कोळसा टंचाई नैसर्गीक की कृत्रीम?

कोळसा संकट  गडद झाल्याने ऐन सणासुदीच्या दिवसात भारतावर अंधाराचे सावट पसरण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. भारतात 319 अब्ज टन कोळशाचा साठा असूनही कोळशाचा  तुटवडा का निर्माण झाला? असा प्रश्नही दुसऱ्या बाजूला उपस्थित केला जातोय.कोळशाचे हे राजकारण नक्की काय आहे.खरोखर कोळशाची टंचाई नैसर्गीक आहे की कृत्रीम? सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाशी कोळसा टंचाईची मिलीभगत असू शकते का? या प्रश्नांच्या उत्तराचा शोध घेणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.

उर्जा क्षेत्रात स्वयंपुर्ण असलेला भारत देश सध्या कोळसाच्या टंचाईला सामोरा जात आहे,देशभरातील अनेक औष्णिक केंद्रावर कोळशाची टंचाई भासत असल्याच्या बातम्या माध्यमांमधून झळकू लागल्याने देशभरात एक प्रकारची चिंता भेडसावू लागली आहे.ऐन सणासुदीच्या दिवसात ही भयानक परिस्थिती ओढवल्याने लोड शेडींगचे नियोजन करण्यात वितरण व्यवस्था व्यस्त असल्याच्याही बातम्या पसरू लागल्याने प्रकाशाचा उत्सव असालेली दीपावलीही अंधारात काढावी लागणार का? असा प्रश्न पारापारावर विचारला जात आहे.खरेतर व्यवस्थेकडून एका बाजूला कोळसा टंचाई असल्याचे सांगीतले जाते तर दुसऱ्या बाजूला भारताकडे जवळपास 319 अब्ज टन कोळशाचा साठा असल्याचं भारत सरकारच्या कोळसा मंत्रालयानं म्हटलं आहे. भारतात झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगण आणि महाराष्ट्रात कोळशाचा सर्वाधिक साठा आहे. तसंच आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, आसाम, सिक्किम, नगालँड आणि अरुणाचल प्रदेशातही कोळसा सापडलेला आहे.मग सांगीतली जात असलेली कोळसा टंचाई खरी की जाणीवपुर्वक पिकवलेल्या वावड्या आहेत? असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.यामागचे कारण काय? खरोखर कोळसा टंचाई नसेल तर या वावड्या पिकवण्यामागे कुणाचा हात असावा? उद्देश काय असेल? यावरही मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. कोळसा टंचाईमुळे निर्माण होणारे संभाव्य उर्जा संकट लक्षात घेऊन राज्य सरकारेही चिंतीत झाले आहेत.विविध राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारशी विशेषतः पंतप्रधानांना पत्राद्वारे या संकटाबाबत अवगत करण्यास सुरूवात केली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कोळसा संकटाचा सामना करण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे.इकडे आर्थिक राजधानी मुंबईतही या संकटाचे ढग घोंघावू लागल्याने महाराष्ट्र सरकारही चिंतेत आहे.तिकडे उत्तर प्रदेश सरकारही  नागरिकांना विचारपूर्वक विजेचा वापर करण्याचे आवाहन करीत आहे. १७ रूपये प्रतियुनिट अशा महागड्या दराने वीज खरेदी करून ग्राहक नागरिकांना तोटा सहन करून वीज पुरावठा केल्याने उर्जा विभाग हजारो कोटी रूपयांचा तोटा सहन करीत असल्याचे रूदनही उत्तर प्रदेशचे ऊर्जामंत्री श्रीकांत सिंह यांनी केले आहे, एकूणच या परिस्थितीत खरोखर कोळसा मिळेनासा झाला तर केवळ अंधारात चाचपडणे नाही तर भारताचा गाडा जागेवर रूतण्याची शक्यता आहे.यातून सावरण्यासठी म्हणा किंवा वेळ मारून नेत दिलासा देण्याचा प्रयत्न म्हणून केंद्र सरकारनं सर्व काही ठीक असून, कोळशाचा तुटवडा लवकरच दूर केला जाईल, असं म्हटलं आहे.