टाळेबंदीमुळे 1419 कर्मचार्‍यांना काढले ; जनरल मोटर्सचा निर्णय; कामगार संघटना आक्रमक

पुणे/प्रतिनिधी: कोरोना महामारीचा फटका सर्वच क्षेत्रांना बसला आहे. यात औद्योगिक क्षेत्राचादेखील समावेश आहे. मागच्या टाळेबंदीतून सावरत नाही, तोच पुन्हा एकदा कडक निर्बंधांनी औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांना अडचणीत आणले आहे. अनेक कामगारांना रोजगार गमावण्याची वेळ आली. तळेगाव एमआयडीसीमधील जनरल मोटर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने कोरोना उद्रेकाचे कारण देत 1419 कामगारांना काढून टाकले आहे; मात्र कंपनीचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा आरोप कामगार संघटनेने केला आहे.

तळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड क्रमांक 16 मध्ये जनरल मोर्टर्स इंडिया प्रायव्हेट कंपनी आहे. या कंपनीने कोरोना संकटाचे कारण देत आपल्या यादीतील जवळपास 1419 कामगारांना कमी केले आहे. या कंपनीत ऑटोमोबाईल वाहने आणि पॉवर ट्रेन इंजिन तयार करण्यात येत होते; मात्र 20 डिसेंबर 2020 रोजी ही वाहने व पॉवर ट्रेन इंजिन प्लांटसाठीचे उत्पादन संपुष्टात आले. 2017मध्येदेखील भारतीय बाजारात लक्षणीय तोटा सहन करावा लागला. त्यामुळे जीएमआयपीएलने परदेशी बाजारासाठी वाहने खरेदीवर भर दिला; मात्र तेथील बाजारपेठामध्ये मोठी घट झाली. त्यानंतर आलेल्या कोरोनोने आधीच आर्थिक पेचात सापडलेल्या कंपनीला आणखी तोट्यात ढकलले. कंपनी अडचणीत असतानाही कामगारांचे पूर्ण वेतन दिले आहे. दरमहा ही रक्कम 10 कोटींपेक्षा जास्त आहे, अशी माहिती कंपनीने दिली आहे.  तळेगाव येथील प्लांट सुरू ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले; मात्र त्यात यश आले नाही, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कामगार आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात जीएमआयपीएलने  दिली आहे. या कामगारांना ले ऑफ भरपाई मिळवण्याचा हक्क असून त्यांना देय भरपाई दिली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. तळेगाव येथील जनरल मोटर्स कंपनीने शुक्रवारी कंपनीतील कामगारांना नोटिसी अनुसार ले-ऑफ दिला होता; परंतु हा दिलेला ले ऑफ बेकायदेशीर असून या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचा इशारा कामगार संघटनेने दिला आहे. कामगार संघटनेचे म्हणणे आहे, की कोरोनाचा गैरफायदा कंपनी व्यवस्थापन घेत आहे याउलट राज्य सरकार, केंद्र सरकार हे कोरोनामध्ये उद्योगांनी कामगारांची काळजी घ्यावी असे सांगत आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, कामगार संघटना व कंपनी यांच्यामध्ये अनेक औद्योगिक विवाद हे औद्योगिक न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित असल्यामुळे कंपनीला ही बेकायदेशीर नोटीस लावता येणार नाही. त्याचप्रमाणे कंपनीने क्लोजर अर्ज कामगार विभागाकडे दिलेला होता, तरी तो नाकारला असून या क्लोजर चे प्रकरण औद्योगिक न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळेही कंपनीला बेकायदेशीर ले ऑफ देता येणार नाही.

ले ऑफ नोटीस मागे घेण्याची मागणी

औद्योगिक अधिनियम 1947 प्रमाणे जर ले ऑफ द्यायचा झाला, तर कोरोनाला भारत सरकारने तसेच महाराष्ट्र सरकारने नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केलेले नाही. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनाने दिलेली बेकायदेशीर ले-ऑफ नोटीस मागे घ्यावी, अशी मागणी कामगार संघटनेने केली आहे.