भारताला मिळणार प्रथम महिला सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारस केलेल्या 9 न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे या न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या 9 न्यायमूर्तीमध्ये 3 महिला न्यायमूर्तीचा समावेश असल्यामुळे, भारताला प्रथम महिला सरन्यायाधीश मिळू शकते.
सरकारला पाठवलेल्या नावांमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे (एचसी) न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्न यांचेही नाव आहे, ज्यांना पदोन्नती मिळाल्यास 2027 मध्ये देशाच्या पहिली महिला सरन्यायाधीश बनू शकतात.

न्यायमूर्ती नागरत्न व्यतिरिक्त, पाच सदस्यीय कॉलेजियमने निवडलेल्या इतर दोन महिला न्यायाधीशांमध्ये तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांचा समावेश आहे. कॉलेजियमने पाठवलेल्या 9 नावांमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयातील बी.व्ही. नागरत्न, केरळ उच्च न्यायालयातील सी.टी. रविकुमार, मद्रास उच्च न्यायालयातील एम. सुंदरेश आणि गुजरात उच्च न्यायालयातील बेला त्रिवेदी, अभय ओक (कर्नाटक उच्च न्यायालय), विक्रम नाथ (गुजरात उच्च न्यायालय), जितेंद्र कुमार माहेश्‍वारी (सिक्कीम उच्च न्यायालय) आणि हिमा कोहली (तेलंगण उच्च न्यायालय) आणि आणि ज्येष्ठ वकील पी एस नरसिंह यांचा समावेश आहे. न्या. आर. एफ. नरिमन हे 12 ऑगस्टला निवृत्त झाल्यानंतर, 34 न्यायमूर्तींची मंजूर क्षमता असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या सरन्यायाधीशांसह 25 वर आली होती. न्या. नवीन सिन्हा हेही बुधवारी निवृत्त होत असून त्यामुळे ही संख्या 33 वर येईल. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे 19 मार्च 2019 रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात एकाही न्यायमूर्तींची नियुक्ती झालेली नाही. पाच सदस्यांच्या कॉलेजियममध्ये उदय लळित, अजय खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड व एल. नागेश्‍वार राव या न्यायमूर्तींचाही समावेश आहे. त्यांनी केलेल्या शिफारशी मान्य झाल्यास, सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याच्या सर्व रिक्त जागा भरल्या जाऊन न्यायमूतींची संख्या 33 होईल. सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात येणार्‍या न्यायाधीशांचा शपथविधी हा पुढच्या आठवड्यात होण्याची दाट शक्यता आहे, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. गेल्या 10 वर्षांत न्यायाधीशांची एकूण संख्येच्या तुलनेत सर्वात कमी न्यायाधीश सध्या सुप्रीम कोर्टात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात 34 न्यायाधीशांची स्वीकृत संख्या आहे. आताफक्त 24 न्यायाधीश आहेत. नऊ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीनंतरही एका न्यायाधीशाची जागा रिक्त राहणार आहे.