गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेंना 100 कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट दिले होतं.
मुंबई: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेंना 100 कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट दिले होतं. त्यावर काँग्रेस का बोलत नाही? काँग्रेसलाही वाटा दिला जात होता का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्याला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सडेतोड उत्तर दिले. फडणवीस यांनाच हप्तेखोरीचा मोठा अनुभव आहे. त्यांनी पाच वर्षांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला किती वाटा दिला, असा सवाल करतानाच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचे पटोले यांनी सांगितले.
पटोले यांनी पत्रकार परिषद घेऊन फडणवीसांच्या आरोपांवर पलटवार केला. वसुली कशी करतात? वसुलीतील वाटा किती असतो? आणि त्याचे वाटप कसे केले जाते? याचा दांडगा अनुभव फडणवीस यांना असून ते त्यांचा अनुभव कथन करत आहेत. पाच वर्षे सत्तेत असताना मंत्रालयात संघाचे कार्यकर्ते सर्व विभागात कसे घुसवले होते, ते किती वसुली करत होते व त्यातला किती वाटा संघाला जात होता, याची चौकशी करण्याची मागणी ठाकरे यांना भेटून करणार आहोत, असे ते म्हणाले. फडणवीस यांनी सत्तेत असताना रश्मी शुक्लासारख्या अधिकार्यांना हाताशी धरून कोणाला किती वाटा द्यायचा याचा मोठा अनुभव मिळवलेला आहे. भाजपने आयएएस, आयपीएस अधिकार्यांवर केंद्र सरकारचा दबाव आणून सत्तेचा गैरवापर केला. या अधिकार्यांनी कोणाच्या हातचे बाहुले बनून काम करू नये. आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचे काम भाजप करत आहे; परंतु महाराष्ट्राची जनता त्यांचा हा खेळ ओळखून आहे. फडणवीस हे स्वतःच न्यायाधीश असल्याच्या भूमिकेत वावरत आहेत. सरकारला बदनाम करण्यासाठी कधी अधिकारी तर कधी राजभवनच्या माध्यमातून भाजपचे हे उद्योग सुरु आहेत. फडणवीस हे सर्वांत मोठे खोटारडे असून ते विधिमंडळातसुद्धा खोटे बोलतात, असा घणाघाती हल्लाही पटोले यांनी केला.मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर कालपर्यंत हेच भाजपवाले टीका करत होते, आता ते त्यांचे प्रिय कसे झाले? ते कोणाच्या इशार्यावर काम करत आहेत, याची आम्हाला माहिती आहे. खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत आत्महत्या केली. त्याचा एफआयआर दाखल करण्यातही सिंग यांनी टाळाटाळ केली. त्यांची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. सध्या सुरू असलेल्या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे, असे ते म्हणाले.
COMMENTS