जात गणनाः आवश्यकता की राजकीय अपरिहार्यता?

भारतीय लोकशाहीला जातीपातीचे राजकारण मान्य नाही.मतदारही या देशाच्या सर्वोच्च नेत्याची म्हणजे पंतप्रधानपदाची निवड करतांना जातीपातीचा विचार करीत नाहीत.मग जातीची गणना का करायची? असा नवा मतप्रवाह ऐकायला येऊ लागला आहे.मंडल आयोग लागू करणारे विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या अनुभवावरून विद्यमान सरकारही सहजासहजी अशा जात गणनेला राजी होईल याची शक्यता धुसरच.एकूणच जात निहाय गणना देशाची आवश्यकता आहे की राजकारण्यांची अपरिहार्यता असा नवा वादाचा मुद्दा निर्माण झाला आहे…*लिड*
जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता की अपरिहार्यता? असा प्रश्न देशभरातून जाणकार विचारू लागले आहेत.जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्यावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचेसह दहा पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंन्द्र मोदी यांची  भेट घेतल्यानंतर या चर्चेला खऱ्या अर्थाने तोंड फुटले. संसदेत राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे १२७ वे घटना दुरूस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अशी मागणी होणे हा योगायोग मानला जात आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी 2021 मध्ये होणार्‍या जणगणनेत केवळ अनुसूचित जाती आणि जनजातीचींच गणना होणार असे स्पष्ट केले. जातनिहाय जनगणना करू नये असा सरकारने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय असल्याचे राय यांनी संसदेत सांगितले. याचा अर्थ स्पष्ट होतो की, जातनिहाय जनगणना करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही.त्यानंतर  जातनिहाय जनगणनेची मागणी बिहार मधील 10 पक्षांच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारकडे केली हे विशेष. अर्थात केवळ बिहारच्या दहा पक्षाच्या प्रतिनिधींनी  जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली असे नाही  राज्या-राज्यातून अशा प्रकारची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी वाढतांना दिसत आहे. ओबीसी समाजाच्या बैठका होत आहेत. म्हणूनच जातनिहाय जनगणनेची मागणीची आवश्यकता आहे की अपरिहार्यता यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे.ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य करावी का ? पंतप्रधानांनी बिहारी शिष्टमंडळाचे  म्हणणे लक्ष्यपूर्वक ऐकून घेतले.  त्यांचा प्रतिसाद हा सकारात्मक होता. असा दावा नितीशबाबूंनी केला असाला तरी केंद्र सरकार अर्थात नरेंन्द्र मोदी या मुद्यावार  सहज सकारात्मक होतील असे वाटत नाही.या दाव्यामागे  अनेक कारणे आहेत मोदी सरकार या प्रश्नाला युध्द पातळीचा दर्जा देईल अशी कुणाची समजूत असेल तर ती गैरलागू ठरते. जातनिहाय जनगणनेचा परिणाम हा अनेक क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल घडविणारा ठरेल यात शंका नाही. त्यातून जी सामाजिक घुसळण निर्माण होईल ती कदाचित लोकशाही मूल्यांना परवडणारी नसेल. नव्वदच्या दशकात प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी मंडल आयोग लागू केला. परंतू त्याचा परिणाम काय झाला. तर व्ही.पी.सिंग यांना पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना ही वरवर साधी वाटणारी प्रक्रिया असली तरी तीची संवेदनशिलता ही अतिशय तीव्र स्वरूपाची असेल हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा भाजपा सरकारलाच नव्हे तर कोणत्याही सरकारला परवडणारा नाही हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.  काही बाबतीत अज्ञानात आनंद असतो.त्यातच खरे  समाजहित असते. अर्थात जातनिहाय जनगणनेबाबत पूर्णतः अज्ञान ठेवणे योग्य होणार नसले तरी जातनिहाय जनगणना खरोखरच आवश्यक आहे काय ?अमूक जातीची इतकी लोकसंख्या या राज्यात आहे, यावरून निर्माण होणारे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक मतभेद किंवा संघर्ष धर्मनिरपेक्ष घटना मानणार्‍या भारताला परवडणारे असतील का ? यात कोणत्या राज्यात कोणत्या पक्षाला ओबीसींची किती मते मिळाली इथपर्यन्त चर्चा किंवा विश्लेषण करणे योग्य ठरणार नाही. एखादी बुद्धीमान व्यक्ती 2019 मध्ये भाजपाला 37 टक्के मते मिळाली असतांना त्यातील 44 टक्के मतदान हे ओबीसींचे होते आणि याचे कारण नरेंन्द्र मोदी हे ओबीसी होते असे विश्लेषण करत असेल तर त्या व्यक्तीच्या बुद्धीमत्तेची किव केली पाहिजे. मतदार देशाचे प्रधानमंत्री ठरवतांना जात पाहत नसतो, हे जातीवादाची बिजे पेरून बुद्धीभेद करणार्‍या मंडळींना कळते परंतु वळत नसते. सवर्ण आणि अवर्ण समाजातील दरी मोठ्या प्रमाणावर यातून वाढू शकते. सवर्णांना त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व शैक्षणिक व शासकीय नोकर्‍यांमध्ये मिळालेले आहे हे मान्य करावे लागेल. परंतू यातून जाती – जातीत जी तेढ निर्माण होऊ शकते ती देशाला परवडणारी असेल का ? यावर चिंतन होण्याची आवश्यकता आहे. जातनिहाय जनगणना भाजपाला परवडेल का ? की नुकसान करणारी ठेरल असा युक्तीवाद करणे एव्हढ्या मोठ्या प्रश्नावर तर्कसंकत होणार नाही. याचे दुरगामी परिणाम भारतीय समाजमनावर काय होतील ? यावर चर्चा करणे महत्वपूर्ण ठरेल. या देशात आर्थिक निकषांच्या आधारावर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय असमानता दूर करणे महत्वाचे आहे. आर्थिक असमानता दूर करणार्‍या योजना राबवून यातून एक कालनिर्धारित आराखडा तयार केला जावू शकतो. परंतू समाजवादी चेहरा असलेल्या नितिश बाबूंनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी करणे आश्चर्यकारक आहे. जातीच्या आधारावर या देशात एका समाजाला दूसर्‍या समाजाविरूद्ध उभे करण्याची बिजे यातून पेरली जावू शकतात. भविष्याच्या दृष्टिने जातीची संख्या समाज-समाजात भिंती उभ्या करण्याची भिती आहेच. या देशाची घटना खुप शक्तीशाली आहे. या घटनेच्या चौकटीत मागासवर्गाच्या उथ्थानासाठी जे – जे करता येईल ते – ते सत्ताधारी सरकारने करावे. विभागीय, जाती आलेख तयार करून आम्ही काय साध्य करणार आहोत, यावर विद्वनांची चर्चा घडवून आणावी लागणार आहे.