छोट्या विक्रेत्यांना बंदी, पण दारूवाल्यांची चांदी ; दारूबंदी चळवळीने व्यक्त केली चिंता, दात कोरून पोट न भरण्याचे आवाहन

अहमदनगर/प्रतिनिधी- गरीब हातगाडीवाले व छोटे विक्रेते उपाशी मरत असताना त्यांना करोनाच्या नावाखाली दुकाने बंद ठेवायला लावणार आणि दुसरीकडे श्रीमंत दारूवाल्यांना मात्र पैसे कमवायला परवानगी देणार, हा भेदभाव संतापजनक आहे, अशी भावना दारूबंदी चळवळीचे राज्य समन्वयक हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली आहे. दारू विक्रीसाठी परवानगी देताना राज्याच्या महसूल उत्पन्नाचे कारणही गैरलागू आहे. आमदार निधी एक कोटीने वाढविणे, आमदारांचे पगार पुन्हा सुरू करणे व चारशे कोटींचे शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक या प्रकारचे खर्च थांबवले तर सरकारला असे दात कोरून पोट भरावे लागणार नाही, असा दावाही कुलकर्णी यांनी केला.

लॉकडाऊन काळात अनेक गोष्टींवर निर्बंध आणताना राज्य सरकारने ऑनलाइन दारूविक्री मात्र सुरू ठेवली आहे. या निर्णयाला दारूबंदी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. दारू विक्री सुरू ठेवण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली असून, सरकारला महसूल मिळवण्याचा उपाय सुचवला आहे. याबाबत कुलकर्णी यांनी सांगितले की, ‘जागतिक आरोग्य संघटना सांगते की दारू व इतर व्यसनाने प्रतिकारशक्ती कमी होते. त्यामुळे करोना काळात अंमली पदार्थावर अंकुश लावा. मात्र, आपल्याकडे सरकार घरपोच दारू पाठवते आहे. दुसरा मुद्दा जास्त गंभीर आहे. सध्या लॉकडाउनमध्ये कामगार वर्ग घरी आहे. अनेकांचे रोजगार गेल्याने आर्थिक उत्पन्न घटले आहे. अशा वेळी हा नको असलेला कुटुंबाचा अनावश्यक खर्च सरकार का वाढवत आहे? मागील वर्षी दारूची दुकाने सुरू केल्यावर महिलांना मारहाण करून त्यांच्याकडून पैसे हिसकावून घेण्याच्या घटना घडल्या होत्या. हे विचारात घेऊन किमान कुटुंबाची बचत कायम राहण्यासाठी तरी हा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा, अशी आमची महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांची सरकारला विनंती आहे.

बाहेर दारू पिणारे वडील घरात लहान मुलांसमोर दारू पित बसणार यात मुलांवर होणारा परिणाम सरकार विचारात घेणार आहे का? व्यसनाच्या बाबतीत दारू काही दिवस जर मिळाली नाही तर त्यातून व्यसन सुटण्याची शक्यता अट्टल दारुड्या नसलेल्यांच्याबाबत वाढते. मागील वर्षी लॉकडाउनच्या काळात अनेकांना दारू न मिळाल्याने व्यसनमुक्त होण्यास मदत झाली आहे. आता सरकार लॉकडाउन असतानाही जर दारू देणार असेल तर व्यसनमुक्तीची शक्यताच मावळते, अशी भीती व्यक्त करून कुलकर्णी म्हणाले, करोनावर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना बेड मिळत नाही, ते मिळाले तर रेमडीसिव्हिर इंजेक्शन नाही, ऑक्सिजनही लवकर मिळत नाही. त्यामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. अशा परिस्थिती सरकारने मात्र लोकांना घरपोच दारू देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी दारूबंदी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केली आहे.