जरंडेश्वरचे भूत कुणाच्या मानगुटीवर बसणार ?

पुर्वाश्रमीचा जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना आणि विद्यमान जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा.लि.वर अंमलबजावणी संचालनालयाने जप्तीची कारवाई केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप प्रत्यारोपांचा धुराळा उडू लागला आहे.या कारवाईचा संबंध थेट महाविकास आघाडी सरकारच्या भवितव्याशी जोडला जात आहे.वास्तविक एक उद्योग ईडीने जप्त केला आहे,तरीही महाराष्ट्राचे राजकारण एव्हढे ढवळून का निघावे? ज्यांनी सहकाराला उर्जा दिली त्यांच्यावर सहकाराचे मारेकरी म्हणून आरोप का व्हावेत? यासारखे अनेक प्रश्न या कारवाईने उपस्थित केले आहेत.चर्चा सुरू आहे त्याप्रमाणे जरंडेश्वराचे हे भुत महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणार का? या प्रश्नासोबत कुणाकुणाच्या मानगुटीवर हे भूत बसणार? या वादविवादावर आगामी काही काळ चर्वण सुरू राहणार आहे.
सातारा जिल्ह्यातील चिमणगाव ता.कोरेगाव भागातील तब्बल २७ हजार शेतकरी सभासदांचा जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना सध्या गेल्या दोन दिवसांपासून अंमलबजावणी संचालनालयाच्या ताब्यात आहे.हा साखर कारखाना विक्री करतांना प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका अमलबजावणी संचालनालयाने ठेवून हा कारखाना जप्त केला आहे.ईडीच्या या कारवाईनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू झालेले आरोप प्रत्यारोप महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थिरतेला हादरे देऊ लागले आहेत.प्रथम दर्शनी ही एक कायदेशीर कारवाई आहे हे असे सांगीतले जात असताना या कारवाईचे परिणाम थेट सरकारच्या स्थिरतेवर का व्हावेत,असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.तथापी ही एक कारवाई एव्हढ्यापुरते हे प्रकरण मर्यादीत नाही,तर या कारवाईला अनेक कंगोरे आहेत.महाराष्ट्राच्या पन्नास वर्षातील राजकारणात झालेल्या घडामोडी,त्यातून वेळोवेळी झालेले पाडापाडीचे,शह काटशहाचे राजकारण या कारवाईच्या पाठी दडलेले आहे.महाराष्ट्रातील पन्नास वर्षाच्या राजकीय सामाजिक घडामोडींमध्ये बारामतीकर पवारांचा दुरान्वयेही संबंध नाही अशी सापडली तर एखादीच घटना सापडू शकते.मग साखर कारखानदारीतील चांगल्या वाईट घडामोडींपासून पवार परिवार अलिप्त राहील किंवा ठेवला जाईल याची शक्यता तीळाहूनही कमीच.म्हणूनच जरंडेश्वर कारखान्यासंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेत बारामतीकर परिवार अग्रस्थानी आहे.हे अग्रस्थानच महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थिर अस्थिरतेच्या चर्चेला उधाण आणण्यास कारणीभूत ठरत आहे.

चाळीस वर्षापुर्वी जरंडेश्वर कारखान्याची चिमणी पेटली.ही चिमणी पेटविण्यात शालीनीताई पाटील यांचा मोलाचा सहभाग आहे.याच शालीनीताई पाटील यांनी जरंडेश्वर संदर्भात तालुका पातळीपासून हायकोर्टापर्यंत न्यायालयीन लढा दिला आहे.जरंडेश्वर संदर्भात याच मुख्य तक्रारादार आहेत.शालिनीताई पाटील आणि बारामतीकर पवार परिवारातील राजकीय सख्य लक्षात घेता जरंडेश्वरवर झालेली ईडीची कारवाई,अजित पवारांशी जोडला जाणारा संबंध असे कळीचे मुद्दे चर्चेत येणे अटळ आणि तितकेच स्वाभाविक आहे.या सहकारी साखर कारखान्याचा इतिहास चाचपडतांना शालिनीताई पाटील यांनी कारखाना उभारणी दरम्यान तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी आणलेल्या अडचणी ईडी कारवाईच्या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखीत केल्या जात आहेत.गेल्या चाळीस पन्नास वर्षात महाराष्ट्रात आणि काही अंशी केंद्रातही बारामतीकर पवारांचा वरचष्मा राहीला आहे.याचाच अर्थ या कारखान्यासमोर पवार परिवाराने अडचणी उभ्या केल्या हे महाराष्ट्राला पटवण्यात पवार विरोधकांना सहज सोपे आहे.साखर कारखाना उभा करतांना केंद्र सरकारचा परवाना अत्यावश्यक ठरतो.माञ त्यासाठी राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक ठरते.या पातळीवर कारखान्याच्या मुख्य प्रवर्तक शालिनीताई पाटील यांना कुठलेच सहकार्य लाभले नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयातून परवाना प्राप्त करून हा कारखाना उभा राहिल्याचे वास्तव आहे.त्यानंतर काही काळ वारणा सहकारी साखर कारखान्याने जरंडेश्वर चालविण्यासाठी घेतला.दरम्यान गाळप सुरू असतानाच कामगारांनी अजित पवारांच्या इशाऱ्यावर पुकारलेला संप मुद्दामहून चर्चेत आणला जात आहे.
