नगरकरांनो, घरपट्टी व पाणीपट्टी माफी मिळणार नाही…; कोविड ही नैसर्गिक आपत्ती नसल्याचे महापालिकेने केले स्पष्ट

अहमदनगर/प्रतिनिधी-कोविड महामारीमुळे अनेकांचा उद्योग-व्यवसाय बुडाला असल्याने आर्थिक अडचणीत नगरची जनता सापडली आहे व त्यामुळे काही नगरसेवक व शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी केलेली यंदाची घरपट्टी व पाणीपट्टी माफीची मागणी मनपा प्रशासनाने मात्र फेटाळून लावली आहे. कोवीड 19 हा विषाणुजन्य आजार असल्याने कलम 133 (अ) नुसार नैसर्गिक आपत्ती या व्याख्येत लागू होत नाही. त्यामुळे घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण मनपाने दिले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. कोरोना आपत्ती काळात मनपा अधिनियम कलम 133 (अ) नुसार घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करण्याची मागणी विविध सामाजिक संघटनांद्वारे करण्यात आली आहे. मनपाच्या महासभेत राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका मीना चोपडा यांनीही ही मागणी केली आहे. त्यांच्या मागणीसह स्वयंसेवी संस्थांनीही याबाबत सुरू केलेल्या पाठपुराव्याला काही नगरसेवकांनीही पाठिंबा दिला होता. पण घरपट्टी, पाणीपट्टी माफ करण्यास मनपाने नकार दिला आहे. करोना संकटामुळे सर्व जनता अडचणीत आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने यंदाची घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करावी, या मागणीने जोर धरला आहे. मात्र, कलम 133 (अ) नुसार घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करण्यास मनपाने असमर्थता दर्शवली असून, यासंदर्भातील माहितीचे पत्र मनपाने जिल्हा काँग्रेसचे सरचिटणीस उबेद शेख यांना दिले आहे. शेख यांनी मनपा प्रशासनाला घरपट्टी-पाणीपट्टी माफीची मागणी करणारे निवेदन दिले होते. मनपा अधिनियमातील कलम 133 (अ) नुसार नैसर्गिक आपत्तीमध्ये कोवीड 19 हा विषाणुजन्य आजार असल्याने कलम 133 (अ) नुसार नैसर्गिक आपत्ती या व्याख्येत लागू होत नाही. त्यामुळे घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण मनपाने दिल्याने नगरकरांना कोविडमध्ये नोकरी-व्यवसायाच्या आर्थिक अडचणी सोसाव्या लागल्या असल्या तरी मनपाची घरपट्टी व पाणीपट्टी मात्र भरावी लागणार आहे. त्यामुळेच आता स्वयंसेवी संस्था व मनपाचे सर्वपक्षीय नगरसेवक काय भूमिका घेतात, याकडे नगरकरांचे लक्ष लागले आहे.

वसुली होणार तीव्र?
नगरसेवक व स्वयंसेवी संस्थांकडून घरपट्टी व पाणीपट्टी माफीची मागणी जोर धरत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मनपा प्रशासनाने आता ही मागणी स्पष्टपणे फेटाळली असल्याने दुसरीकडे मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर वसुली अधिक तीव्र करण्याचे नियोजन प्रशासनाने सुरू केले आहे. मालमत्ता कराची सुमारे दोनशे कोटीवर थकबाकी असल्याने व यंदाच्या एप्रिलपासून सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत अवघी सुमारे 20 कोटीचीच वसुली झाली असल्याने या वसुलीचा वेग वाढवण्यासाठी मनपाकडून आता कडक पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.