राज्याचे प्रश्‍न मोदी सकारात्मकतेने सोडवतील : मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा विश्‍वास

नवीदिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत व्यवस्थित चर्चा झाली असून त्यांनी सर्व विषय गांभीर्याने ऐकून घेतले आहेत. राज्याचे जे विषय मांडले आहेत, त्याची माहिती घेऊ असे आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे.  जे विषय मांडले आहेत, ते सकारात्मक पद्धतीने पंतप्रधान सोडवतील, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.  मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सदनात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. या वेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण या वेळी उपस्थित होते. पंतप्रधानांसमोर राज्यातील संवेदनशील विषय मांडले आहेत. मराठा आरक्षण, इतर मागासवर्ग आरक्षण, मागासवर्गीय बढतीमधील आरक्षण, मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्या जागेचा विषय, जीएसटीचा परतावा, शेतकर्‍यांच्या आयुष्याशी निगडीत प्रश्‍न, पीक विमा, चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधी, मराठा भाषेला अभिजात दर्जा आणि वादळग्रस्तांना मदतीचे निकष याबद्दल मोदी यांच्यांशी चर्चा झाल्याचे ठाकरे यांनी या वेळी सांगितले. चव्हाण यांनी या वेळी मोदी यांच्यासमोर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडला असल्याची माहिती दिली. मराठा आरक्षणातील सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे मोदी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथील करावी, अन्यथा राज्यांना अधिकार देऊनही आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार नाही, असे त्यांनी  मोदी यांना सांगितले. तसा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकराच्या वतीने करण्याची सूचना त्यांनी केली. तुमच्याकडे अधिकार असताना निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी विनंती मोदी यांना करण्यात आल्याची माहिती या वेळी त्यांनी दिली. मराठा असो किंवा ओबीसी आरक्षण; घटनादुरुस्ती किंवा कायदेशीर मार्ग असतील, त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे सांगितले असल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले. महाराष्ट्राला 24 हजार 306 कोटी जीसएटी भरपाई मिळणे बाकी आहे. कोरोनाचे संकट सर्वांवर असून आर्थिक दिलासा देण्यासाठी हे पैसे लवकर मिळाले तर फायदा होईल, असे पवार यांनी मोदी यांना सांगितले. वादळाचा फटका बसल्यानंतर मदतीचे निकष बदलण्याची गरजही या वेळी मोदी यांच्याकडे बोलून दाखवण्यात आली. 14 व्या वित्त आयोगातील थकीत एक हजार 44 कोटींचा निधी तात्काळ मिळावी अशी मागणी केल्याचे पवार यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या वेळी मोदी यांच्यासमोर विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 जागांचा मुद्दाही मांडला. या 12 जागा जवळपास आठ महिन्यापासून रिक्त आहेत. नियमावलीत ज्याप्रमाणे व्यक्ती निवडताना अटी असतात, त्या सर्वांची त्यात पूर्तता केल्याचे आम्ही मोदी यांच्याकडे मांडला. यावर त्यांनी जे काही करण्याची गरज आहे, त्यासंबंधी निर्णय घेतो असे सांगितले आहे, अशी माहिती पवार यांनी दिली.

मोदी यांच्यासमोर या मुद्द्यांवर चर्चा

1. मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची भूमिका

2. इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण

3. मागासवर्गियांच्या पद्दोन्नतीतल्या आरक्षणाचा मुद्दा

4. मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्या जागेची उपलब्धता

5. केंद्राकडून मिळणारा जीएसटीचा परतावा

6. पीक विमा अटी-शर्थींच्या सुलभीकरणावर चर्चा

7. बल्क ड्रग पार्क : स्पर्धात्मक निविदेस मंजुरी

8. चक्रीवादळानंतर मदतीचे निकष बदलण्याबाबत

9. चौदाव्या वित्त आयोगातील थकित निधी

10. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा

11.राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची निवड

12.नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीसाठी एनडीआरएफचे कॉस्ट नॉर्म (निकष) बदलणे

दुखणे कायमचे दूर करण्यासाठी हवेत पाच हजार कोटी

महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात चार चक्रीवादळे आली.  सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, मुंबई या समुद्रकिनार्‍यालगतच्या जिल्ह्यांत अंडरग्राऊंड केबल, विद्युत वाहिनी टाकणे, पक्के निवारे, किनारा संरक्षण भिंत उभे करणे आदी पायाभूत सुविधांसाठी पाच हजार कोटींची आवश्यकता आहे. हे दुखण कायमचे दूर करण्यासाठी आम्ही आराखडा बनवला आहे. त्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयाची मदत द्यावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.

पीकविम्याचा ’बीड पॅटर्न’ राबवा

मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ठाकरे यांनी पीकविम्याचा ’बीड पॅटर्न’ राबविण्याची सूचना केली. या पॅटर्नमध्ये शेतकरी बांधवांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये दीड ते दोन टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर 100 कोटी प्रीमियम शेतकर्‍यांना भरावा लागला, तर 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकर्‍यांना द्यावी लागेल. उर्वरित 50 कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन 20 कोटी कंपनीला राहतील. उर्वरित 30 कोटी रुपये शेतकर्‍यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीने राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल, त्यावेळी 100 कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला 150 कोटी खर्च करायचे असतील, त्या वेळी कंपनीने 110 कोटी रुपये द्यावेत. राज्य सरकार वरचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल, असा मसुदा आहे.