सरकारनं कोल इंडियाला उत्पादन वाढवण्यास सांगितलं आहे. तसंच कॅप्टिव्ह खाणींमधूनही वीज प्रकल्पासाठी कोळसा घेतला जात आहे.अशाही बातम्या येत आहेत. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भारतात ७३.०८ कोटी टन  तर २०२०-२१ मध्ये ते ७१ कोटी टन एव्हढे कोळशाचे उत्पादन झाले.कोरोना महामारीत सारी व्यवस्था ठप्प झाल्याने गेल्या आर्थिक वर्षात  वीजेची मागणी कमी झाल्यानं कोळशाची मागणीही कमी झाली होती. त्याचा परिणाम उत्पादनावरही झाला.भारतात जगातील पाचव्या क्रमांकाचा कोळशाचा मोठा साठा आहे. देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तो पुरेसादेखील आहे. भारतात साधारणपणे ऑक्टोबर महिन्यात कोळशाची मागणी वाढत असते. मात्र, यावेळी ऑक्टोबर महिन्यात वीज केंद्रांना कोळसा न मिळण्याची अनेक कारणं आहेत.कोरोनाच्या संकटानंतर भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर यायला सुरुवात झाली आहे. भारतात कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर अर्थव्यस्थेमध्ये घसरण आली होती.  एप्रिल-मे २०२१ मध्ये आलेली दुसरी लाट ओसरल्यानंतर आता, पुन्हा अर्थव्यवस्था वेग धरत आहेत. त्यामुळं ऑगस्ट २०१८ च्या तुलनेत ऑगस्ट २०२१ मध्ये विजेचा वापर १६ टक्क्यांनी वाढल्याचे सांगीतले जाते. आज भारत कोळसा उत्पादन आणि वापराच्या बाबतीत चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.भारताची विजेची 70 टक्के गरज ही कोळशावर चालणाऱ्या वीजकेंद्रांतून पूर्ण होते. 1973 मध्ये कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर कोळशाचं बहुतांश उत्पादन हे सरकारी कंपन्यांच्या माध्यमातूनच केलं जातं.जगातील सर्वाधिक कोळसा उत्पादन करणाऱ्या देशांपैकी एक असलेला भारत देश, सध्या अभूतपूर्व अशा कोळसा संकटाच्या मार्गावर आहे. वेळीच यावर तोडगा शोधला नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर विजेचं संकट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.३१ जुलै २०२१ पर्यंत देशात केवळ दोन कोळसा प्रकल्प हे कोळसा नसल्याच्या कारणामुळं बंद झाले. ऑक्टोबर महिन्यात कोवशा अभावी बंद पडणाऱ्या   प्रकल्पांची संख्या १६ वर  गेली.ही परिस्थिती का ओढवली? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे सरकारसोबत प्रत्येक ग्राहकालाही क्रमप्राप्त आहे.मुळात भारतीय संसाधनांचा वापर करतांना सढळ वृत्ती हा आपला दोष लक्षात घेतला जात नाही.बचत हाच स्रोत आहे,ही धारणा भारतीय मनोवृत्तीत रूजत नाही.दुसऱ्या बाजूला व्यवस्थेकडे असलेला दुरादृष्टीचा अभाव हेही एक कारण या टंचाईला असू शकते.याही पलिकडे जाऊन विद्यमान केंद्र सरकारची खासगीकरणाची मानसिकता या टंचाईला कारणीभूत असू शकते,असाही एक मतप्रवाह आहे.वातावरण निर्मिती करून एखाद्या क्षेत्राला बदनाम करायचे आणि मग ते क्षेत्र तोट्यात गेल्याचे कारण पुढे करून भांडवलदार क्षेत्राला हस्तांतरीत करायचे अशी  केंद्र सरकारची खेळी भारतीयांना अनुभव येऊ लागल्याने कोळसा टंचाईकडेही याच भावनेतून पाहीले जात आहे.देशाची उर्जा व्यवस्था खासगी क्षेत्राच्या हावाली करण्याचा डाव तर नाही ना अशी शंका म्हणूनच व्यक्त होत आहे.