पेगासस प्रकरणातील आरोप बिनबुडाचे- केंद्र सरकार

नवी दिल्ली : पेगासस स्पायवेअर प्रकरणी करण्यात आलेले कथित हेरगिरीचे आरोप बिनबुडाचे आहेत. याप्रकरणी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. यासंदर्भात सरकारने दोन पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

पेगॅसस प्रकरणाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी ऍड. एमएल शर्मा, राज्यभा खासदार जॉन ब्रिटास, पत्रकार एन राम आणि शशिकुमार, जगदीप चोककर, नरेंद्र मिश्रा, पत्रकार रुपेश कुमार सिंह, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाकडून याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. याचिकाकर्त्यांकडून केंद्रावर हेरगिरीचे आरोप करण्यात आलेले आहेत. तसेच, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशीची देखील त्यांची मागणी आहे. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

याप्ररणी केंद्राने दाखल केलेल्या पतिज्ञापत्रानुसार याचिककर्त्यांनी सरकारवर केलेले सर्व आरोप तथ्यहिन आणि चुकीचे आहेत. सरकारने कोणताही नेता, पत्रकार, अधिकारी यांची हेरगिरी केलेली नाही. हे सर्व आरोप अनुमानांवर अधारित आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यात काहीच तथ्य नाही. तसेच, केंद्राने पुढे सांगितले की, त्यांच्याकडून कथित पेगॅसस स्नूपिंगच्या मुद्द्याच्या तपासासाठी विशेष तज्ज्ञांची समिती गठीत केली जाईल. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला निवड समित्यांच्या शिफारशी असूनही ट्रिब्यूनलमध्ये नियुक्ती करण्यासाठी केंद्राला १० दिवसांचा कालावधी दिला आहे. तर, केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आम्ही एका संवेदनशील विषयाला सामोरे जात आहोत, ज्याला काही लोक सनसनाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा विषय राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधीत असून न्यायालयाची इच्छा असल्यात तटस्थ तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाऊ शकते.