परमबीर सिंग यांना झटका

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त हे कोणी सामान्य माणूस नाहीत. त्यांना कायद्याची, न्यायव्यवस्थेची चांगली जाण आहे. माहिती आहे, तरीही ते न्यायालयीन प्रक्रिया नीट पार पाडीत नाहीत. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणीचा आरोप करण्याची याचिका उच्च न्यायालयात न करता त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच थप्पड लगावली. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही त्यांची याचिका फेटाळली. 

    देशमुख यांच्यावरील आरोपाची सीबीआय चौकशी सुरू असली, तरी ती परमबीर सिंग यांच्या याचिकेमुळे नव्हे, तर अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेमुळे. त्यानंतर परमबीर यांच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल झाले. त्याच्या तपासाला त्यांनी आव्हान दिले. महाराष्ट्राबाहेर कामकाज चालवावे, अशी मागणी केली. सिंग यांनी पोलिसांत काम करण्यात हयात घालविली. अनेक तपास त्यांच्या नेतृत्वाखाली झाले. असे असताना त्यांनी मुंबई पोलिसांवर अविश्‍वास दाखवावा, हे नक्कीच योग्य नव्हते. त्यामुळे त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच खरडपट्टी काढली. कानउघाडणी करताना त्यांना समज दिली. न्यायालयाचा अकारण वेळ घालविल्यामुळे ही सर्वोच्च न्यायलयाने नाराजी व्यक्त केली. परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या खंडणीच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्या. चांदीवाल आयोगाची स्थापना केली आहे. न्या. चांदीवाल आयोगाला न्यायिक दर्जा आहे. त्यामुळे त्यांच्या समोरचे काम अधिक गांभीर्याने घ्यायला हवे; परंतु आतापर्यंतच्या वेगवेगळ्या अनुभवाने गेले चार महिने परमबीर हे न्याययंत्रणेला फारसे गांभीर्याने घेत नाहीत, असे दिसते. त्यामुळेच परमबीर सिंग यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. परमबीर यांनी न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळे त्यांना दंड बजावण्यात आला आहे. पाच हजार रुपये मुख्यमंत्री कोव्हिड निधीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. देशमुख यांनी शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर यांनी केला होता. या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. याबाबत निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझेचा जबाब नोंदवला आहे. आयोगाने समन्स बजावून वाझेला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी स्वतः सचिन वाझेचा जबाब नोंदवला. निवृत न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या नेतृत्वात आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. उच्च न्यायलयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींना अनुज्ञेय असलेले वेतन आणि भत्ते इतके मानधन मिळणार आहे. उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे वकील अ‍ॅड. शिशीर हिरे यांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी दिवसाचे 15 हजार रुपये इतके मानधन मिळणार आहे, तर भैयासाहेब बोहरे (समितीचे प्रबंधक), सुभाष शिखरे (समितीचे शिरस्तेदार) हर्षवर्धन जोशी (समितीचे लघुलेखक) संजय कार्णिक (कार्यालयीन अधीक्षक दंडाधिकारी) असतील. चांदीवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम 1952 मधील कलम 4,5 अ, 8,9 नुसार दिवाणी आणि अनुषंगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परमबीर यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास ही समिती याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करू शकते. या समितीला अलीकडेच कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली. सहा महिन्यांमध्ये चांदिवाल समितीकडून चौकशीला अहवाल सादर केला जाईल. राज्य सरकारने सहा महिन्यांची मुदत दिली असताना वेळेत कामकाज पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची गरज असताना परमबीर यांनीच वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर न करणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. एरव्ही, तपासासाठी बाहेर, कामकाजाचा ताण आदी कारणे देता आली असती; परंतु परमबीर यांनी स्वतः च नवीन पदभार न घेता राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे त्यांना वेळच वेळ आहे, तरीही ते प्रतिज्ञापत्र सादर करीत नसतील, तर ते मुद्दाम चालढकल करीत आहेत, असा त्याचा अर्थ आहे. देशमुख यांनी प्रतिमहिना शंभर कोटींची वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप करणारे पत्र परमबीर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकार्‍याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे. परमबीर यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भात देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली न्यायालयीन समिती म्हणजे निव्वळ धुळफेक असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला होता. देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने हा प्रश्‍न निकाली निघाला होता. देशमुखस यांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेली चांदीवाल समिती कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत गठीत करण्यात आलेली नाही. ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही, असे फडणवीस यांनी म्हटले होते; परंतु देशमुख यांच्यावर केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या चांदिवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले. त्यामुळे देशमुख यांच्या आरोपातील हवाच निघाली होती.