प्रशासकांच्या काळात सुमारे 50 कोटीची वसुली ; रेखी यांचा दावा, मार्चपर्यंत नगर अर्बन बँक नफ्यात आणण्याचा विश्‍वास

अहमदनगर/प्रतिनिधी-नगर अर्बन बँकेची कर्ज येणे रक्कम 2019मध्ये बँकेवर प्रशासक येण्यापूर्वी सुमारे 475 कोटींची होती. ती मागील दोन वर्षातील प्रशासक काळात 425 कोटीवर आली आहे. दोन वर्षात 50 कोटींची वसुली प्रशासकांनी केली आहे, असा दावा बँकेचे प्रशासक महेंद्र रेखी यांनी केला. बँकेचा खर्च कमी करणे तसेच तोट्यातील शाखा बंद करणे आणि कर्ज वसुली करण्यासह अनुषंगीक कार्यवाही सुरू असून, येत्या मार्च 2022मध्ये बँक निश्‍चितच नफ्यात येईल, असा विश्‍वासही रेखी यांनी व्यक्त केला.

नगर अर्बन बँकेच्या शेवगाव शाखेतील सोनेतारण घोटाळा तसेच नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीने बुधवारी विविध मुद्यांवर रेखी यांच्या दालनात केलेल्या ठिय्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासक रेखी यांनी त्यांची भूमिका गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना मांडली. बँक सक्षम स्थितीत आहे. मधल्या कोरोना काळामुळे वसुलीच्या काही अडचणी होत्या. मात्र, आता वसुलीची मोहीम चांगली सुरू असून, रोज सुमारे 20 ते 22 लाखाची वसुली होत आहे. यासाठी बँकेच्या वसुली पथकासह काही एजंटही नेमले आहेत. त्यामुळे वसुलीने वेग घेतला आहे, असे सांगून ते म्हणाले, थकलेले बहुतांश कर्ज बँकेवर प्रशासक येण्याआधीचे आहे. मागील 2 वर्षांच्या प्रशासक काळात फक्त कायम ठेवी व सोनेतारण एवढेच व तेही फक्त 1 लाखापर्यंतचेच कर्ज वितरण केले आहे. अशा 336 कोटीच्या मंजूर कर्जापैकी आता येणे रक्कम फक्त 116 कोटीची आहे व त्यात 6 कोटीचे कर्ज एनपीए झाले आहे. पण हे सर्व कर्ज वसुल होईल, याची खात्री आहे, असा दावाही त्यांनी केला.

5 मालमत्तांचे केले लिलाव

बँकेच्या 144 थकबाकीदार कर्जदारांना सिक्युटरायझेशन कायद्यानुसार नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यापैकी 10 मालमत्तांचा प्रतिकात्मक ताबा व त्यातील 8 मालमत्तांचा प्रत्यक्ष ताबा घेतला होता. यातील 5 मालमत्तांचे लिलाव करून पैसे वसुल केले आहेत. 3 मालमत्ता घेण्यास कोणीही पुढे आले नाही तर 9जणांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने त्यांचे लिलाव प्रलंबित आहेत, असे सांगून रेखी म्हणाले, एकवेळ सामोपचार योजनेत (ओटीएस) 19 प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या ओटीएस योजनेच्या निकषानुसार तडजोड करून सुमारे 1 कोटीची वसुली केली आहे, असे सांगून ते म्हणाले, येणे रक्कम असलेल्या 425 कोटी थकबाकीच्या वसुलीसाठी संबंधित कर्जदाराने त्याची तारण ठेवलेली मालमत्ता, तसेच त्याने तारण न ठेवलेली, पण त्याच्या मालकीची असलेली अन्य मालमत्ता, त्याला जामीनदार असणारांच्या मालमत्तांचे लिलाव असे विविध मार्ग आहेत. त्यांची अंमलबजावणीही सुरू आहे. त्यामुळे या पैशांपैकी किती पैसे बुडीत खाती जमा होतील, हे आता सांगता येणार नाही. कारण, कर्ज घेतेवेळी तारण ठेवलेल्या मालमत्तेचे त्यावेळचे मूल्य व आताचे मूल्य यात फरक असतो, तसेच व्याज रकमेचीही वाढ झालेली असते. त्यामुळे आकडे मोठे दिसत असले तरी यापैकी सुमारे 60 टक्के रक्कम जरी वसूल झाली तर बँकींग निकषानुसार ती चांगली वसुली मानली जाते, असा दावा त्यांनी केला.

बँक नफ्यात नक्कीच येईल

रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार व मार्गदर्शनानुसार बँकेचे कामकाज सुरू आहे. थकबाकीदारांकडील वसुली नियमानुसार करण्यासह बँकेचे खर्च कमी करण्यावरही भर दिला आहे. बँकेच्या सर्व सेवांच्या नव्याने निविदा काढल्या आहेत व त्यातही कमीतकमी खर्चात कामे करण्यावर भर दिला जात असल्याचे सांगून ते म्हणाले, बँक कर्मचार्‍यांच्या वेतन कपातीच्या विषयावर आक्षेप आहे व ते असणे साहजिक आहे. पण बँक आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी भविष्यात कर्मचारी कपातीचा विषय होऊ शकतो, त्यावेळी एक वर्षाचा पगार देऊन सेवा संपू शकते. त्यामुळे आताच 10-15 टक्के वेतन कपात केली तर भविष्यात कर्मचारी कपातीचा विषय टाळता येऊ शकतो. पण हा विषय अजून अंतिम झालेला नाही. फक्त खर्च कमी करण्याच्या मुद्यांमध्ये हा विषय आहे व त्याचे अजून कोणतेही निकषही ठरलेले नाहीत, असेही रेखी यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.

ती माहिती कशी देणार?

बँकेचा ऑडिट रिपोर्ट दाबून ठेवल्याचा आक्षेप घेतला जातो, पण त्यात तथ्य नाही. ऑडिट रिपोर्ट हे पब्लिक डॉक्युमेंट आहे. ते मागेल त्याला द्यावे लागते व तसे आक्षेप घेणारांपैकी काहींना दिलेही आहेत. पण त्यापैकी काहींना अन्य माहिती हवी आहे, काही कर्जदारांचे खाते उतारेे हवे आहेत, बँकेच्या अंतर्गत काही बाबींची माहितीही हवी आहे. पण ती देता येत नाही. त्यामुळे माहिती मागितलेल्यांना नेमकी काय माहिती द्यायची, याचे मार्गदर्शन केंद्रीय सहकार निबंधकांकडे व रिझर्व्ह बँकेकडेही मागितले आहे, असे सांगून रेखी म्हणाले, ऑडिट रिपोर्टची माहिती पोलिसांनाही दिली आहे व त्यावर त्यांच्याकडूनही अभ्यास सुरू आहे. त्यामुळे ऑडिट रिपोर्टमध्ये नमूद गैरप्रकारांवरही त्यांच्याद्वारे संबंधित दोषींवर आवश्यक ती कायद्यानुसार कारवाई होणार आहे, असा दावाही त्यांनी केला.

बँकेची सद्य आर्थिक स्थिती

-ठेवी रक्कम-732 कोटी

-कर्ज येणे रक्कम-643 कोटी

-अन्य बँकांतील गुंतवणूक-52 कोटी

-गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी बाँड-154 कोटी

-ओटीएस स्कीमद्वारे वसुली-1 कोटी

-थकबाकीदार कारवाईतून अपेक्षित- सुमारे 20 कोटी