एकूणच जरांडेश्वरच्या जप्तीनंतर या कारखान्यात घडलेल्या प्रत्येक घडामोडीशी पवार परिवाराचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध जोडला जात आहे.या कारखान्याची जागा अजित पवारांच्या मनात भरली होती,त्यांनी स्वतःच तसे बोलूनही दाखवले होते याची आठवण स्वतः शालिनीताई पाटील चर्चेच्या ओघात करून देतात,या कारखान्यावर पवारांचा डोळा होता हेच यातून कदाचित निर्देशीत करायचे असावे.
जेंव्हा हा कारखाना अडचणीत आला.कर्जबाजारी झाला तेंव्हा पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या कारखान्याची लिलाव प्रक्रीया राबवली गेली,त्यानंतर गुरू कमोडीटी बिव्हीजी असा या कारखान्याचा प्रवास आहे,गुरू कमोडीटीकडून हा कारखाना भाडेतत्वावर चालविण्यास घेतल्यानंतर तोटा असह्य झाल्याने राजेंद्र घाडगे यांनी या कारखान्यावर मालकी प्रस्थापीत केली.आता या साऱ्या घडामोडीत अजित पवार ,पवार परिवाराचा संबंध कुठे येतो? असा प्रश्न उभा रहाणे अटळ आहे.
या कारखान्याचा लिलाव हाय कोर्टाच्या आदेशाने झाला.हे वास्तव असले तरी लिलाव प्रक्रीयेवर माञ शंका उपस्थित केली जात आहे. वार्षिक केवळ त्रेसष्ट लाखाची उलाढाल,दहा हजार रूपये नफा असलेल्या गुरू कमोडीटीला शिखर बँकेने हा कारखाना ६५ कोटींना विकणे ही बाब संशय निर्माण करते.२१४ एकर जमीन,५ कोटीचे गोदाम,आणि शेकडो कोटींची यंत्र सामग्री असा हा जवळपास पंधराशे ते दोन हजार कोटींचा शेतकरी सभासदांचा ऐवज अवघ्या ६५ कोटीच्या मोबदल्यात खासगी व्यवसायिकाच्या घशात घालणे सहकाराचे अधिष्ठान सांगणाऱ्या मंडळींच्या हेतूला चव्हाट्यावर आणणारे आहे.पहिल्या ,दुसऱ्या लिलाव बोलीत सहभाग नसतांना तिसऱ्या बोलीत संचालक मंडळाच्या बैठकीत झालेला व्यवहार संशयास्पद ठरला नाही तरच नवल.सहकारी बँकेवर कुणाचे प्रभूत्व होते आणि आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.ईडीने ज्यांच्याकडून कारखाना जप्त केला ते घाडगे पवारांचे आप्तस्वकीय असल्याचे बोलले जाते.स्वतः अजित पवारही नाते मान्य करतात.कुणी मामाचे नाते सांगते तर कुणी मावस भाऊ असल्याचे सांगतात.थोडक्यात प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष अजित पवारांचा जरंडेश्वराशी संबंध आहे,जोडला जातोय.
अजित पवार महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्री आहेत.जबाबदार पदावर असलेल्या व्यक्तीवर असे आरोप झाले तर त्याचा परिणाम सारकारच्या विश्वासार्हतेवर होणारच.तसा तो दिसू लागला आहे.राष्ट्रावादीकडून ईडीच्या कारवाईला राजकीय चाल असे संबोधले जात आहे.शिवसेना राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यावर ईडी सिबीआयची कारवाई करून हे सरकार पाडायचे.अनेकांना कारवाईचा बागूलबुवा दाखवून भाजपच्या गळाला लावायचे,आणि हुलकावणी देत असलेली सत्ता हस्तगत करायची असा भाजपचा डाव आहे.असा युक्तीवाद राष्ट्रवादीकडून केला जात आहे,हा युक्तीवाद अगदी निराधारही नाही.भाजपची ही जुनी खेळी आहे.माञ म्हणून पवार परिवारावर असलेली शंकेची सुई बाजूला सारली जात आहे.केवळ जरंडेश्वरच नाही तर महाराष्ट्रातील जवळपास ४९ सहकारी साखर कारखान्यांचा लिलाव कळीचा मुद्दा ठरला आहे,यात सर्वच राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते कमी अधिक प्रमाणात गुंतलेले आहेत.राष्ट्रवादीचा वाटा मोठा आहे हे सत्य निर्विवाद असल्याने जरंडेश्वराचे हे भूत अन्य ४९ कारखान्यांच्या चौकशीच्या निमित्ताने सहकार सम्राटांच्या छाताडावर नाचत आहे.