बीड : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू हाेण्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयाेगाने महानगरपालिकांच्या वाॅर्ड रचनेचा आदेश दिल्यामुळे आगामी महानगरपालिका निव
बीड : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू हाेण्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयाेगाने महानगरपालिकांच्या वाॅर्ड रचनेचा आदेश दिल्यामुळे आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकरिमुळेच ओबीसी समाजाचे नुकसान झाले आहे, अशी टीका खा.डाॅ. प्रितम मुंडे यांनी केली. महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व नगरपालिकांच्या आगामी काही महिन्यात हाेणार्या निवडणुकात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये, असा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न असल्याचा संशय या सरकारच्या ढिलाई वरून येताे, असेही त्यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, राज्य निवडणूक आयाेगाने राज्यातील अठरा महानगरपालिकांच्या प्रशासनाला निवडणुकीसाठी वाॅर्ड रचनेचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आघाडी सरकारने तातडीने एंपिरिकल डेटा गाेळा करून ओबीसींचे हे आरक्षण पुन्हा अंमलात आणणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात आघाडी सरकारने या विषयात चालढकल चालविली आहे तर दुसरीकडे ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा लागू हाेण्यापूर्वीच निवडणूक आयाेगाने महानगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. परिणामी ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणपासून वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या नुकसानीला पूर्णपणे आघाडी सरकारच जबाबदार आहे.
COMMENTS