जुने सोने विकण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत द्या ; वर्मा यांची केंद्रीय मंत्री गोयल यांच्याकडे मागणी

अहमदनगर/प्रतिनिधी- केंद्र सरकारने देशातील सराफ सुवर्णकार व्यावसायिकांसाठी सोन्याच्या वस्तूंवर हॉलमार्किंग करण्याचा कायदा सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याला सराफ सुवर्णकार व्यावसायिकांचा कोणताही विरोध नाही, पण या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सरकारने छोट्या व्यावसायिकांचा सहानुभूतीने विचार करावा. तसेच बिगर हॉलमार्क केलेल्या सोन्याच्या ज्या 90 टक्के वस्तू दुकानांमध्ये पडून आहेत, त्या विकण्यासाठी किमान दोन वर्षाची मुदत द्यावी, अशी मागणी भरतीय सुवर्णकार समाज संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष वर्मा यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांना ई-मेल द्वारे पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे. 

    नीती आयोगाने देखील छोट्या व्यावसायिकांना हॉलमार्किंग सक्तीचे न करता ऐच्छीक करावा असे मत व्यक्त केले आहे. याचा सरकारने विचार करावा, अशी मागणी करून वर्मा यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, करोना महामारी व लॉकडाऊन मुळे सराफांचा व्यवसाय जवळपास बंदच पडला आहे. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून विक्री न झालेल्या बिगर हॉलमार्किंग केलेल्या 90 टक्के वस्तू जशाच्या तशा दुकानात पडून आहेत. सराफ व्यावसायिकांना या वस्तू विकण्यासाठी किंवा माल क्लियर करण्यासाठी सरकाने किमान दोन वर्षाची मुदत वाढ द्यावी. हॉलमार्क सेंटरमध्ये सोन्याच्या प्रत्येक वस्तूवर हॉलमार्क करण्यासाठी 35 रुपये आकारत असेलतर हॉलमार्क केलेल्या वस्तूच्या शुद्धतेत जर काही बदल आढळला तर याची जबाबदारी हॉलमार्क सेंटरची असावी, असेही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जसे जीएसटी कायद्यात सरकारने छोट्या व्यावसायिकांचा सहानुभूतीने विचार करत दिलासा दिला होता, तसा सरकारने हॉलमार्किंग कायदा सक्तीचा करताना छोट्या सुवर्णकार व्यावसायिकांचा सहानुभूतीने विचार करावा. सध्या भारतात केवळ 25 टक्के हॉलमार्क सेंटर उपलब्ध आहेत. 750 ठिकाणी तर हॉलमार्क सेंटरच नाहीत. त्यामुळे त्या ठिकाणचे सराफ व्यावसायिकांनी हॉलमार्क मार्किंग कोठे करायचे?, असा सवाल करून या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, यासाठी सरकारने सर्वप्रथम देशातील मेट्रो सिटीमध्येच या कायद्याची अमलबजावणी करावी. त्याच्या दोन वर्षानंतर शहरांमध्ये करावी व किमान पाच वर्षानंतर ग्रामीण भागात अमलबजावणी करावी, अशी प्रमुख मागणी आहे. सरकारने हॉलमार्किंग कायद्याची अंमलबजावणी करताना ग्रामीण भागातील व्यावसायिकांना किमान पाच वर्ष वगळावे तसेच येत्या पाच वर्षात देशात मोठ्या संख्येने हॉलमार्किंग सेंटर सुरु करून या कायद्याची सक्तीने अंमलबजावणी करावी. हॉलमार्किंग कायद्याला आमचा कोणताही विरोध नाही. फक्त सर्व छोट्या व्यावसायिकांचा सहानुभूतीने विचार करावा व स्टॉक क्लिअरिंग साठी किमान दोन वर्षाची मुदत वाढ द्यावी, अशी मागणीही यात करण्यात आली आहे.

—