क्लीनचीट आणि राजकारण

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून अनेक नेते तुरूंगात जातांना दिसून आले. तर अनेक नेते भाजप किंवा सत्ताधारी घटक पक्षात जावून स्वच्छ झाल्याचे चित्र उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. 2014 पासून अर्थात भाजपचे सरकार आल्यापासून हा सिलसिला सुरू झाला असून, तो सिलसिला अजूनही सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात यासाठी सर्वप्रथम शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँगे्रसला टार्गेट करण्यात आले. यामध्ये तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, आमदार नवाब मलिक, संजय राऊत यासारख्या नेत्यांना तुरूंगात ठेवण्यात आले. तर दुसरीकडे तुरूंगात जाण्याच्या भीतीने आणि आपले प्रस्थ संपवू नये म्हणून अनेकांनी पक्षांतर करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांना क्लीन चीट मिळाली. या यादीत पुन्हा एकदा नव्या नावाचा समावेश झाला आहे. शिंदे गटाचे नवनिर्वाचित खासदार रवींद्र वायकर यांना तब्बल 500 कोटींच्या जोगेश्‍वरी भूखंड घोटाळ्यात मुंबई पोलिसांनी क्लीन चीट दिली आहे. खरंतर गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताधार्‍यांनी एकाही विरोधकाला क्लीन चीट दिलेली नाही. खरंतर रवींद्र वायकर ठाकरे गटात असतांना त्यांना क्लीन चीट देण्याचे औदार्य मुंबई पोलिसांनी दाखवले नाही. त्यामुळे या क्लीनचीटवर संशय निर्माण होतो.
तब्बल पाच महिन्यापूर्वी झारखंडचे नेते हेमंत सोरेन यांना ईडीने अटक केली होती. तब्बल 5 महिने ते तुरुंगात होते. म्हणजेच 150 दिवस तुरुंगात असल्यानंतर तपासयंत्रणांनी केलेल्या तपासानंतर न्यायालयाला साक्षात्कार झाला की, गैरव्यवहारात सोरेन यांचा प्रत्यक्ष सहभाग दिसून येत नाही. वास्तविक पाहता गेल्या काही महिन्यांपासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देखील तुरुंगात आहेत. मात्र त्यांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही. जर सोरेन यांचा सहभागच नाही तर, त्यांना 5 महिने तुरुंगात कोणत्या अधिकाराखाली डांबून ठेवण्यात आले होते. खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्वपूर्ण निवाडे दिले आहेत. त्यानुसार बघितल्यास एखाद्या व्यक्तीला तुरूंगात डांबणे, त्याला जामीन मिळू न देणे योग्य नाही. कारण जबाबदार पदावरील व्यक्ती जर दोषी असतील तर त्याला शिक्षा ही दिलीच पाहिजे. मात्र त्याचा सहभाग सिद्ध होईपर्यंत त्याला तुरूंगात डांबणे चुकीचे आहे. अनेक महिने, अनेक वर्ष तुरूंंगांत डांबल्यानंतर जर त्या व्यक्तीचा सहभागच नसेल तर, त्याच्यावर हा किती अन्याय करणार्‍या या बाबी आहेत, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तर दुसरीकडे अनेक राजकारणी सहमतीचे राजकारण करून यातून स्वतःची सुटका करून घेतांना दिसून येत आहे. वास्तविक पहाता राज्यात महायुतीचे सत्ता असली तरी, आगामी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत राज्यात बर्‍याच उलथापालथी घडू शकतात. कारण छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपचे 10 नगरसेवक उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करण्याच्या मार्गावर आहे. खरंतर भाजपचे नगरसेवक जे पक्षांतर करण्याच्या मार्गावर आहे, ते भाजपचे निष्ठावंत सैनिक होते. असे असतांना त्यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहे. खरंतर महायुतीच्या सत्तेत भाजपच्या वाट्याला काय मिळाले याचा विचार केल्यास काहीही नाही. कारण केवळ उद्धव ठाकरे आपल्यासोबत आले नाही, त्यामुळे त्यांना उत्तर देण्यासाठीच भाजपने बर्‍याच खेळी महाराष्ट्रात खेळल्या. मात्र त्यातून भाजपच्या हाती फारसे लागलेले नाही. याउलट लोकसभेत भाजपला खूप कमी जागा मिळाल्या. त्यामुळे सहमतीचे राजकारण आणि क्लीनचीट देवून अनेक जण आपले उखळ पांढरे करून घेतील, पण ते किती दिवस हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांवर विधानसभा निवडणूक येवून ठेपली आहे, अशावेळी सहमतीचे राजकारण किती दिवस टिकेल हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे, आणि त्यातून नेमका कुणाला फायदा होईल, याचे उत्तर देखील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच कळणार आहे.