कोरोना पॅकेजची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी कराः पवार

मुंबई/प्रतिनिधी: कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लागू निर्बंधकाळात नागरिकांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या पाच हजार 476 कोटींच्या मदत पॅकेजचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहचले पाहिजेत, असे नमूद करत त्यासाठी युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रशासनाला दिले. 

सात कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य, सामाजिक न्याय विभागाच्या 35 लाख, आदिवासी विभागाच्या 12 लाख लाभार्थ्यांना आगावू मदतीचे तात्काळ वितरण, बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगार, घरेलू कामगार, राज्यातील फेरीवाले, रिक्षाचालक यांच्यासह विविध समाजघटकांसाठी जाहीर केलेल्या मदतीचा निधी तात्काळ वितरित करावा. यासाठी आवश्यक शासन निर्णय, निधी वितरणाचे आदेश जारी झाले आहेत. उर्वरित आदेशही तात्काळ जारी व्हावेत, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासाठी जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजअंतर्गत देण्यात येणारी मदत संबंधित घटकांपर्यंत तात्काळ पोहचवण्याच्या कार्यवाहीचा आढावा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या वेळी ते म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजनेतील तीस टक्के निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत तीन हजार 330 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात एक हजार 100 कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरणही झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील निधी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना व उपचारांसाठीच खर्च करण्यात यावा. उर्वरित निधीही गरजेनुसार तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. अन्न सुरक्षा योजनेच्या सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ देण्यात येणार आहे, यासाठी 90 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. निर्बंधकाळात राज्यभर दररोज दोन लाख शिवभोजन थाळ्या मोफत देण्यात येणार आहेत. यासाठी 75 कोटी रुपये उपलब्ध केले जातील. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन या पाच योजनांतील राज्यभरातील 35 लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यासाठी 961 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. राज्यातील 12 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दीड हजारांप्रमाणे 180 कोटी रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. राज्यातील 25 लाख नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी 375 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. राज्यातील तीन लाख नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 75 कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. 12 लाख परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 180 कोटी रुपये मदत देण्यात येणार आहे. ही मदत देतांना सायकल रिक्षाचालकांचाही विचार करण्यात आला आहे. आदिवासी विभागांतर्गत खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या 12 लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे 240 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पवार यांनी दिली.