महासत्तेला उपरती

अमेरिका ही जागतिक महासत्ता असली, तरी शहाणपणापासून ती कोसो दूर आहे. अमेरिकेच्या आपण कितीही जवळ जात असलो, तरी तिला जोपर्यंत आपली गरज आहे, तोपर्यंतच ती आपल्याला जवळ करणार, हे उघडं सत्य आहे. डोनाल्ड टॅ्रम्प यांच्या काळात अमेरिका आणि भारताचं प्रेम फारच उफाळून आलं असलं, तरी अमेरिकन वस्तूंच्या भारतातील विक्रीसाठी ती दबाव आणीत होती. त्यासाठी भारतीय वस्तूंवर करही लादत होती. भारताला जेव्हा मदतीची गरज असते, तेव्हा मात्र तिथं कोणता पक्ष सत्तेवर आहे, हे गौण ठरून, त्यांचा त्यात काय फायदा आहे, हे पाहिलं जातं.  

कोणत्याही देशानं आपल्या देशाचं हीत पाहण्यात काहीच गैर नाही; परंतु जागतिकीकरणाच्या काळात फक्त देश हित पाहून चालत नाही. विशेषतःसाथीच्या आजाराचं जगातून उच्चाटन झालं, तरच ते इतर देशांना त्रासदायक ठरत नाही. अन्यथा, जगाच्या एका कोपर्‍यात आढळलेला स्वाईन फ्लू जगभर थैमान घालतो. कोरोनानं ही ते दाखवून दिलं आहे. जागतिक संकटाच्या काळात एखाद्या देशाकडून मदत घ्यायची आणि त्याला जेव्हा गरज लागेल, तेव्हा आपल्या देशांच्या नागरिकांचं प्राधान्यानं हित जोपासण्याच्या नावाखाली मदत नाकारायची, याला कृतघ्नपणा म्हणतात. अमेरिकेला असा कृतघ्नपणा करण्याची सवय आहेच. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात ’फर्स्ट अमेरिकन’ हे धोरण घेण्यात आलं. त्यानंतर जगभरातील अनेक देशांनी ते घेतलं. सत्तातंरानंतर तरी अमेरिका ते बदलेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु ज्यो बायडेन यांनीही तसंच धोरण चालू ठेवलं. जेव्हा अमेरिकेला जास्त गरज होती, तेव्हा भारतानं रेमडेसिव्हिरचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा केला होता, हे ही अमेरिका विसरली. भारतीयांना उच्चपदं दिली, म्हणजे भारताबरोबरचे संबंध चांगले राहतील, असा भाबडा आशावाद अमेरिकेचं विद्यमान सरकार बाळगून असावं. ट्रम्प यांना ही ’फर्स्ट अमेरिकन’ धोरणाला मुरड घालावी लागली. त्याचं कारण जागतिकीकरणाच्या या प्रवाहाला आता बांध घालून रोखता येत नसतं. अमेरिकेला आता त्याची जाणीव तिथल्याच संस्थांनी करून दिली. अंतर्गत वाढणारा दबाव आणि भारताची मुत्सद्देगिरी यामुळं कोरोनावरच्या लसीसाठी लागणारा कच्चा माल अमेरिका भारताला द्यायला तयार झाली. काही दिवसांच्या आडकाठीनंतर अखेर अमेरिकेनं भारताला कोरोनाच्या लढ्यात साथ दिली. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी अमेरिकेचे समकक्ष जॅके सुलीवॉन यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर अमेरिकेकडून लसीसाठी लागणार्‍या कच्चा माल पुरवण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळं भारतातील लसीकरणाला वेग मिळणार आहे.

याआधी अमेरिकेनं सीरमच्या मागणीनंतरही कोरोना लसीच्या कच्च्या मालाबाबत निर्बंधाची भूमिका घेतली होती. आता जर कच्चा माल पुरवला नाही, तर पुढं अमेरिकेची गरज भासणार नाही, सध्याच्या कच्च्या मालाला पर्याय शोधू, असा इशारा अदर पूनावाला यांनी दिला होता. नव्या निर्णयानुसार अमेरिकेनं भारताला पीपीई किट, रॅपिड टेस्टिंग कीट, ऑक्सिजन जनेरशन संदर्भात मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. अमेरिकेच्या आरोग्य खात्याचं तज्ज्ञांचं पथकही भारतात येणार आहे. हे पथक भारतातील केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयासोबत भारतातील कोरोना कमी करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न करणार आहे. याशिवाय अमेरिकेची ’डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन’ आगामी काळात भारताला 2022 च्या अखेरपर्यंत शंभर कोटी कोरोना डोस तयार करता येतील, इतक्या कच्च्या मालाच्या उत्पादनासाठी आर्थिक सहाय्य करणार आहे. अमेरिकेनं हे काही एकाएकी केलेलं नाही. डोवाल, परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनी केलेल्या चर्चेला जसं महत्त्व आहे, तसंच महत्त्व बायडेन यांच्यावर अमेरिकेतून आलेल्या दबावालाही आहे, हे विसरता येणार नाही. स्ट्राझेनेका लसीसह कोरोनाप्रतिबंधक अन्य लसी आणि अन्य जीवरक्षक वैद्यकीय साधनांचा पुरवठा भारतात करण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यावर दबाव वाढत होता. ’यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स’ या शक्तीशाली संस्थेबरोबरच वरिष्ठ व कनिष्ठ सभागृहातील सदस्य आणि प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकी व्यक्ती अशा विविध पातळीवरून हा दबाव टाकण्यात आला होता.

