दोन महापौरांमुळे सामाजिक न्यायभवन अडचणीत

श्रीराम जोशी/अहमदनगर : तब्बल 15 वर्षांंच्या प्रतीक्षेनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवनच्या दोन इमारती सावेडी नाक्यावर दिमाखात उभ्या राहिल्या; परंतु पण या इमारतींच्या जागेतून मनपाचा 18 मीटर रुंदीचा डीपी रस्ता गेला असल्याने या इमारतींच्या परिसरात मागासवर्गीयांचा वावर होऊ शकत नाही व या इमारतींना संरक्षक भिंतही बांधता येत नाही. हा रस्ता रद्द करण्याचा ठराव मनपाच्या महासभेने केला असला, तरी मनपातील मागील शिवसेनेच्या महापौर सुरेखा कदम यांनी या ठरावाला अंतिम मंजुरी दिली नाही व भाजपचे सध्याचे महापौर बाबासाहेब वाकळेंनीही हाच कित्ता गिरवत या ठरावाकडे दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी, सामाजिक न्यायभवन अडचणीत सापडले आहे.

नगर-मनमाड महामार्गावर सावेडी बसस्थानकाशेजारी सामाजिक न्यायभवनाच्या भव्य इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. येत्या तीन-चार महिन्यात त्यांच्या उदघाटनाचेही नियोजन आहे; पण समाजकल्याण विभागासमोर सध्या समस्या या इमारतीच्या जागेत दर्शवण्यात आलेल्या 18 मीटर रुंदीच्या डीपी रस्त्याचे करायचे काय, हाच आहे. हा रस्ता वगळला गेला नाही, तर सामाजिक न्यायभवनात सुरू होणार्‍या विविध कार्यालयांत, विविध महामंडळांमध्ये, संगणक हॉलमध्ये व वाचनालयात मागासवर्गीयांच्या वावराला अडचणी येणार आहेत. तसेच या नव्या दोन्ही इमारतींभोवती संरक्षक भिंत बांधण्याचे नियोजन असले, तरी रस्ता आरक्षण कायम असल्याने या बांधकामालाही परवानगी मिळत नाही. याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करून समाजकल्याण विभाग आता थकला आहे. सामाजिक न्यायभवनाच्या इमारतीच्या जागेतून गेलेला रस्ता वगळण्याबाबत समाजकल्याण विभागाने मनपाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्याला मनपाच्या नगर रचना विभागाने उत्तर दिले आहे. त्यात त्यांनी मनपाच्या महासभेने संबंधित रस्ता वगळण्याचा ठराव 14 सप्टेंबर 2017 रोजी केला आहे व त्यानुसार नगररचना विभागाने अंतिम मंजुरीसाठी हा ठराव 20 ऑगस्ट 2018 रोजी महापौर कार्यालयास पाठवला आहे; पण त्या ठरावाला महापौर कार्यालयाने अंतिम मंजुरी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या रस्त्याचा विषय श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे यांनीही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मांडला आहे; पण अजूनही हा रस्ता जैसे थे आहे व त्यामुळे सामाजिक न्यायभवन उभे राहूनही तेथील विविध कार्यालयांचे कामकाज सुरू होण्यात अडचणी येणार आहेत.

कदम-वाकळेंकडून दुर्लक्ष

मनपाच्या महासभेने 14 सप्टेंबर 2017 रोजी रस्ता वगळण्याचा ठराव केल्यानंतर तब्बल 11 महिन्यांनी म्हणजे 20 ऑगस्ट 2018 रोजी नगर रचना विभागाने तो अंतिम मंजुरीसाठी महापौर कार्यालयाकडे पाठवला आहे. ठराव महासभेने मंजूर केल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात झालेल्या या 11 महिन्यांच्या दिरंगाईच्या कारणांबद्दल मनपा नगररचना विभागाने स्वतःचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही व महापौर कार्यालयाकडून अंतिम मंजुरी मिळाली नसल्याचे स्पष्ट करून आपली जबाबदारी झटकली आहे, तर दुसरीकडे मनपाची निवडणूक डिसेंबर 2018मध्ये झाली असताना त्याआधी चार महिने अंतिम मंजुरीसाठी आलेल्या ठरावाकडे शिवसेनेच्या तत्कालीन महापौर सुरेखा कदम यांनी दुर्लक्ष केले व त्यानंतर मागील सव्वा दोन वर्षांत सत्तेत असलेले भाजपचे महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनीही या ठरावाला अंतिम मंजुरी देण्यात स्वारस्य दाखवलेले नाही.