दोन्हीकडंही बंड

Homeसंपादकीयदखल

दोन्हीकडंही बंड

काँग्रेस आणि भाजप हे दोनच राष्ट्रीय पक्ष आहेत. अन्य पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा असला, तरी त्याला काहीही अर्थ नाही.

न्यायपालिकेचा अनावश्यक हस्तक्षेप !
तर, आम्ही जनतेचा आवाज बनू !
जगाच्या आर्थिक व्यवस्थेतील सामाजिकता !

काँग्रेस आणि भाजप हे दोनच राष्ट्रीय पक्ष आहेत. अन्य पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा असला, तरी त्याला काहीही अर्थ नाही. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड यांसारख्या काही राज्यांत हेच दोन पक्ष परस्परांना पर्याय आहेत. काही ठिकाणी अन्य प्रादेशिक पक्षांनी स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यांना मर्यादा आहेत. या दोन्ही पक्षांमध्ये आता एक समान व्याधीची लागण झाली आहे, ती म्हणजे बंडखोरीची. 

    एकाच राज्यांत एकाचवेळी दोन्ही राजकीय पक्षांत संघर्ष होण्याऐवजी आणि दोन्ही पक्षांनी परस्परांशी लढण्याऐवजी स्वकीयांशीच लढत आहेत, हे आगळंवेगळं चित्र गेल्या दीड वर्षापासून राजस्थानात दिसतं आहे. त्यामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोटनिवडणुकांतील हार-जीतही तिथं फारशी चर्चिली गेली नाही. इतर राज्यांत ऑपरेशन लोटस यशस्वी झालं; परंतु भुसभुशीत जमीन असूनही भाजपला तिथं काही करता आलं नाही. त्याचं कारण भाजपतच उद्भवलेला अंतर्कलह. काँग्रेसमधील पेच गेल्या वर्षातही निवळलेला नाही. देशपातळीवर सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिणार्‍यांची संभावना जशी जी 23 म्हणून करण्यात आली, तशीच संभावना आता सचिन पायलट गटाच्या 19 आमदारांची करण्यात येत असून त्यांना जी 19 असं संबोधण्यात येतं. दुसरीकडं भाजपतही काही आलबेल आहे, अशी स्थिती नाही. माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे आणि प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यांच्यातून विस्तव जात नाही. आता तर शिंदे यांचा फोटो भाजपच्या होर्डिंगवरून गायब झाला आहे. भाजपतील अंतर्गत लढाईही आता सार्वजनिक झाली आहे. वसुंधरा राजे स्वत: शांत आहेत; पण त्यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरले आहेत. पक्षापुढं ही डोकेदुखी वाढली आहे. राजस्थानमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यामुळं बराच काळ वादात सापडली आहे. पायलट यांनी दिल्लीत ठाण मांडूनही सहा दिवसांत त्यांना पक्षश्रेष्ठींनी भेट दिलेली नाही. त्यांनी आपण नाराज नसल्याचं सांगितलं असलं, तरी त्यांची नाराजी लपून राहिलेली नाही. काँग्रेसमधील गटबाजीचा फायदा घेण्याऐवजी भाजपचे नेतेही परस्परांची उणीदुणी काढण्यात मग्न आहेत. वसुंधरा राजे यांचं छायाचित्र होर्डिंग्जवरून काढण्याचं पुनिया यांनी समर्थन केलं. नेते येत जात असतात. भूतकाळ बदलत असतो. छायाचित्र कुणाचं ठेवायचं, कुणाचं नाही, याचा निर्णय एक समिती घेत असते, असं सांगून वसुंधरा राजे यांच्याविषयीची मळमळ त्यांच्या तोंडातून बाहेर पडली. त्यामुळं वसुंधरा राजे समर्थक उघडपणे मैदानात उतरले. त्यांच्या समर्थकांनी जिल्हा पातळीवर आपली टीम स्थापन केली. त्याचं नेतृत्व माजी मंत्री व आमदार करीत आहेत. जिल्हास्तरावर युवक-युवतींना जोडण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. कोरोना कालावधीत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ‘वसुंधरा रसोई’ च्या माध्यमातून गरजू लोकांना अन्न व औषधांचं वितरण केलं गेलं. वसुंधरा रसोई च्या माध्यमातून समर्थकांनी माजी मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा आणि नाव सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला. यासह वसुंधरा समर्थक मंच आणि वसुंधरा फॅन्स क्लब नावाचे गट तयार करून लोक जिल्हास्तरापर्यंत जोडले जात आहेत. वसुंधरा राजे आणि त्यांच्या समर्थकांना बाजूला सारण्याचा प्रयत्न ज्या पद्धतीनं केला जात आहे, त्यामुळं अस्तित्व गमावण्याच्या चिंतेमुळं वसुंधरा समर्थकांनी त्यांची सक्रियता वाढविली आहे. पुनिया यांना वसुंधरा राजे समर्थकांच्या कारवाया पक्षविरोधी वाटतात. राजस्थानमधील निवडणुकीला अजून अडीच वर्षे असली, तरी निवडणूक कुणाच्या नावावर लढवायची, यावरून भाजपमध्ये रणकंदन माजलं आहे. वसुंधरा राजे म्हणजे भाजप अशी घोषणा त्यांच्या समर्थकांनी केली असून पक्षापेक्षा व्यक्तीमाहात्म्य तिथं वाढलं आहे. पक्षाकडे मुख्यमंत्रिपदासाठी 15 नेते असल्याचे विरोधी गट म्हणतो. वसुंधरा राजे यांनाच भावी मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा म्हणून घोषित व्हावं, यासाठी वसुंधरा समर्थक ज्या प्रकारे लॉबिंग करीत आहेत. त्यामुळे पुनिया त्रस्त आहेत. भाजपमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय संसदीय मंडळ घेतं. विरोधी पक्ष नेते गुलाबचंद कटारिया हे ही शिंदे विरोधक समजले जातात. त्यांनीही वसुंधरा राजे यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि वसुंधरा राजे यांच्यात सख्य आहे. ते परस्परांना सांभाळून घेतात, असं भाजप आणि काँग्रेसमधील नेत्यांना माहीत आहे. कटारिया यांनी थेट त्यावर भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले, की आमच्या पक्षाचे काही नेते काँग्रेसबरोबर कट रचत आहेत. हे एक मोठं षडयंत्र आहे. मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराची मागणी करण्याची ही वेळ नाही. गेल्या काही दिवसांपासून वसुंधरा समर्थकांनी मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा लवकरच जाहीर व्हावा, असा संदेश इंटरनेट माध्यमांसह विविध माध्यमातून पक्षश्रेष्ठींना हा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. वसुंधरा राजे यांच्याशिवाय निवडणुका जिंकणं कठीण आहे. माजी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, माजी मंत्री युनूस खान, माजी मंत्री प्रतापसिंह सिंघवी, भवानीसिंग राजावत, राजपालसिंग शेखावत आणि प्रह्लाद गुंजाळ यांच्यावर वसुंधरा राजे समर्थकांना एकत्र करण्याची जबाबदारी आहे. दुसरीकडं, पुनिया, कटारिया आणि प्रदेश भाजप सरचिटणीस मदन दिलावर यांचं म्हणणं आहे, की भाजप हा स्वतंत्र विचारधारेचा पक्ष आहे आणि इथले निर्णय व्यक्ती नाही, तर संघटना घेते. पुनिया, कटारिया, दिलावर यांच्यामागं केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनीही ताकद उभी केली आहे.