कोरोनामुळं होणार्‍या मृत्यूंची संख्या जगभरात वाढत आहे. कोरोनाचा मोठा फटका बसलेल्या भारत, ब्राझील व अन्य देशांना अमेरिकेत साठा केलेल्या स्ट्राझेनेका लसीचे लाखो डोस व जीवरक्षक साधनांचा पुरवठा बायडेन प्रशासनानं करावा, यासाठी ‘यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स’ प्रोत्साहन देत आहे, असं संस्थेचे कार्यकारी उपाध्यक्ष व आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराचे प्रमुख मायरॉन ब्रिलियंट म्हणाले. लसींच्या एवढ्या डोसची अमेरिकेला गरज नाही. प्रत्येक अमेरिकी नागरिकाला लस मिळेल, एवढी लस निर्मिती स्थानिक उत्पादक जूनपर्यंत करतील, असा अंदाज आहे. जोपर्यंत आपण कोरोनापासून सुरक्षित राहत नाहीत, तोपर्यंत कोणीही या साथीपासून बचाव करू शकत नाही. अशावेळी जर अमेरिकी सरकारनं भारतासारख्या गरजवंत देशांना लस दिली, तर आपले संबंध मजबूत होतीलच; शिवाय कोव्हॅक्स आणि जगभरातील अन्य भागीदारांबरोबर आपण काम करू शकू, असं ब्रिलियंट यांनी सांगितलं होतं. भारतातील कोरोनाचं भयानक संकट पाहता जोपर्यंत सर्व जग सुरक्षित होत नाही, तोपर्यंत ही साथ नष्ट होणार नाही, म्हणूनच पेटंटचा विचार न करता जागतिक पातळीवर लस उत्पादनाला वेग येण्यासाठी बायडेन यांनी पाठिंबा द्यायला हवा, असं अमेरिकी काँग्रेसच्या सदस्य रशिदा तालिब म्हणाल्या होत्या. जयशंकर यांच्या मदतीच्या आवाहनानंतर ‘यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स’नं हे निवेदन केलं होतं. भारत जगाला मदत करत असल्यानं जगानेही भारताला सहकार्य केलं पाहिजे, अशी अपेक्षा जयशंकर यांनी ट्वीटद्वारे केली होती. त्यानंतर“आवश्यपक गोष्टींचा पुरवठा विनाअडथळा करण्यासाठी अमेरिका भारताबरोबर यापुढंही काम करेल,‘’ अशी ग्वाही अमेरिकेच्या उपप्रवक्त्या जेलिना पोर्टर यांनी दिली. त्याअगोदर मात्र आम्ही भारताची विनंती मान्य करण्याआधी आमच्या नागरिकांना अधिक प्राथमिकता देणार आहोत. अमेरिकन नागरिकांबाबत आमची विशेष जबाबदारी असल्याची भूमिका अमेरिकेने घेतली होती. अमेरिकेत कोरोना बळींची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. अमेरिकेत पाच लाख 50 हजारांहून अधिक कोरोना बळींची नोंद करण्यात आली आहे, असं कारण देण्यात आलं होतं. जगातील सर्वाधिक कोरोनाबाधित अमेरिकेत आहेत. अमेरिकेतही लसीकरण मोहीम वेगानं सुरू आहे. अशातच देशात लस निर्मितीसाठी कच्च्या मालाचा तुटवडा भासू नये, यासाठी ’डिफेन्स प्रॉडक्शन अ‍ॅक्ट’चा वापर करत कच्च्या मालावर निर्यात बंदी आणली होती. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लस उत्पादक देश आहे; मात्र त्याच वेळेस भारतात कोरोनाबाधितांची संख्या सातत्यानं वाढत आहे. भारतात कोरोनाचं संकट आलेलं असताना कोरोना लसीच्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर लावलेल्या निर्बंधावरुन चीननं अमेरिकेला चांगलंच घेरलं होतं. त्यानंतर अमेरिकेवर दबाव वाढू लागला होता. अखेर अमेरिकेनं भारताची मागणी मान्य केली असून लवकरच लसी निर्मितीसाठी कच्चा मालाचा पुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळं लस निर्मितीची अडचण दूर होणार आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेत करोनाची भीषण लाट आली होती, तेव्हा भारतानं हायड्रॉस्किक्लोरिक्वीन भारतातून अमेरिकेला पाठवली होती. ट्रम्प यांनी भारताला विनंती केली होती. भारतानं तात्काळ कोट्यवधी गोळ्यांचा पुरवठा केला होता. आता अमेरिकेची यूएसएआयडी, अमेरिकेन दूतावास, भारतातील आरोग्य विभाग आणि भारतातील साथीच्या आजारांबाबत योजना आखणार्‍या विभागाच्या संयुक्त सहकार्यानं कोरोनाशी लढा देण्यासाठी आवश्यकती मदत आणि साधनसामुग्री कशी पोहोचवता येईल, यावर काम करणार आहे.