मनरेगाच्या मजुरीत चार टक्के वाढ ; मजुरीची रक्कम समान करण्याची संसदीय समितीची शिफारस

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दिल्या जाणार्‍या मजुरीची रक्कम चार टक्के वाढवली आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी मेघालयमध्ये 23 रुपये मजुरी वाढली आहे. तिथे मुजरांना 226 रुपये हजेरी मिळणार आहे. राजस्थानात हजेरी एक रुपयांनी वाढली आहे, तर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये मजुरी तीन रुपयांनी वाढली. संसदीय समितीने केंद्र सराकरकडे आता संपूर्ण देशभरात मनरेगाच्या मजुरीची रक्कम समान असावी, अशी मागणी केली आहे. 

सध्या विविध राज्यांमध्ये मनरेगाअंतर्गत दिल्या जाणार्‍या हजेरीची रक्कम वेगवेगळी आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्र सरकार सद्यपरिस्थितीमध्ये मनरेगाच्या हजेरीमध्ये एकसमानता आणण्याच्या तयारीत नाही. केंद्र सरकार महागाईचा विचार करुन राज्यनिहाय मजुरीच्या दरांमध्ये बदल जाहीर करणार आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने कायदा तयार करताना सावधानता बाळगली असून सर्व राज्याची आर्थिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे सर्व राज्यासांठी मजुरीचा एकच दर निश्‍चित करणे व्यवहार्य नाही, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. मनरेगाच्या अंतर्गत किमान वेतन दिले जाऊ शकत नाही. ही सरकारची एक योजना असून त्याद्वारे रोजगार देण्याची हमी दिली जाते, अशी भूमिका केंद्र सरकारची आहे. ग्रामीण विकासाच्या संदर्भातील संसदेच्या स्थायी समितीमध्ये रोहयोसाठी अनुदान मागण्यासोबत मनरेगामधील असमानतेवर मांडणी करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालात संपूर्ण देशासाठी एक योजना असताना मजुरीची रक्कम वेगळी का हे समजण्या पलीकडील असल्याचे म्हटले आहे. संविधानाच्या कलम 39 मध्ये समान काम समान वेतन द्यावे असे सुचवण्यात आल्याचे निरीक्षण संसदीय समितीने नोंदवले आहे. 

किमान वेतनालाही विरोध

मनरेगा ही एक योजना आहे. त्यासंदर्भातील एका अहवालात मनरेगा मजुरीमध्ये समानता आणणे व्यवहार्य नाही. प्रत्येक राज्याची मनरेगाकडून अपेक्षा वेगळी आहे. मनरेगा ही कल्याणकारी योजना आहे. त्यांअतर्गत किमान वेतन दिले जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे