माहिती सरकारच्या सूत्रांकडून मिळत आहे. त्यामुळे सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाला अधिक अधिकार मिळणार आहेत. या निर्णयाबाबत बोलताना मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, राज्यात अनेक वर्षांपासून विविध हिंदुत्ववादी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात आंदोलन करत होते. त्या मागण्यांचा विचार करून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. कोणत्याही व्यक्तीचे धर्मांतर जर दबाव, फसवणूक किंवा आर्थिक-सामाजिक प्रलोभन देऊन केले गेले तर संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या कायद्यामुळे सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांना तत्काळ कारवाई करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसेच आरोपींना सहज जामीन मिळू नये यासाठी कडक तरतुदी करण्याचा विचारही करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांवर आळा बसेल, असा सरकारचा दावा आहे. राज्य सरकार लवकरच या विधेयकातील सर्व तरतुदी आणि नियमावली सार्वजनिक करणार आहे. यामध्ये तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया, तपासाची पद्धत आणि शिक्षेची तरतूद याबाबत सविस्तर माहिती दिली जाईल, जेणेकरून नागरिकांना कायद्याची स्पष्ट माहिती मिळेल. सरकारच्या मते, राज्यात प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी कायदा इतर काही राज्यांतील कायद्यांपेक्षा अधिक कडक असू शकतो. विशेषतः मध्य प्रदेश आणि गुजरात येथे लागू असलेल्या कायद्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील तरतुदी अधिक कठोर असतील, असा दावा मंत्री नितेश राणे यांनी केला.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्याची शक्यता
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धर्मांतर विरोधी विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर या विधेयकाला विधिमंडळाच्या पटलावर मांडण्यात येणार आहे. याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धर्मांतर विरोधी विधेयक मांडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र यासोबतच या विधेयकाबाबत राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर विविध प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही संघटना या निर्णयाचे स्वागत करत असताना, काही विरोधी पक्ष आणि सामाजिक गटांकडून यावर प्रश्‍नही उपस्थित होऊ शकतात. त्यामुळे हे विधेयक विधानसभेत मांडल्यानंतर त्यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.