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना पाठिंबा देणार्‍या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या गटाने, जी 19 ची स्थापना केली असून यामुळे काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनाच आव्हान देण्याची तयारी केली आ़हे. पक्षाचे प्रभारी अजय माकन यांनी सचिन पायलट यांचा स्टार प्रचारक म्हणून केलेला उल्लेख गेहलोत गटाला खटकला आहे. पायलट ही काँग्रेसची मालमत्ता आहे, असं त्यांनी वर्णन केलं. त्यामुळं गेहलोत गटानं आता थेट पक्षश्रेष्ठींवरच दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. त्याचं फलित म्हणून पायलट यांना दिल्लीत येऊनही काँग्रेस श्रेष्ठींनी भेट दिली नाही. पायलट व त्यांच्या समर्थकांना पक्षसंघटनेत तसंच सरकारमध्ये प्रतिनिधीत्व देण्याचं घाटत होतं; परंतु जितीन प्रसाद आणि नवीन जिंदाल यांच्या भाजप प्रवेशानं काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी सावध झाले आहेत. नवज्योत सिद्धू आणि सचिन पायलट यांच्याबाबतीत काँग्रेसनं श्रद्धा आणि सबुरीचं धोरण घेतलं आहे. माकन यांच्या वक्तव्यानंतर गेहलोत गटाला असं वाटायला लागलं आहे, की येत्या काही दिवसांत पक्षाच्या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी किंवा सरचिटणीस प्रियंका गांधी पायलट समर्थकांना सरकारमध्ये सहभागी होण्यासाठी विचारू शकतात. अशा परिस्थितीत गेहलोल गटानं सरकारला पाठिंबा देणारे 13 अपक्ष आणि बसपला सोडून काँग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या सहा आमदारांचा दबावगट तयार केला आहे. या नेत्यांची जयपूरमध्ये 23 जून रोजी बैठक होणार आहे. त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याची मागणी करणारा ठराव आणि राजकीय नेमणुका करण्यासाठी दबाव वाढविला जात आहे. हे सर्व आमदार दिल्ली येथे जाऊन काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांनाही भेटू शकतात. पायलट गटानं ज्याप्रकारे मंत्रिमंडळ विस्तार आणि राजकीय नेमणुकीसाठी पक्षश्रेष्ठींवर दबाव आणायला सुरुवात केली आहे, त्याच पद्धतीनं आता गेहलोत गटही धोरण आखीत आहे. पायलट गटाला शह देण्याबरोबरच त्यांना काही मिळू नये आणि देण्याचा प्रयत्न केला, तर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याच्या धमकीपर्यंत अनेक व्यूहनीतीचा विचार केला जात आहे. बसपमधून काँग्रेसमध्ये आलेल्या आमदारांनी पाायलट गटाला देशद्रोही म्हटलं आहे. अपक्ष आमदार सन्याम लोढा मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूनं लॉबिंग करत आहेत. गेहलोत यांच्या बाजूनं अपक्ष आमदारांना एकत्र करण्याचं कामही तेच करत आहेत. 

COMMENTS