टाळेबंदीमुळे बेरोजगारी वाढणार

मुंबई/प्रतिनिधीः मागील वर्षाप्रमाणेच प्रत्येक राज्य यावर्षी कडक टाळेबंदी लागू करण्याची शक्यता आहे. देशात कठोर टाळेबंदी लागू केली, तर बेरोजगारीचा आकडा दहा टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. 11 एप्रिल रोजी संपलेल्या आठवड्यात बेरोजगारीचे प्रमाणही 8.6 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी हा दर 6.7 टक्के होता. 

 सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई) तयार केलेल्या नव्या रोजगाराच्या आकडेवारीनुसार, कोरोनाच्या संसर्गामध्ये विक्रमी वा झाल्यानंतर आता राज्ये कडक टाळेबंदी लागू करायला लागली आहेत. त्यामुळे नोकरदारांच्या पोटात आताच भीतीचा गोळा आला आहे. नोकरीची व्यवस्था ही शहरी भागात अधिक गंभीर स्वरुप धारण करण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षांप्रमाणेच, प्रत्येक राज्य कोरोना संक्रमणास नियंत्रित करण्यासाठी कठोर टाळेबंदी लागू करण्याबाबत सर्वंच राज्ये बोलत आहेत. गेल्या 24 तासांत देशात एक लाख 69 हजार 914 प्रकरणे नोंदली गेली.  महाराष्ट्रात साठ हजारांहून अधिक प्रकरणे आहेत. यात्यानंतर दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशचा क्रमांक लागतो. म्हणजेच, देशाच्या आर्थिक राजधानीसह, मोठी राज्येदेखील कोरोनाच्या विळख्यात आली आहेत. 

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत अंशतः टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. अनेक राज्यांना या आठवड्यात संपूर्ण टाळेबंदीचा सामना करावा लागू शकतो. याचा निर्णय दोन दिवसांत होईल. भारत कोरोनाबाधितांच्या वेगात जगात दुसर्‍या  क्रमांकावर आहे. ब्राझीलला मागे टाकत कोरोनाच्या बाबतीत भारत आता दुसर्‍या क्रमांकावर आला आहे. आतापर्यंत येथे एकूण एक कोटी 35 लाख लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. कोरोनाच्या या दुसर्‍या  लाटेचा परिणाम राज्यांच्या आरोग्य सेवा यंत्रणेवर झाला आहे. त्यांना नको असेल, तरीही कठोर टाळेबंदी लागू करण्ण्याची तयारी करावी लागेल. यामुळे उपजीविकेवरही नवीन संकट ओढवले आहे. बर्‍याच शहरांतून स्थलांतरित मजूर आपल्या गावी परतायला लागले आहेत. रेल्वे प्रवाशांनी खच्चून भरून जात आहेत. मुंबई, पुण्यातून गावी परतणार्‍या अशा स्थलांतरित कामगाारांची संख्या वेगाने वाढते आहे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत रात्रीची संचारबंदी लागू आहे. वैद्यकीय सुविधांवर अधिक बोजा वाढल्यास आणखी कडक टाळेबंदी करण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. 

गेल्या वर्षी लोकांना घरात कैद करण्यात आले होते. त्यामुळे कोट्यवधी लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या. त्यामध्ये परप्रांतीय कामगारांचादेखील समावेश होता. टाळेबंदी उठवण्यात आल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आली. जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत असे वाटले, की कोरोना आता संपला आहे; परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून ज्याप्रकारे प्रकरणे सतत वाढत आहेत, त्यामुळे गेल्या वर्षाची स्थिती पुन्हा येण्याची भीतीव आहे. आयएचएस मार्किटच्या सर्वेक्षणानुसार सप्टेंबर 2020 पासून नोकरी सोडण्याची गती वेगाने वाढली आहे. लोकांमध्ये एक प्रकारचे नैराश्य निर्माण होत आहे. रिझर्व्ह बँकेचा ग्राहक विश्‍वास सर्वेक्षणदेखील नोक-याबाबत निराशा दर्शवितो. टाळेबंदी  जास्त काळ चालत राहिली, तर रिव्हर्स माइग्रेशन होईल. बंगळूरमधील सोसायटी जनरल जीएससी प्रायव्हेट लिमिटेडचे अर्थशास्त्रज्ञ कुणाल कुंडू म्हणाले, की प्रदीर्घ स्थलांतर होण्यास बहुदा दीर्घकाळ चालणारी रात्रीची संचारबंदी हे  कारण असू शकते. रोजगार निर्माण करणे यापूर्वीही एक आव्हान होते, अजूनही ते एक आव्हान आहे. 

असंघटित कामगारांचे जादा हाल

गेल्या एक आठवड्यापासून स्थलांतरित कामगारांनी मुंबई, पुणे आणि नाशिकसारख्या शहरांतून स्थलांतर करण्यास सुरवात केली आहे. मोठ्या कंपन्यांनी पुन्हा कर्मचा-यांना घरून काम करण्यास सांगितले आहे. नुकतीच उघडलेली कार्यालये पुन्हा बंद झाली आहेत. सर्वात मोठी समस्या बांधकाम, फेरीवाला, हँडकार्ट आणि तत्सम दैनंदिन कामांवर आहे.