त्या पाचजणांच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाणार? ; नगर अर्बन बँक पुन्हा राहणार चर्चेत

अहमदनगर/प्रतिनिधी- नगर अर्बन बँकेच्या पिंपरी चिंचवड शाखेतील 22 कोटीच्या फसवणूक प्रकरणात बँकेच्या एका अटक झालेल्या माजी संचालकाला जामीन मिळाला असून, अन्य चार संचालकांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे. मात्र, या पाचजणांच्या समर्थकांनी या न्यायालयीन निर्णयाचा सोशल मिडियातून जल्लोष सुरू केल्याने नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीने या पाचहीजणांच्या जामीन निर्णयाला आव्हान देण्याचा विचार सुरू केला आहे. याबाबत लवकरच सदस्यांची चर्चा होऊन पुणे न्यायालयात ही आव्हान याचिका दाखल होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

याबाबतची माहिती अशी की, नगर अर्बन बँकेच्या पिंपरी चिंचवड शाखेत 22 कोटीची फसवणूक झाली आहे. एका कर्जप्रकरणी मालमत्तेचे तारण 11 कोटीचे असताना प्रत्यक्षात बनावट कागदपत्रांद्वारे 22 कोटीचे वितरण झाले आहे. याबाबत पिंपरी चिंचवड पोलिसात फिर्याद दाखल असून, पोलिसांनी संबंधित कर्जदार तसेच बँकेचे संचालक मंडळ व कर्ज मंजुरी समितीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच बँकेचे माजी उपाध्यक्ष नवनीत सुरपुरिया यांच्यासह काही कर्जदारांना अटक केली होती. सुरपुरिया यांना या प्रकरणी नुकताच जामीन होऊन त्यांची सुटका झाली आहे तर बँकेचे माजी संचालक राधावल्लभ कासट, अनिल कोठारी, अशोकलाल कटारिया व अजय बोरा यांनी या प्रकरणात अटक होऊ नये म्हणून अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. तो न्यायालयाने नुकताच मंजूर केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या पाचहीजणांच्या समर्थकांनी सोशल मिडियातून जल्लोष सुरू केला आहे व सत्याचा विजय झाल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे नगर अर्बन बचाव कृती समितीने याची गंभीर दखल घेऊन या पाचहीजणांच्या जामीन निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे.

मूर्खपणा व निर्लज्जपणाचा कळस

नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी सांगितले की, कोरोनाचा वाढता संसर्ग व काही संचालकांचे झालेले दुर्दुैवी निधन या पार्श्‍वभूमीवर व मेडीकल ग्रांउडवर एक दया किंवा माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून नगर अर्बन बँकेच्या दोषी संचालकांना अटकपूर्व जामीन व जामीन मिळाले आहेत. पण या संचालकांचे काही समर्थक व नातेवाईकांनी सत्याचा विजय झाल, बॉस इज बँक अशा प्रकारचे स्टेटस किंवा पोस्ट सोशल मीडियाला टाकल्या. त्यामुळे या लोकांच्या बुध्दीची कीव वाटते व हसूपण येते तसेच काही समर्थक खासगीत आम्ही मँनेज केले असा गंभीर दावाही करतात. पण, हे असे बावळट समर्थक हे नेमके त्या संचालकांचे खरेच प्रेमी आहेत की दुश्मन आहेत, तेच कळत नाही. या बोटावर मोजता येणार्‍या सर्मथकांना त्या संचालकांनी आवरले पाहीजे नाहीतर हे तथाकथित सर्मथक या संचालकांचे जास्त नुकसान करतील हे नक्कीच, असा दावा करून गांधी यांनी म्हटले आहे की, बँक बचाव समितीतील सदस्य हे माणुसकी जिवंत असलेले व सारासार विचार करणारे आहेत. कोणाचाही मृत्यु होणे तसेच कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर संचालकांना बाहेर फरार राहावे लागणे, हे बँक बचाव समितीला देखील विचार करायला भाग पाडणारी गोष्ट आहे. संचालकांना अनेक प्रकरणापैकी एका प्रकरणात मिळालेल्या अटकपूर्व जामिनाचा व तात्पुरत्या सवलतीचा सदुपयोग त्यांनी बँकेच्या वसुलीसाठी करावास, ही बँक बचाव समितीची सकारात्मक भूमिका आहे.  या संचालक मंडळाने चुकीचे, नियमबाह्य व बँकेची फसवणूक करणारे कर्जवाटप केल्यामुळे रिजर्व बँकेने त्यांची हकालपट्टी केली तसेच वसुली होत नाही म्हणून पोलिस फिर्यादी दाखल झाल्या व भविष्यातदेखील आणखी काही फिर्याद दाखल होण्याची दाट शक्यता आहे. बँक बचाव समितीला बँक वाचविण्यात व सुरळीत करण्यात स्वारस्य आहे. कोणाला सजा व्हावी वा अटक व्हावी, हा दुय्यम भाग आहे. बँकेची झालेल्या लूटमारीची रक्कम बँकेत परत यावी, हेच आपले प्राधान्य आहे, असेही गांधी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याप्रमाणे संबंधित संचालकांनी तशी भूमिका घ्यावी व बँकेच्या वसुलीचे नियोजन करावे व तशी सकारात्मक आकडेवारी दाखवावी, एनपीए कमी करावा तसेच आम्ही असा नुसता सल्ला देत नाही तर प्रसंगी वसुलीचे कामी मदत देखील करू, असे स्पष्ट करून पुढे म्हटले आहे की, चुकीच्या व बावळटपणाच्या पोस्ट टाकून बँक बचाव समितीला माणुसकी सोडून देण्यास भाग पाडू नये. न्यायालयाचा प्रत्येक आदेश हा चॅलेंज होवू शकतो, ही बाब लक्षात घेवून मूर्ख समर्थकांना आवरावे. बाकी ज्याची त्याची मर्जी व विचार, असेही गांधी यांनी आवर्जून स्पष्ट केले आहे.