तात्पुरती मलमपट्टी

गेल्या बर्‍याच दिवसांपासून केंद्र सरकार कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतून सावरण्यासाठी काही तरी पॅकेज जाहीर करील, असे वाटत होते. सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अखेर पॅकेज जाहीर केले. ते किती उपयुक्त आहे, यावर कधीही एकमत होत नाही; परंतु त्यातही अर्थतज्ज्ञ म्हणतात, त्याला जास्त महत्त्व आहे. जगभरात कोरोनामुळे झालेल्या परिणामातून सावरण्यासाठी बहुतांश देशांनी जी पॅकेज दिली, त्यांची चिकित्सा झाली. 

अमेरिकेने भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकाराइतके पॅकेज दिले. मागच्या वर्षी केंद्र सरकारने 22 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते. आकडे मोठे वाटत असले, तरी त्यामुळे लोकांच्या हातात किती पैसे पडले, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. जोपर्यंत बाजारातील मागणी वाढत नाही, तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेला गती येणार नाही. मागच्या काळात किमान कर्जदारांच्या हप्त्याला किमान स्थगिती तरी दिली होती. त्यामुळे रोजगार गेलल्या, घरी बसलेल्या लोकांना हप्ते भरण्यासाठी उसंत तरी मिळाली. अर्थात त्याचा बोजा कर्जदारांवरच पडला. आताही सरकारने दिलेले पॅकेज हे फक्त कर्ज उपलब्धतेसाठी असून उद्योजक तसेच अन्य घटक त्याचा किती फायदा उचलतील, याबाबत साशंकता आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मतांमुळे तरी किमान तसे चित्र दिसते. मदत पॅकेजमुळे सरकारच्या खर्चात वाढ होण्याचीच शक्यता आहे. सीतारामण जेव्हा पॅकेज जाहीर करीत होत्या, त्या अगोदर जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ बॅनर्जी यांनी नोटा छापा, काहीही करा; परंतु लोकांच्या हातात थेट पैसा पडेल, अशी व्यवस्था करायला हवी, असा सल्ला दिला होता. सरकारची ही अप्रत्यक्ष मदत काही घटकांच्या अडचणी तात्पुरत्या दूर करणारी ठरेल; परंतु त्याचा अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होणार नाही, असे संकेत भांडवली बाजारानेही दिले आहेत. गेल्या दोन दिवसांतील आकडे पाहिले, तर बाजाराने या पॅकेजचे स्वागत केलेले नाही, हे उघड दिसते. लोकांचा बाजारावरचा विश्‍वास कमी झालेला आहे. घटलेले उत्पन्न, रोजगारावर टांगती तलवार आदींमुळे लोक खिशात हात घालताना दहा वेळा विचार करतात, हे बाजारातील एकूण बहुतांश घटकांच्या उलाढालीवरून दिसते. त्यामुळे  वाढलेला खर्च आणि मंदीच्या वाढीच्या वित्तीय धोरणांचा काय परिणाम होतो हे पाहणे महत्वाचे आहे. खप वाढवण्यासाठी लोकांमध्ये पुन्हा विश्‍वास निर्माण करण्याची गरज आहे. कोविडमुळे प्रभावित अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी अनेक आर्थिक सवलती जाहीर केल्या आहेत. छोट्या उद्योजकांव्यतिरिक्त, साथीच्या रोगावर मात करण्यासाठी आरोग्य आणि पर्यटन क्षेत्राला कर्जाची हमी जाहीर केली आहे; परंतु अडीच लाख कोटींच्या योजनेतून मिळालेला दिलासा केवळ थोड्या काळासाठीच मिळेल, असे उद्योग तज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

गेल्या दीड वर्षांत देशातील पर्यटन आणि आतिथ्य उद्योग अडचणीत आला आहे. वारंवार लादलेली बंदी, बंदीबाबतचे अंदाज बांधता न येणारी स्थिती यामुळे या उद्योगाची उलाढाल 75 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. या क्षेत्रात एक लाख 75 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असते. या परिस्थितीत आरोग्य, पर्यटन आणि छोट्या व्यावसायिकांना एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मिळणार आहे. व्यावसायिकांना साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची हमी मिळेल. नोव्हेंबरपर्यंत गरिबांना मोफत धान्य देण्यासाठी आणखी सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. आरोग्य आणि डिजिटल नेटवर्क सेवांच्या व्याप्तीसाठी 42 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. यातील काही योजना पूर्वीच जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा पॅकेजमध्ये समावेश केल्याने आकडा फुगला इतकेच. खरे तर सरकारचा पायाभूत सुविधांचा खर्च वाढायला हवा; परंतु नव्या उपाययोजनांमुळे सरकारचा महसूल सुमारे साठ हजार कोटी रुपयांनी कमी होईल. याचा अर्थ पायाभूत विकासाच्या कामावरचा खर्च तेवढा कमी होईल. त्यांच्या मते, सरकार या अंमलबजावणीसाठी सरकार किती खर्च करेल यावर या उपाययोजनांचे यश अवलंबून आहे. लसीकरणाची संथ गती आणि डेल्टाचा संभाव्य प्रसार लक्षात घेता देशाच्या आर्थिक विकासावर आणखी प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. विकासदर घटणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने अधिक योग्य पद्धतीने पावले टाकण्याची गरज आहे. अर्थतज्ज्ञांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज अंदाजे एक चतुर्थांश कमी करून 7.5 ते आठ टक्के केला आहे. मार्च तिमाहीत जीडीपी वाढ 1.6 टक्के वाढली होती. तथापि, एप्रिल आणि मेमधील दुसर्‍या लाटेमुळे जून तिमाहीत अर्थशास्त्रज्ञ कमकुवत आर्थिक वाढीची अपेक्षा करीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक विकासात सातत्य असावे, यासाठी महागाई असूनही व्याज दर कमी ठेवले आहेत. सीतारामण यांनी कोरोना बाधित क्षेत्रांना मदत करण्यासाठी 35 अब्ज डॉलर्सची नवीन कर्जाची हमी जाहीर केली आहे. सरकारने पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी पहिल्या पाचट लाख परदेशी पर्यटकांसाठी व्हिसा फी माफ करण्याचीही घोषणा केली आहे; परंतु त्याचा फार परिणाम होईल, असे वाटत नाही. त्याचे कारण भारतातील वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेतली, तर अनेक देशांनी तेथील नागरिकांना भारतात न जाण्याचा सल्ला दिला आहे. भारतात किमान साठ टक्के नागरिकांचे लसीकरण होत नाही आणि कोरोनाचे प्रमाण कमी होत नाही, तोपर्यंत परदेशी पर्यटक भारतात येणार नाहीत. खरेतर अशा काळात देशी पर्यटनाला उत्तेजन दिले असते, तरी चालू शकले असते; परंतु येथे तर बंदीमागून बंदी लादली जाणार असेल, तर पर्यटन उद्योग वाढणार कसा, याचे उत्तर मिळत नाही.